काठमाडौँ, ७ असोज – खास किसिमको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न गठित विशेष अदालतको अध्यक्ष र सदस्य तोक्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बिहीबार सम्पन्न न्याय परिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमध्येबाट विशेष अदालतको अध्यक्ष र सदस्य तोक्ने व्यवस्था विशेष अदालत ऐनमा छ ।
परिषद्ले विशेष अदालतमै कार्यरत अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई पुनः अध्यक्ष तथा सदस्य तोक्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिएको सचिव कृष्ण गिरीले बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानबमोजिम पुनरावेदन अदालत विघटन भई उच्च अदालत गठन भएपछि विशेष अदालतको अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि पुनः परामर्श दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
सचिव गिरीका अनुसार विशेष अदालतको अध्यक्षमा न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई तथा सदस्यहरूमा क्रमशः न्यायाधीशहरू भूपेन्द्रप्रसाद राई, पवनकुमार शर्मा, नरेन्द्रकुमार सिवाकोटी, प्रभा बस्नेत र महेशप्रसाद पुडासैनी तोक्ने गरी सिफारिस गरिएको हो । परामर्श दिइएका छ जनालाई चार दिनअघि मात्र विभिन्न उच्च अदालतमा पदस्थापना गरिएको थियो ।
भट्टराई सुर्खेत उच्च अदालतअन्तर्गत जुम्ला इजलास, रार्ई सुर्खेत उच्च अदालत, शर्र्मा तुलसीपुर उच्च अदालतअन्तर्गत नेपालगञ्ज इजलास, सिवाकोटी दिपायल उच्च अदालत, बस्नेत दिपायल उच्च अदालत र पुडासैनी दिपायल उच्च अदालतअन्तर्गत महेन्द्रनगर इजलासमा पदस्थापना हुनुभएको थियो । खास किसिमका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा छिटोछरितो तथा प्रभावकारी ढङ्गले गराउन विशेष अदालतको गठन गरिएको हो । भ्रष्टाचार र राज्यविरुद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही किनारा विशेष अदालतले गर्दैआएको छ ।
यसैगरी प्रदेश नम्बर दुईको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यात र प्रदेश नम्बर पाँचको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा प्रकाशकुमार ढुङ्गानालाई नियुक्त गरिएको छ । बस्न्यात र ढुङ्गानालाई केही दिनअघि त्यही उच्च अदालतमा पदस्थापना गरिएको थियो । काठमाडाँैस्थित वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्षमा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश रेवन्त कुँवर र सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्षमा पाटन उच्च अदालतकै अर्का न्यायाधीश निता गौतम दीक्षितलाई तोक्न पनि न्याय परिषद्ले नेपाल सरकारसमक्ष परामर्श दिएको सचिव गिरीले बताउनुभयो ।
यस्तै काठमाडौँको राजस्व न्यायाधीकरणको अध्यक्षमा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य, विराटनगर राजस्व न्यायाधीकरणको अध्यक्षमा विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार पोखरेल, पोखरा राजस्व न्यायाधीकरणको अध्यक्षमा पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीश सत्यराज गुरुङ र नेपालगञ्ज राजस्व न्यायाधीकरणको अध्यक्षमा तुल्सीपुर उच्च अदालतअन्तर्गत नेपालगञ्ज इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश वीरबहादुर डाँगीलाई तोक्नसमेत नेपाल सरकारलाई परामर्श दिइएको न्याय परिषद् सचिवालयले जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: ७ आश्विन २०७३, शुक्रबार ०७:०५
