काठमाडौं, ७ असोज – नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ)हरूका कार्यक्रम धेरै प्रचारमुखी र परनिर्भर रहेको आरोप छ ।
उनीहरूले समाजकल्याण परिषद्बाट ग्रामीण क्षेत्रमा हात धुन सिकाउने, महिनावारी भएका महिलालाई प्याड वितरण गर्ने, भूकम्पका लागि आपत्कालीन सामग्री वितरणजस्ता कार्यक्रम स्वीकृत गराएका छन् । भूकम्प प्रभावित जिल्ला काभ्रेका विद्यालयको वातावरण बालबालिकामैत्री बनाउन वी वल्र्ड नामक आइएनजिओले सात करोड १३ लाख रुपैयाँको परियोजना परिषद्बाट स्वीकृत गराएको छ ।
तर, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय भवन निर्माण पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । जर्मनीको सिबिएम नामक आइएनजिओले ४७ करोड ३४ लाख रुपैयाँको परियोजना समावेशी विकासको नाममा स्वीकृत लिएको छ । सो आइएनजिओले भूकम्प प्रभावित जिल्ला सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, रसुवा, काभ्रे, दोलखा, ललितपुर, भक्तपुरसहित चितवन र कास्कीमा समेत काम गर्ने जनाएको छ ।
अमेरिकाको इन्टरनेसनल मेडिकल ट्रप्सले प्र्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी काम गर्ने भन्दै गोरखा, भक्तपुर, काठमाडौंमा नौ लाख २१ हजार रुपैयाँबराबरका काम गर्ने स्वीकृति लिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
संविधानमै गलत व्याख्या
संविधानको धारा ५१ को ‘ञ’ को १४ नम्बरमा भनिएको छ, ‘सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली बनाइनेछ र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संस्थासंस्थाहरूलाई संलग्न गराउने ।’
संविधानको व्याख्या गलत भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए । ऐन, नियमावली वा निर्देशिकाबाट नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने आइएनजिओलाई लगानीकर्ताको हैसियत दिन नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘आइएनजिओ लगानीकर्ता होइनन्, उनीहरूलाई लगानीकर्ताको हैसियत दिनु गलत भएकाले संविधान संशोधन गरी त्यस्तो बुँदा हटाउनुपर्छ ।’
आइएनजिओमा लामो समय काम गरेर अहिले राजनीतिमा रहेका डा. प्रदीमान तुलाचनले पनि संविधानमा लगानीकर्ता लेखिनु गलत भएको बताए । उनले भने, ‘लगानी भनेपछि मुनाफासँग जोडिन्छ, तर आइएनजिओ अनुदानमा चल्छन् र उनीहरू सहायताकर्ता मात्रै हुुन्।’
प्रकाशित मिति: ७ आश्विन २०७३, शुक्रबार ०६:४५
