काठमाडौँ, ६ असोज । सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले दिगो यातायात व्यवस्थाका लागि सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् । उनले यातायात क्षेत्रमा सुधारका लागि नयाँ नियम र योजनाहरुको निर्माण भइरहेको बताए ।
सहरी विकास मन्त्रालयको आयोजनामा सहरी यातायात व्यवस्था सम्बन्धी विज्ञ समूहको दुई दिने वैठक बिहीबारवाट सुरु भएको बैठकको उद्घाटन गर्दै सहरी विकास मन्त्री केसीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
मन्त्री केसीले विश्वभरी नै सहरी विस्तारको गतिले तीब्रता लिइरहेको परिणाम स्वरुप सहरी यातायात प्रणालीले सर्वसाधारणको आवागमनको खाँचोलाई पूरा गर्नुपर्ने बताउँदै सार्वजनिक आवागमन तथा यातायातको वातावरणीय अनुकूलताका साथ दिगो तरिकाले यथेष्ट र उपयुक्त उपयोग हुनु जरुरी रहेको बताए ।
मन्त्री केसीले एशिया प्रशान्त क्षेत्र र विश्वका एकदमै परिष्कृत यातायात प्रणालीमा देखिएका सवल र दुर्वल पक्षबारे समिक्षा गर्दै यातायात व्यवस्थापनमा देखिएका सबै कमजोरीहरूलाई विभिन्न नीति तथा तरिकद्वारा एकीकृत दृष्टिकोणका साथ न्यूनिकरण गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको स्पष्ट पारे ।
सहरी विकासका मुख्य आधार–सहरी व्यवस्थापन, सहरी पूर्वाधार, सहरी अर्थतन्त्र र सहरी वातावरणलाई मध्यनजर गर्दे संस्थागत रुपमा नै राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति तर्जुमा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री केसीले बताए । उनले राष्ट्रिय सहरी नीति २०६४ अन्तर्गत राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीतिको लागि दिगो सहरी विकास र यातायात प्रणालीका नीतिहरू तर्जुमा गरिने समेत स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्नको लागि सहरी क्षेत्रको सडकको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले सवारी दुर्घटना हुनुको मुख्य कारण सडक नै भएकाले सबै भन्दा पहिले सडकको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने धारण राखे ।
सहरी विकास सचिव दिपेन्द्र्रनाथ शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.सुनीलवावु श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तमाङ, कोरिया ट्रान्सपोर्ट ईन्सिटच्यूटका सुङुगवोन लि, सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु केसी लगायतले बैठकको उद्देश्य तथा एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा देखिएका यातायात समस्या र समाधानका उपायहरुका संवन्धमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा सहरी क्षेत्रमा यातायात सुविधाको लागि सम्भावित रेल योजनाको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । बैठकमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रका २० राष्ट्रका ८० जना विज्ञहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रकाशित मिति: ६ आश्विन २०७३, बिहीबार १८:४९
