सुर्खेत, ६ असोज । पुनरावेदन अदालत सुर्खेत उच्च अदालतमा परिणत भएको छ । सरकारले गत भदौ २८ गते यहाँको पुनरावेदन अदालतलाई प्रदेश नं. ६ को उच्च अदालत घोषणा गरेपछि उच्च अदालतमा परिणत भएको हो । पुनरावेदनको साइनबोर्ड हटाएर उच्च अदालत लेखिएको छ । कार्यालयको काम कारबाही पनि उच्च अदालतका नामबाट सुरु भइसकेको छ ।
सरकारले पुनरावेदनलाई उच्च अदालतमा परिणत गरे लगत्तै यहाँका मुख्य न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई प्रदेश नं. १ को उच्च अदालत विराटनगर सरुवा गरेको छ । सुर्खेतमा पोखराबाट डम्बरबहादुर शाही आउने भएका छन् । मुख्य न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले सरकारले पुनरावेदनलाई उच्च अदालतमा परिणत गरेपछि कामकारबाही पनि उच्च अदालतको नामबाट सुरु भइसकेको बताएका छन् ।
सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवात अदालतबाटै गरेको उनले जानकारी दिए । सुर्खेतको पुनरावेदन अदालतलाई सरकारले प्रदेश नं. ६ को उच्च अदालत घोषणा गरेपछि सुर्खेत यस प्रदेशको केन्द्र बन्ने आधार पनि तयार भएको मुख्य न्यायाधीश केसीले जानकारी दिए । सरकारले सुर्खेतको पुनरावेदनलाई उच्च र जुम्लालाई इजलास तोकेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानुनी प्रश्नको निरुपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकारी उच्च अदालतलाई दिएको छ ।
त्यसैगरी उच्च अदालतले वन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेशपनि जारी गर्न सक्ने मुख्य न्यायाधीश केसीले बताए । उच्च अदालतलाई संघीय कानुन बमोजिम सुरु मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने अधिकार रहने उनले जानकारी दिए ।
प्रदेशमा एकभन्दा बढी पुनरावेदन अदालत भएमा केन्द्र रहेको अदालतलाई उच्च अदालत तोक्ने र अर्कोलाई इजालास बनाउने भने अनुरुप जुम्लालाई इजलास तोकिएको छ । मुख्य न्यायाधीश केसीले इजलासलाई पनि मुद्दा हेर्ने, फैसला गर्ने सवै अधिकार रहने बताएका छन् ।
प्रदेश नं. १ को उच्च अदालत विराटनगर सरुवाको निर्णय भएकोले सुर्खेतमा मुद्दा फैसला गर्न नपाउने नियम अनुसार अहिले मुद्दा नहरेको उनले जानकारी दिए । सरुवाको निर्णय भएपनि मुद्दा हेर्ने, फैसला गर्ने अधिकार हुदैँन ।, उनले भने ।
उच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार डिल्लीराम शर्माले आफूहरु कार्यरत हुँदाहुँदै सरकारले पुनरावेदनलाई उच्च अदालतमा परिणत गराएकोमा समग्र सुर्खेतबासीलाई धन्यवाद दिएका छन् । सुर्खेत नै ६ नं. प्रदेशको केन्द्र बन्ने निश्चित भएको उनकोे भनाइ छ । किनकि उच्च अदालत जहाँ रहन्छ, प्रदेशको केन्द्र पनि त्यही रहने प्रावधान छ उनले भने ।
सुर्खेतको उच्च अदालतले कर्णालीका पाँच जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लालाई क्षेत्राधिकार तोकेको छ भने जुम्लाको इजलासले कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पा जिल्लालाई हेर्ने बताइएको छ ।
प्रकाशित मिति: ६ आश्विन २०७३, बिहीबार १७:४९
