काठमाडौँ, ६ असोज – संसद्को विधायन समितिले विचाराधीन मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयकमा विभिन्न ‘फोकस ग्रुप’सँग छलफल गर्ने भएको छ ।
असोज ६ गतेदेखि १४ गतेसम्म विभिन्न पक्षसँग समितिले छलफल गर्न लागेको हो । समितिले असोज ६ गते महिला अधिकारकर्मी र शारीरिक रूपमा अशक्त नाागरिकसँग छलफल गर्दैछ ।
यूएनडीपी र जाइकाको सहयोगमा हुन लागेको छलफलमा देवानी र फौजदारी संहितामा महिला र शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिको विषयमा छलफल हुनेछ ।
यस्तै समितिले असोज ७ गते सरकारी वकिल, प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगार विभागका प्रतिनिधि, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि, राजस्व न्यायाधीकरणका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गर्नेछ । फौजदारी संहितामा रहेको उनीहरूको अधिकार क्षेत्र, मुद्दा अभियोजनको विधि तथा कार्यविधिमाथि उक्त समूहसँग छलफल हुनेछ ।
असोज ७ गते नै समितिले महिलासँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानमा राष्ट्रिय महिला आयोगको संयोजनमा सरोकारवालासँग छलफल गर्नेछ । असोज ८ गते समितिले कानुन व्यवसायीसँग देवानी र फौजदारी संहितामा रहेका व्यवस्थामा छलफल गर्नेछ ।
समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको संयोजनमा असोज १३ गते मानवअधिकार आयोग, नागरिक समाज, महिला अधिकार तथा कानुन मञ्च, इन्सेक, दलित जनजाति, मधेसी तथा अन्य पिछडिएका क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नेछ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
समितिले तयार पारेको कार्यतालिका अनुसार असोज १४ गते न्यायाधीशसँग छलफल गर्नेछ । देवानी फौजदारी संहितामा रहेका कानुनी व्यवस्थाबारे न्यायाधीशसँगको परामर्श कार्यक्रमको संयोजन राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: ६ आश्विन २०७३, बिहीबार ०६:३८
