सुर्खेत, ३२ साउन । सुर्खेतका बाढीपीडितहरुको पुनःस्थापनाका नाममा सरकारले अहिलेसम्म ८ करोड खर्च गरेको छ । त्रिपालमा बसेको दुई वर्षको अवधिमा सरकार तथा स्थानीय तवरबाट राहत र पुनःस्थापनाका नाममा आठ करोड दुई लाख १६ हजार खर्च गरेको हो । तर यसमा गैरसरकारी संस्थाहरुले गरेको खर्च भने छुट्टै छ ।
सरकारी तवरबाट सात करोड ४९ लाख ६८ हजार र जनस्तरबाट ५३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ गरी आठ करोड बढी खर्च भइसक्दा पनि अझै दुई सय बाढीपीडित परिवारको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । उनीहरु अझैपनि जिल्लाका विभिन्न शिविरहरुमा बसिरहेका छन् ।
जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले ९ सय ७० घरपरिवार बाढीपहिरोका कारण विस्थापित भएको भन्दै सिफारिस गरेको थियो । दुई वर्षको अवधिमा ७ सय बढी परिवारको पुनःस्थापना भइसकेको दावी गरिएको छ । तर विस्थापित मध्ये २ सय बढी परिवारको अझै पुनःस्थापना हुन सकेको छैन ।
पुनस्र्थापना भएका मध्ये करिव २ सय परिवारलाई रेडक्रस र कारितास नेपाल संस्थाले घर बनाइदिएको र सरकारले ४ सय ६४ परिवारलाई जग्गा खरिद गरी घर बनाउनका लागि दुई करोड ९३ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको समितिले जनाएको छ ।
समितिका सदस्य सचिव एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले घर निर्माण गर्न पहिलो किस्ता २५ हजार पाउने १ सय १३ परिवार, दोस्रो किस्ता स्वरुप २५ हजार पाउने १० परिवार रहेको जानकारी दिए ।
उनले धेरैजसोको पुनःस्थापना भइसकेको र अव करिव २ सय परिवार मात्रै पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको बताए । बाढीपीडितहरुका लागि खाद्यान्नमा २१ लाख ५७ हजार, पूर्ण र आंशिक रुपमा घर क्षति भएका २३ सय २७ परिवारलाई करिव एक करोड, मृतक तथा वेपत्ता ११५ परिवारलाई ९५ लाख ८० हजार रुपैया दिइएको समितिले जनाएको छ ।
बाढीपीडितहरुका लागि गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले पनि लाखौं रकम खर्च गरेको दावी गरेपनि बास्तविक विवरण जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा बुझाएका छैनन् । सदस्य सचिव पौडेलले गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले आफूहरुले यति खर्च गरे भनेर मौखिक रुपमा भनेपनि लिखित रुपमा कति खर्च गरे भन्ने जानकारी नभएको बताए ।
जग्गा खरिद गरी घर बनाउनका लागि पीडितहरुले अनुदान लिएपनि घर बनाए नबनाएको बारे जानकारी छैन । पीडितहरुलाई जग्गा किनेर घर बनाउन एक लाख २५ हजार दिने भनिएपनि उनीहरुले त्यतिमा जग्गा किनेर घर बनाउन नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
दुई वर्षसम्म पनि बाढीपीडितहरुको पूर्ण रुपमा पुनःस्थापना हुन नसक्दा उनीहरुको जीवन सकसपूर्ण बनेको छ । बावियाचौर शिविरका मानबहादुर शाहीले राज्यले बाढीपीडितहरुलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । उनले बाढीपीडितलाई जग्गा किनेर घर बनाउने भनी दिने भनिएको एक लाख २५ हजार सवैले पाउन नसकेको, वन कार्यालयले उठिबास गराएको र राज्यले बाढीपीडितहरुलाई तेस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको बताए ।
प्रकाशित मिति: ३२ श्रावण २०७३, मंगलवार १७:३६
