काठमाडौँ, २६ साउन । काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मुद्दा फस्र्यौट गर्ने क्रम तुलनात्मक रुपमा बढेको छ । पछिल्लो तीन वर्षयता मुद्दा फस्र्यौटको स्थितिमा निरन्तर सुधार आएको हो ।
आर्थिक वर्ष ७२÷७३ मा १९ हजार ३८६ रिट निवदेन÷मुद्दा परेकोमा २०७३ साल असार मसान्तसम्म १२ हजार ८३५ फस्र्यौट भएको छ । अदालतले ६१ प्रतिशत मुद्दा फस्र्यौट गर्ने लक्ष्य रहेकामा ६६.२१ प्रतिशतको प्रगति भएको हो ।
आर्थिक वर्ष ७०÷७१ मा जम्मा मुद्दा १६ हजार ९४७ मा १० हजार १७३ मात्र किनारा लगेका थिए । यो कूल मुद्दाको ६०.०२ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष ७१÷७२ मा १७ हजार ४६८ मध्ये ११ हजार १८२ अर्थात् ६४.०१ प्रतिशत मुद्दा फस्र्यौट भएको थियो ।
काठमाडौँ अदालतका श्रेष्तेदार धु्रवकुमार उप्रेतीले भने, “कठिनाइका बाबजुद पनि अदालतले लक्ष्यभन्दा बढी मद्दा फस्र्यौट गरेको छ ।” अदालतले अझ मुद्दा फस्र्यौट उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गर्न सक्ने भए पनि जनशक्तिको अभावमा त्यसो हुन नसकेको अदालका उनको भनाइ छ । उप्रेतीका अनुसार समय÷समयमा न्यायाधीशको फेरबदली हुनु, कर्मचारीको काज, सरुवा आदिले पनि योजना अनुसार लक्ष्य प्राप्तिमा असर पर्ने गरेको छ ।
अदालतमा इजलास सङ्ख्या १९ पुगे पनि कर्मचारीको दरबन्दी थप नहुनु, तराईको आन्दोलन, बन्द, हडतालले पनि अदालतको काम कारबाहीमा असर पु¥याउनाले गर्दा मुद्दा फस्र्यौटमा असर परेको बताइएको छ ।
विभिन्न कठिनाइमा पनि अदालतले नागरिकमा जनताको पहुँचका लागि प्रयास गरिरहेको छ । कर्मचारीलाई अदालतको सफ्टवेर र सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम दिने, फाँट, इजलास, अदालत परिसर, ग्यारेज समेतका गतिविधिबाट हेर्न व्यवस्था मिलाइएको छ ।
अदालतमा नयाँ प्रवेशी कर्मचारीलाई सर्वोच्च अदालतले तोकेको पाठ्यक्रम अनुसारको तालिम प्रदान गर्ने, म्याद शाखाका कर्मचारीको सक्रियतामा म्याद तामेली प्रभावकारी बनाउने कार्यभइरहेको छ । विसं २०७३ जेष्ठ मसान्तसम्म म्याद तामेल गर्न बाँकी छैन ।
त्यस्तै, अदालतले न्यायाधीश तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको प्रयास भइरहेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग अदालतले पठाएको म्याद समेतका मुद्दाको जानकारीको भरपाई अभिलम्ब पठाउने व्यवस्थाका लागि अदालतका श्रेष्तेदारको अगुवाइमा पटक–पटक छलफल भएको छ ।
श्रेष्तेदार उप्रेतीका अनुसार अदालतको सूचना तथा सहायता कक्षमा तीन जना कर्मचारी तोकी सेवाग्राहीलाई सूचना उपलब्ध गराउनुका साथै अदालतबाट उपलब्ध हुने ४० प्रकारका निवेदन भरी दिने समेतका काम कारबाही हुने गरेको छ ।
“अदालतले सेवाग्रहीलाई सहज सेवाका लागि कसका कुन मुद्दा कुन–कुन फाँटमा गए भन्ने जानकारी दिन पहिले मुद्दा रहेको सम्बन्धित फाँट तथा छुट्टै हेल्प डेक्सको व्यवस्था गरिएको छ”–श्रेष्तेदार उप्रेतीले थपे ।
अदालतले आगामी कार्ययोजनामा भाषा नबुझ्नेका लागि दोभासेको व्यवस्था गर्ने, असाहाय, श्रुतिविहीन लगायतलाई निःशुल्क कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि कानुन व्यवसायीको समूह तयार गरिरहेको छ । हालसम्म ३१ कानुन व्यवसायीले निःशुल्क कानुनी सेवा दिने प्रतिबद्धता जायर गरेका छन् । रासस
