वीरगन्ज २५ साउन – खोलानालाबाट ढुङ्गा बालुवा उत्खननमा रोक लगाइएपछि निर्माणका अन्य सामग्रीको उत्पादन र बजार प्रभावित भएको छ । अभावको मौका छोपेर नदीबाट निकालिने निर्माण सामग्रीको कालोबजारी मौलाएको छ । सरकारले १ महीना अघिदेखि खोलानालाबाट ढुङ्गाबालुवा निकालेर विक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । ढुङ्गाबालुवाको अभाव भएपछि सिमेण्ट, डण्डी, इट्टालगायत अन्य निर्माण सामग्रीको विक्री घटेको उद्योगीहरूले बताए ।आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।
अधिकांश निर्माण सामग्री उत्पादन गर्दै आएको औद्योगिक घराना क्याल समूहका कार्यकारी निर्देशक राजेश क्यालले नदीबाट निकालिने निर्माण सामग्रीको अभावको नकारात्मक प्रभाव औद्योगिक उत्पादनमा परेको बताए । उनका अनुसार सिमेण्ट, डण्डी, इट्टा, पाइपलगायत सबैजसो उत्पादनको विक्री घटेको छ । ‘पूर्वसूचनाविनै रोक लगाउँदा समस्या भयो । खोलानालाबाट उत्खनन हुने सामग्रीको अभावको चक्रीय असर अन्य सामग्रीको उत्पादनमा पनि परेको छ,’ उनले भने ।
वर्षाको समयमा यसै पनि विक्री कम हुनेमा पूरक निर्माण सामग्रीकै आपूर्ति ठप्प भएपछि उत्पादन र विक्रीवितरण स्वात्तै घटेको श्री सिमेण्टस् इण्डष्ट्रिज प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार अग्रवालले बताए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका सचिवसमेत रहेका अग्रवालका अनुसार अहिले सिमेण्टको विक्री २० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । ‘सामान्य अवस्थाको तुलनामा अहिले ८० प्रतिशत विक्री घटेको छ,’ सरकारको हचुवा नीति निर्देशनले विकास निर्माण र सरकारका उत्पादन नै प्रभावित हुनु राम्रो होइन,’ उनको भनाइ छ ।
वर्षामा निर्माणसम्बन्धी काम न्यून नहुने भएकाले निर्माण सामग्रीको बजार घट्ने गरेको छ । त्यसमाथि खोलानालाबाट ढुङ्गाबालुवा निकाल्न रोकेपछि झनै प्रभावित भएको उद्योगीको भनाइ छ । खोलानालाबाट वर्षाको बेलामा ढुङ्गाबालुवा निकाल्दा बाढीको जोखीम बढी हुने भन्दै सरकारले २ वर्षदेखि साउनदेखि भदौसम्मका लागि उत्खननमा रोक लाउँदै आएको छ । गतवर्ष असारको दोस्रो हप्ता नै रोक लगाइएको थियो ।
जिल्ला विकास समितिले बालुवा उत्खनन र विक्रीवितरणको ठेक्कामा दिने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि असोजबाट मात्रै ठेक्का लगाइने भएको छ । जिल्ला तहका अनुगमन समितिले उत्खनन रोक्न दिएको निर्देशनका कारण ठेकेदारले ढुङ्गा बालुवा उठाउन पाएका छैनन् । क्रशर उद्योगहरूलाई समेत कच्चा पदार्थको अभाव भएको छ ।
विकास निर्माण प्रभावित हुने देखिएपछि सरकारले गतवर्ष नै वर्षामा बाढीले नदीमा ढुङ्गाबालुवा थुपारेर पुल र बाटोका संरचनामा समस्या हुने देखिए त्यस्तो स्थानमा उत्खनन गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो । हालै पनि केन्द्रीय अनुगमन समितिले स्थानीय विकास निर्माण प्रभावित नहुने गरी विकल्प निकाल्न निर्देशन दिएको छ । स्थानीय अनुगमन समितिले ती निर्णय र निर्देशन पालना गरेका छैनन् ।
कालोबजारीमा प्रशासन रमिते
क्रशर उद्योगहरूले भने अभावको मौका छोपेर नदीबाट निकालिने निर्माण सामग्रीको कालोबजारी गरेको पाइएको छ । बजारमा बालुवाको चरम अभाव भएपछि बारा र मकवानपुरका क्रशर उद्योगले गिट्टीको धूलो दोब्बरभन्दा बढी मोलमा बेचिरहेका छन् । गिट्टीको धूलो बालुवाको विकल्पमा प्रयोग हुन्छ । व्यवसायी माधव राजपालले निर्माण सामग्रीको भाउ बढेको बताए ।
उनका अनुसार अरू बेला १२ हजार रुपैयाँमा पाइने एक टिपर गिटीको धूलोको मूल्य अहिले २६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । उत्खननका रोक लगाउनुअघि सो परिमाणको बालुवाको मूल्य ११ हजार रुपैयाँ पर्थ्यो ।
उत्खनन रोक्दा स्थानीय प्रशासनले क्रशर उद्योगको मौज्दात प्रमाणित गरी विक्रीवितरण सहज तुल्याइने बताएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने अनुगमन समितिले अहिलेसम्म उद्योगको अनुगमनसमेत गरेको छैन ।
उद्योगले मापदण्ड पूरा नगरेकाले मौज्दात प्रमाणित गर्न कानूनी समस्या परेको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद ढुङ्गानाले बताए । ‘अधिकांश क्रशरले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । मापदण्डविनै सञ्चालनमा रहेका उद्योगको मौज्दात प्रमाणित गर्न मिलेन,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने ।
ढुङ्गानाले मापदण्ड पूरा नभएका उद्योगले बिलबीजक जारी गर्न नमिल्ने पनि बताए । सरकारले क्रशर उद्योगको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा पटकपटक थप्दै गत असारसम्म पुर्याएको थियो । त्यसयता कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।
यो कानूनी कठिनाइ निर्माण सामग्रीको कालोबजारीका लागि भने सहज बनेको छ । प्रशासनले मौज्दात अनुगमन नै नगरेपछि बढी मूल्यमा विक्री भइरहेको छ । उत्खननमा रोक लगाइएकाले यस्ता सामग्रीको ढुवानीमा प्रहरी प्रशासनलाई समेत ‘मिलाउनु’ परेकाले मूल्य बढी पर्न गएको उद्योगी र विक्रेताको दाबी छ ।
प्रकाशित मिति: २५ श्रावण २०७३, मंगलवार ०७:०६
