काठमाडौं, २३ साउन । बिरामीको उपचार गरेर निको पार्ने संस्था अस्पताल आफैं विभिन्न विकृतिको ‘रोग’ले ग्रस्त भएपछि के होला ? त्यसमा पनि सबैभन्दा सस्तो, सर्वसुलभ उपचार सेवा दिने संस्थाको रूपमा कहलिएको सरकारी अस्पताल यस्तै विकृतिले ग्रस्त हुँदा एकातिर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको अधिकारमा हनन् भएको त छँदैछ त्यसमाथि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हिसाव गरी साध्य छैन ।
हो यस्तै भएको छ, वीर अस्पतालमा । सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सरकारी वीर अस्पताल भ्रष्टाचार, अनियमितताले ग्रस्त हुँदा अस्पताल आफंै रोगी बनेको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०६३ अनुसार गठित स्वायत्त संस्थाको रूपमा रहेको वीर अस्पतालका बहालवाला उपकुलपति डा. गणेश गुरुङको नेतृत्वमा त्यहाँ रहेका केही अधिकारीहरूको मिलेमतोमा भएको अनियमितताले अस्पतालको भविष्य नै संकटमा परेको छ ।
एमाले नेता खगराज अधिकारी स्वास्थ्यमन्त्री भएको समयमा उपकुलपतिमा नियुक्त गुरुङले डिन योहनचन्द्र शिवाकोटी, नर्सिङ सहायक निर्देशक रोशनी तुइतुई सेवा आयोग सचिव लक्ष्मण अर्यालसँगको मिलेमतोमा अस्पतालमा एमाले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउनेदेखि विभिन्न कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितताको शृंखलालाई निरन्तरता दिएका छन् । अस्पताल स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार गुरुङले अधिकृतदेखि ज्यालादारी कर्मचारीसम्म ६० जना नजिकका नातेदार र एमालेका कार्यकता भर्ती गरेका छन् । लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायको निरन्तरको निर्देशनलाई लत्याउँदै गुरुङले कार्यकर्ता भर्ती गर्ने काम गरेका त्यहाँका कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।
यतिमात्र होइन राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोग सेवा आयोगले स्टाफ नर्सदेखि ल्याब असिस्टेन्टसम्मको परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीबाट ६ लाखसम्म रुपैयाँ उपकुलपति गुरुङको नेतृत्वमा उठाएर उनीहरूलाई नियुक्ति दिएका छन् । यसरी पैसा कुम्ल्याएर नियुक्ति दिँदा यतिसम्म अनियमितता भएको छ कि, परीक्षार्थीले बुझाएको उत्तरपुस्तिका नै गायब गरेको पनि खुलेको छ । यसरी अनियमितता गर्ने उपकुलपति, निर्देशक तथा सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै त्यहाँका कर्मचारीहरूले माग गरेका छन् ।
एमालेकरण र अनियमिताको हद यतिसम्म नाघेको छ कि वीर अस्पतालअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा एमाले निकट कर्मचारीहरूले सहकारी नै सञ्चालनमा ल्याएका छन् । कुनै पनि सरकारी भवनमा कसैको लाभको व्यवसाय सञ्चालन गर्नु नपाउने नियम भए पनि उपकुलपतिको संरक्षकत्वमा उक्त कार्य भइरहँदा पनि कसैको ध्यान नभएको भन्दै त्यहाँको सचेत कर्मचारी समूहले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिष्ठानअन्तर्गतका विभिन्न तहमा हुने अध्ययनको लागि लिइने प्रवेश परीक्षामा पनि आर्थिक अनियमितता हुने गरेको छ । गत आवको एमडीको परीक्षामा प्रतिविद्यार्थी ३५ लाख लिएर पास गराइदिने प्रतिबद्धता जारी गरिएको सन्दर्भमा पनि कर्मचारीहरूले अनुसन्धानको माग गरेका छन् । त्यस्तै त्यही वर्ष प्रमाणपत्र तहको नर्सिङमा भएको प्रवेश परीक्षामा यतिसम्मको अनियमिता भएको पाइएको छ कि आफ्नो मान्छेलाई भर्ना गराउनको लागि अरू नै मान्छेलाई परीक्षा दिन लगाएर पास गराएर त्यस भर्ना हुने मान्छेबाट तीन लाख रुपैयाँसम्म कुम्ल्याएको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् ।
डिन शिवाकोटीको सक्रियता र उपकुलपति गुरुङको सक्रियता तथा अन्य अधिकारीहरूको समर्थनमा एमडी तथा नर्सिङका विद्यार्थीबाट पैसा लिने गरेको भन्दै परीक्षा शाखाको कागज प्रमाण परीक्षण गर्न कर्मचारीहरूले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अस्पतालको समान खरिद, निर्माण तथा विभिन्न प्रयोजनको लागि हुने टेन्डरबाट पनि उपकुलपतिले मनग्ये आम्दानी गर्ने गरेका छन् । तीन करोड पर्ने एमआरआई मेसिन सात करोडमा खरिद गरेर गुरुङले चार करोड कमिसन खाएको र कोवलेक्ट खरिदमा पनि उनले कमिसन खाएको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् । त्यतिमात्र होइन भूकम्पको समयमा भएको औषधि खरिदमा पनि गुरुङले कमसल समान मगाएर आर्थिक आम्दानी गरेको र वीर अस्पताललाई दुहुनो गाई बनाएको आरोप कर्मचारीहरूको रहेको छ ।
‘उपकुलपति र केही अधिकारीहरूले वीर अस्पताललाई सिध्याएर भए पनि आफ्नो खल्ती भर्ने नियत राखेकोले हामीहरू वीरको भविष्य बचाउनको लागि भए पनि खबरदारीमा उत्रनु परेको हो ।’ देशान्तरसँग कुरा गर्दै एक कर्मचारीले भने । ती कर्मचारीका अनुसार उपकुलपति, निर्देशक, डिनको मिलेमतोमा आफू निकटकालाई मिल्ने स्पेसिफिकेसन बनाउने र आफू निकटकालाई पार्ने र टेन्डर पारिसकेपछि पनि गुणस्तर तथा मात्रा कम भएको समान मगाई कमिसन खाने गरेका छन् । वीर अस्पतालको मास्टर प्लान भनेर बाहिर जतिसुकै प्रचार गरे पनि त्यसको तयारीको लागि पनि गुरुङले कन्सलटेन्सी खर्चबाहेक २५ लाख खर्च देखाएको र त्यो पनि आफंैले कुम्ल्याएका छन् । यतिमात्र होइन वीर अस्पतालको स्रोत र साधनमा व्यापक ब्रम्हलुट मच्चाउँदै अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै १५ जना पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्न कर्मचारीहरूले माग गरेका छन् । गरिब जनताको उपचार गर्ने थलो वीर अस्पताललाई बचाउन भए पनि भ्रष्टाचार गर्ने अधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: २३ श्रावण २०७३, आईतवार ०८:२४
