काठमाडौं, २३ साउन एमालेको प्रदेश कमिटी गठन अलपत्र परेको छ । स्थायी समिति बैठकले पाँच सय नेता–कार्यकर्तालाई प्रदेशमा जिम्मेवारी दिने निर्णय गरे पनि संयोजक चयनमा विवाद देखिएपछि कमिटी गठन अलपत्र परेको हो । स्थायी समितिको ६ असारमा बसेको बैठकले प्रदेश कमिटी गठनको निर्णय गरेको थियो । त्यसपछिको बैठकमा संस्थापन र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट नेताहरूबीच संयोजक चयनमा विवाद भएपछि प्रदेश कमिटीले अझै पूर्णता पाएका छैनन् । नयाँँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
उपाध्यक्षहरूको दाबी
प्रदेश संगठन कमिटीको संयोजक र सचिव छनोट गर्न बाँकी छ । संयोजकमा उपाध्यक्षहरू वामदेव गौतम, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीमबहादुर रावलले दाबी गरेका छन् । ११ असारमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा उनीहरूले संयोजक दाबी गरेका थिए । ‘विकास क्षेत्र नरहेपछि उपाध्यक्षहरूले विगतमा जस्तै भूमिका पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबै (उपाध्यक्ष)ले बैठकमा राखेका हौँ,’ उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने ।
त्यतिवेला तीन उपाध्यक्ष मात्र नेपालनिकट रहे पनि अहिले गौतमसमेत नेपालसँग नजिकिएका छन् । उपाध्यक्षलाई अनुगमनकर्ता बनाउन प्रस्ताव संस्थापननिकट नेताहरूले सातवटै प्रदेशमा पदाधिकारीमध्ये उपाध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिवलाई अनुगमनकर्ता बनाउन सकिने विकल्पको प्रस्ताव गरेका छन् ।
विकास क्षेत्र हेरिसकेका उपाध्यक्ष घटुवा भएर जानेभन्दा पदाधिकारीहरू सबैले अनुगमनको जिम्मा लिँदा उपयुक्त हुने प्रस्ताव आफूले राखेको सचिव गुरुङले जानकारी दिए । ‘उपाध्यक्ष र स्थायी समिति सदस्य दुवैमध्ये कसलाई संयोजक बनाउने भन्ने फरक–फरक बुझाइ छ, तर मैले पदाधिकारीहरू सचिवालय छाडेर तलको जिम्मेवारीमा नजाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो,’ गुरुङले भने ।
संयोजक र अनुगमनकर्ताको व्यवस्था गर्दा सन्तुलन मिल्ने संस्थापननिकट नेताहरूको दाबी छ । संस्थापन पक्षका नेताहरूले प्रदेश १ मा सुवास नेम्वाङलाई संयोजक बनाएर उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य वा महासचिव ईश्वर पोखरेललाई अनुगमनकर्ता, २ मा सत्यनारायण मण्डललाई संयोजक र उपमहासचिव घनश्याम भुसाललाई अनुगमनकर्ता, ३ मा सुरेन्द्र पाण्डे संयोजक तथा अष्टलक्ष्मी शाक्य वा ईश्वर पोखरेललाई अनुगमनकर्ता बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश ४ मा किरण गुरुङ संयोजक र उपमहासचिव विष्णु पौडेल अनुगमनकर्ता, ५ मा शंकर पोखरेल संयोजक र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम अनुगमनकर्ता, ६ मा मुकुन्द न्यौपाने संयोजक र उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीलाई अनुगमनकर्ता तथा ७ मा छविलाल विश्वकर्मा वा अन्य कोही संयोजक र उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावललाई अनुगमनकर्ता बनाउन सकिने प्रस्ताव पनि संस्थापन पक्षका नेताहरूको छ । प्रदेश कमिटीका अधिकार एमाले स्थायी समितिले प्रदेश संगठन कमिटीलाई अञ्चल समन्वय कमिटीभन्दा कार्यकारी हुनेगरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।
अधिवेशन नभएसम्मका लागि
अञ्चल समन्वय कमिटीले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार र कर्तव्यका साथै प्रदेशमा पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने, प्रतिनिधि परिषद्, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठन गर्नसक्ने अधिकार पनि दिइएको छ । विभाग र आयोगहरू गठन, थप १० प्रतिशतसम्म सदस्य मनोनयनका लागि केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रदेश कमिटीलाई तोकिएको छ । तर, सिफारिसमा जनसंगठनका पूर्वपदाधिकारी, निवर्तमान र पूर्वजिल्ला पार्टी प्रमुखहरू, निवर्तमान अञ्चल समन्वय कमिटी सदस्यहरू, पार्टीमा लामो योगदान भएकाहरू अनिवार्य हुनुपर्ने भनिएको छ ।
प्रदेश कमिटी संरचना सम्बन्धित भूगोलमा कार्यक्षेत्र रहेका केन्द्रीय सदस्य जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरू अञ्चल समन्वय कमिटीका पूर्वसचिव निर्वाचित परिषद् सदस्यहरू निर्वाचित महिला र दलित परिषद् सदस्यहरू सचिवालयमा संयोजकबारे गृहकार्य नै हुन सकेन एमाले स्थायी समितिले प्रदेश संयोजकको विषयमा गृहकार्य गर्न केन्द्रीय सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, एक महिनायता देशको राजनीतिक घटनाक्रममा पार्टीको ध्यान केन्द्रित भएकाले सचिवालयले ठोस गृहकार्य नगरेको सचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख पृथ्बी सुब्बा गुरुङले बताए । संयोजक चयन नहुँदा एमालेले प्रदेश कमिटीको नामावली पनि सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
प्रदेश भेला अनिश्चितकालका लागि स्थगित
प्रदेश संगठन कमिटीलाई पूर्णता दिएर १८ असारमा सातवटै प्रदेशको भेला गर्ने तयारी थियो । तर, संयोजकविना कसको अध्यक्षतामा भेला गर्ने भन्ने विवाद हुने देखिएपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । अर्को बैठकबाट प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिएर चुनाव केन्द्रित भेलाहरू गर्ने एमालेको तयारी छ ।
संयोजकमा ओली–नेपालको आ–आफ्नै रणनीति
यसअघिका पाँच विकास क्षेत्र र १७ अञ्चल कमिटी खारेज गरेर सात प्रदेश कमिटी गठन हुन लागेको हो । ती कमिटीमा संयोजक आफूअनुकूल बनाउने संस्थापन र नेपाल पक्ष दुवैको रणनीति छ । संयोजक अनुकूल हुँदा प्रदेश कमिटीमा प्रभाव हुने दुवै पक्षको बुझाइ छ । नेपालनिकट नेताहरूले उपाध्यक्ष र बाँकी पदाधिकारीमध्येबाट संयोजक बनाउनुपर्ने अडान लिएका छन् । संस्थापन पक्षले भने पदाधिकारीहरूलाई विधानले नै जिम्मेवारी तोकेकाले स्थायी समिति सदस्यमध्येबाट संयोजक बनाइनुपर्ने अडानमा छन् ।
प्रकाशित मिति: २३ श्रावण २०७३, आईतवार ०६:४०
