काठमाडौँ, १८ साउन- संघीय प्रहरीको खाकासहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पेस भएको छ । ३० वर्षे सेवाहद हटाउने, एसपीसम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रावधानसहितको संघीय प्रहरीसम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको हो ।
संक्रमणकालमा अन्दरप्रदेश सरुवा गर्न मिल्ने तथा केन्द्रलाई सुपरिवेक्षणको अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ । करिब पाँच महिना लामो अध्ययनपछि पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह राना नेतृत्वको कार्यदलले बिहीबार गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रदेशमा आइजिपी वा निर्देशक केन्द्रमा गृह मन्त्रालयमातहत नेपाल प्रहरी रहने र त्यसले प्रदेशका प्रहरीहरूबीच समन्वयको काम गर्नेछ, जसको प्रमुख प्रहरी महानिर्देशक हुनेछन् ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी महानिरीक्षक वा प्रहरी निर्देशक हुनेछन् । महानिर्देशकले सबै प्रदेशका आइजिपीलाई समन्वय गर्नेछन् ।
त्यसका लागि केन्द्रलाई सुपरिवेक्षणको अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘दैनिक कामकाज होइन, प्रहरी सेवालाई गुणस्तरीय बनाइराख्न प्रहरी सेवाको स्तर र मापदण्डको केन्द्रबाट सुपरिवेक्षण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ कार्यदलका संयोजक रानाले भने ।
संघीय संरचनामा जाँदा प्रहरीमा स्थानीयकरणको प्रभाव बढ्ने र त्यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष अनुसन्धान तथा शान्तिसुरक्षा बलियो बनाउन चुनौती हुने विश्लेषणका आधारमा केन्द्रलाई सुपरिवेक्षणको अधिकार दिन सिफारिस गरिएको हो । सुरुमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै महानिर्देशक (डिजी) मा रूपान्तरण गर्ने र पछि प्रहरी नायब महानिर्देशक बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, एआइजीहरू नायब महानिर्देशक हुनेछन् । नायब महानिर्देशकबाटै पछि महानिर्देशक नियुक्त हुनेछन् । प्रदेश र केन्द्रमा छुट्टाछुट्टै भर्ना गरिनेछ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा अहिले इन्स्पेक्टरबाट एसपी हुन २० वर्षभन्दा लामो समय लाग्ने अवस्था छ । यसले प्रहरीमा नैराश्य बढाएको भन्दै क्षमतावान् प्रहरीलाई फास्ट ट्रयाकबाट बढुवा गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई बढुवा गर्ने प्रावधान राख्न सुझाब दिइएको छ ।
निश्चित मापदण्ड पुगेपछि इन्स्पेक्टरबाट डिएसपी तथा डिएसपीबाट एसपी तहसम्म प्रतिस्पर्धाबाट बढुवाको प्रस्ताव गरिएको हो । यसले क्षमतावान् अधिकारी मात्र उच्च तहमा पुग्ने कार्यदलका एक अधिकारीले बताए । एसपीका रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत फास्ट ट्रयाक तथा ८० प्रतिशत ब्याच प्रणालीमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीबाट बढुवा प्रावधान राखिएको छ ।
इन्स्पेक्टरबाट डिएसपीमा २५ प्रतिशत आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धा ७५ प्रतिशत ब्याच प्रणालीमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट हुनेछ । प्रदेश प्रहरीका इन्स्पेक्टर पनि नेपाल प्रहरीको डिएसपी बढुवामा खुला प्रतियोगितामा भाग लिन सक्नेछन् ।
तीन पदमा भर्ना
जवान, सइ र इन्स्पेक्टर गरी तीन पदमा मात्र भर्नाको प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि असइ पदमा भर्ना हुँदै आएकोमा अब सइ पदमा भर्नाको प्रस्ताव गरिएको हो । इन्स्पेक्टरमा भर्ना हुनेको उमेर बढाएर २८ वर्षसम्म भर्ना लिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । हाल २५ वर्ष उमेरभित्र मात्र इन्स्पेक्टरमा भर्ना हुन पाइन्छ । जवानमा भर्ना हुन पनि कम्तीमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
भर्नामा लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले नै लिने प्रस्ट प्रावधान छ । प्रदेशले नै आवश्यकताअनुसार भर्ना गर्नेछन् ।
उमेर हद ६० वर्ष
महानिर्देशकको कार्यकाल तीन वर्षको हुने र उमेरहद ६० वर्ष पुर्याउने प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ । महानिरीक्षकको पदावधि तीन वर्ष र उमेरहद ५९ वर्ष राखिएको छ । नायब महानिर्देशकको पदावधि पनि तीन वर्ष र उमेरहद ५९ वर्ष राखिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशतर्फ रहने नायक महानिरीक्षकको उमेरहद भने ५८ वर्ष राखिएको थियो । प्रहरी सहायक महानिर्देशकको पदावधि पााच वर्ष र उमेरहद ५८ तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको सात वर्ष पदावधि तथा ५८ वर्ष उमेरहद कायम गरिएको छ । त्यस्तै, केन्द्रमा एसपी र डिएसपीको ५७, इन्स्पेक्टरको ५६, सइको ५५, असइको ५४, हवल्दार र जवानको ५२ र कार्यालय सहयोगीको ५५ वर्ष उमेरहद राखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: १८ श्रावण २०७३, मंगलवार ०७:३४
