काठमाडौ १७ साउन – पोलिमर नोट छपाइ गर्दा अनियमितता भएको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत पुगेको मुद्दामा सोमवार पेशी तोकिएको छ । सो मुद्दामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका केही पूर्वउच्चपदस्थहरू तथा हाल नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेलगायतको बैङ्क खाता विवरण अष्ट्रेलिया सरकारलाई पठाउने वा नपठाउनेसम्बन्धमा निर्णय हुनेछ ।
अष्ट्रेलियाको फेडरल पुलिसले गरेको अनुसन्धान अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कका लागि रू. १० दरका पोलिमर नोट छाप्ने ठेक्का पाउन नोट प्रिण्टिङ अष्ट्रेलियाले उसका एजेण्टहरू पाँडे र उनका दाजु हिमालय पाण्डेसमेतमार्फत राष्ट्र बैङ्कका उच्चपदस्थहरूलाई घूस खुवाएका थिए । यस विषयमा अष्ट्रेलियाका सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि अष्ट्रेलियामा मुद्दा चलिरहेको छ । त्यसै सम्बन्धमा नेपालका सम्बद्ध व्यक्तिहरूको पनि बैङ्क खाता विवरण अष्ट्रेलियाबाट मागिएको हो ।
यस्तो खाता विवरण पठाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले स्वीकृति दिइसकेको थियो र सोहीअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सबै बैङ्कलाई परिपत्र गरेर ती सबै जनाको खाता विवरण माग गरिसकेको थियो । त्यसपछि पृथ्वीबहादुर पाँडे र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मुद्रा विभागका पूर्वप्रमुख उपेन्द्र पौड्यालले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेका थिए । सर्वोच्चले पनि त्यस्तो विवरण पठाउने काम हाललाई रिट निवेदकको हकमा कार्यान्वयन नगर्नू भनेर आदेश जारी गरेको थियो ।
यो मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग पनि सम्बन्धित भएकाले यसमा सर्वोच्चले गर्ने निर्णयको दूरगामी महत्त्व रहने विज्ञहरूको भनाइ छ ।आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।
रिट निवेदकहरूले आफ्नो बैङ्क खाताको विवरण गोप्य विषय भएकाले त्यस्तो विवरण विदेशीलाई दिँदा आफ्नो मौलिक हक हनन हुने जिकीर लिएका छन् । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सन्धिअन्तर्गतको पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी व्यवस्था हेर्ने कानून तथा न्याय मन्त्रालयले भने यस्तो प्रकृतिको मुद्दामा बैङ्क खाता विवरण उपलब्ध गराउनु कानूनसम्मत हुने भन्दै यसलाई मौलिक हक हनन भएको मान्न नसकिने जिकीर गरेको छ । यस्तो सहायता प्रदान गर्न सन्धिअनुसार नेपालको अन्तरराष्ट्रिय दायित्व भएको पनि उसको जिकीर छ ।
यस मुद्दामा जानकार वकीलका अनुसार यो मुद्दा अष्ट्रेलियाको मात्रै चासोको कुरा होइन, नेपालका उच्च सरकारी अधिकारीहरूले घूस खाएको र नेपाली नागरिकले घूस खुवाएको मुद्दा भएकाले यसबारे नेपालले छुट्टै अनुसन्धान गर्न सक्छ । यसमा अष्टे«लिया सरकारको सहयोग लिन सकियो भने त्यस्तो अनुसन्धान निकै सजिलो हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: १७ श्रावण २०७३, सोमबार ०७:११
