काठमाडौ, १५ साउन । सरकारले निजामती सेवा ऐनको पाँचौँ संशोधनको तयारी थालेको छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेकाले विद्यमान निजामती सेवा ऐन संशोधन आवश्यक भएको भन्दै सरकारले ऐन संशोधनको तयारी गरेको हो । ऐनको संशोधनका लागि आवश्यक गृहकार्य सुरु गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्रालयका सचिव टङ्कमणि शर्माले बताए । “एकपटक संशोधन आवश्यक छ तर कहिले गर्ने भन्ने टुङ्गो भएको छैन,” उनले भने । गोरखा पत्र दैनिकमा खबर छ ।
ऐनको पाँचाै संशोधनमा कर्मचारीको उमेर हदलाई ५८ बाट ६० बनाउने तथा सेवा प्रवाहका लागि कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख र सचिवलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाउने गरी ऐनको मस्यौदा तयार गरिने जनाइएको छ । संशोधित ऐनमा जिम्मेवार पदाधिकारीले पाएको अधिकार क्षेत्र बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
विज्ञहरूले निजामती प्रशासनमा अनुशासन, कामप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका लागि कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख र सचिवलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिइनुपर्ने सुुझाव दिइरहेका बेला सरकारले त्यसै अनुसारको ऐन बनाएर उनीहरूको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन सोही अनुरूप गर्ने तयारी गरेको हो ।
“अहिले कुनै तल्लो तहको कर्मचारीले पैसा माग्यो भने त्यो कार्यालय वा विभागीय प्रमुख जिम्मेवार नहुने व्यवस्था छ, जसले लियो ऊ मात्र पर्छ । कार्यालय, विभाग र मन्त्रालयको आन्तरिक अनुशासन, सेवा प्रवाह मिलाउने कामको जिम्मेवारी माथिल्लो तहकै बढी हुने भए पनि तल्लो तहलाई जिम्मेवार बनाउन उनीहरूलाई बढी अधिकार दिनुपर्छ,” सचिव शर्माले भने ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निजामती कर्मचारीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालय भएकाले सङ्घीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा नयाँ नीति तथा कानुन बनाउने क्रममा पटकपटक छलफल अन्तरक्रिया भएको सचिव शर्माले बताए ।
छलफलका क्रममा निजामती सेवाको आगामी व्यवस्थापनबारे छलफल चलेको र सोहीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जनाइएको छ । “निजामती सेवाको संशोधनका सम्बन्धमा सरकारले सुझाव माग्दा हामीले आवश्यक सुधारका खाका तयार गर्नुपर्ने हुन्छ,” सचिव शर्माले भने ।
राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा सङ्घीय पद्धति अहिलेसम्म नअपनाइएकाले जटिलता धेरै भए पनि सङ्घीयताप्रति कर्मचारीतन्त्रमा धेरै जानकारी भइसककेको सचिव शर्माले दाबी गरे । अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले सङ्घीयतामा केन्द्रित हुँदा यसको कार्यान्वयन र प्रशासनको पुनःसंरचनाको पक्ष दुवै पक्षलाई हेरिने बताए ।
“संविधानमा उल्लेख भएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना तयार गर्नुपर्ने एउटा पाटो छ भने त्यो तयार भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने अर्को पाटो छ,” सचिव शर्माले भने– त्यसैले तत्कालका लागि कानुनी र नीतिगत कुरा तयार गर्नुपर्छ, सरकारी सेवा सुविधालाई थप प्रभावकारी र सहज बनाउन साङ्गठनिक संरचना बनाउँदा सेवा प्रवाहसँग जोडेर बनाइनुपर्छ र क्षमता विकास गर्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।
सरकारले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सेवा प्रवाहका लागि निजामती सेवामा रहेका ८० हजार कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने जानकारी गराउँदै सचिव शर्माले अहिलेका कर्मचारी कुनै एक सरकारका मात्र होइनन् भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी रहेको बताए ।
“यी कर्मचारी एकात्मक प्रणालीबाट आएका हुन् र अहिले पुलमा बसेका हुन् । यहीँबाट नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने हुन्छ । यो निकै चुनौतीपूर्ण छ र राम्रो गृहकार्य गर्नुपर्छ,” उनले थपे ।
तर, विज्ञहरूले भने कर्मचारीको उमेर हद बढाइनु नहुने तर्क गरेका छन् । उनीहरूले उपल्लो तहमा पुगेका केही प्रशासकको निहित स्वार्थका कारण लाखौँ बेरोजगार जनशक्तिलाई धोखा हुने भन्दै उमेर बढाइनु नहुने उनीहरूको भनाइ छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्नुपूर्व सङ्घीयताका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउनुपर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: १५ श्रावण २०७३, शनिबार ०७:०३
