रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाले लैङ्गिकमैत्री नीति निर्माण, समावेशी विकास र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले १२ बुँदे सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । युरोपियन युनियन र यूएन वुमेनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित ‘सशक्त महिला समृद्ध नेपाल अभियान’ अन्तर्गत लैङ्गिक समानताका लागि सामाजिक जवाफदेहिता परियोजनाद्वारा आयोजित ‘लैङ्गिकमैत्री नीति निर्माण तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा ः सेवाग्राहीको अनुभव’ विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उक्त प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको हो ।
सानीभेरी गाउँपालिका, प्रोपब्लिक काठ्माण्डौं, निड्स नेपाल धनगडी र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि युवा (वाइजिजिपी), सुर्खेतको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्थानीय नागरिक, महिला समूह, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवाल, सेवा प्रवाह र नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल गरिएको थियो । गाउँपालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अपाङ्गतामैत्री, विभेदरहित, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने, नागरिक वडापत्र अद्यावधिक गर्ने तथा लैङ्गिक हिंसापीडितको संरक्षण र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, महिला, दलित, जनजाति तथा पछाडि पारिएका समुदायको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण तथा सामाजिक परीक्षणलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । छुवाछुत, लैङ्गिक हिंसा तथा छाउपडी प्रथाविरुद्ध समुदायस्तरमा सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने र बालमैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने विषय पनि प्रतिबद्धतामा समेटिएका छन् ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष विर्खबहादुर विष्ट (केदार) ले नागरिकका सवाल र सुझावलाई स्थानीय नीति, योजना तथा बजेटमा समेट्दै सार्वजनिक सेवालाई गुणस्तरीय, समावेशी र नागरिकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरबिर खड्का ले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै नागरिकले सहज, सम्मानजनक र प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माणमा गाउँपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रमको सहजीकरण सुशासन प्रवद्र्धनका लागि युवा (वाईजिजिपी) सुर्खेतका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम केसी ले गर्नु भएको थियो ।
सार्वजनिक सुनुवाइबाट व्यक्त प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले स्थानीय तहमा नागरिक सहभागिता, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र जवाफदेही शासन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: ३ मंसिर २०८३, बुधबार २०:१५