दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा ‘नागरिक सहभागिता र सामाजिक जवाफदेहितासम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामाथि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। निर्देशिकालाई समावेशी, लैङ्गिकमैत्री र नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी दस्तावेजका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले छलफल गरिएको हो।
युरोपेली सङ्घ र यूएन वुमेनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग तथा नेपाल सरकारको ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ अभियानअन्तर्गत प्रो पब्लिकको अगुवाइमा निड्स नेपाल र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि युवा समूह (वाईजीजीपी) सुर्खेतको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
दुल्लु नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरत रिजालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपप्रमुख बिना कार्की, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिलक परियार, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा विभिन्न विभागका प्रमुख गरी २२ जनाको सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय, निर्णय प्रक्रिया, योजना तर्जुमा तथा बजेट विनियोजनमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो। विशेषगरी महिला, दलित, जनजाति, पछाडि पारिएका वर्ग तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नीतिगत तहमा पहुँच र सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिएको हो।
छलफलका क्रममा सुशासन विज्ञ प्रणव भट्टराईले निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदामा समेटिएका प्रमुख प्रावधानबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो। उहाँले निर्देशिकाले स्थानीय तहमा नागरिकको सहभागिता, विशेषगरी महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायको सहभागितालाई कानुनी रूपमा संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। निर्देशिका नगरपालिकाबाट पारित भएपछि यो दुल्लुवासीको साझा सम्पत्ति बन्ने उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा नगरप्रमुख भरत रिजालले नगरपालिकाकै अनुरोधमा निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिएको उल्लेख गर्दै प्रो पब्लिक, वाईजीजीपी सुर्खेत र यूएन वुमेनप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विशेषज्ञता भएका संस्था तथा व्यक्तिहरूको योगदानलाई नगरपालिकाले सम्मान गर्ने बताउँदै आगामी कार्यपालिका बैठकबाट आवश्यक संशोधनसहित निर्देशिका पारित गरी १५ दिनभित्र राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
प्रो पब्लिकका टिम लिडर पोष्ट केसीले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै जनमुखी नीति र विधिअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सके जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको छवि सुधार हुनुका साथै विकास निर्माणका काममा स्थानीय नागरिकको स्वामित्व र अपनत्व बढ्ने बताउनुभयो। यसले समावेशी तथा लैङ्गिकमैत्री शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो।
दुल्लु नगरपालिकाका स्रोत व्यक्ति रमेशप्रसाद उपाध्यायले सहजीकरण गर्नुभएको कार्यक्रमले नागरिक सहभागिता र सामाजिक जवाफदेहितालाई स्थानीय शासन प्रणालीमा संस्थागत गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको आयोजकको विश्वास छ।
प्रकाशित मिति: २९ आश्विन २०८३, बिहीबार १०:०९
