सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित तथा प्रभावित महिलाहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै सत्य, न्याय, परिपूरण र आत्मसम्मानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सत्य अभिलेखकर्ता राष्ट्रिय सञ्जाल Truth Documenters National Network–TDNN को अगुवाइमा द्वन्द्व पीडित महिला तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पीडितमैत्री, प्रभावकारी र विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा नेपालमा दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व ९२०५२–२०६३० समाप्त भई विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि द्वन्द्व पीडितहरूले सत्य, न्याय, परिपूरण तथा पुनर्स्थापनाको अनुभूति गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसा, हत्या, बेपत्ता, यातना, विस्थापन, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका मुद्दा अझै प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको पीडितहरूको भनाइ छ।
द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसाका विषयलाई लामो समयसम्म ओझेलमा पारिएको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा सन् २०१५ ९वि।सं। २०७२० देखि न्याय संवाददाताका रूपमा पीडित महिलासँग प्रत्यक्ष संवाद, सत्य अभिलेखीकरण र न्यायका लागि पैरवी गर्दै आएको जनाइएको छ। न्याय संवाददाताहरूले गाउँ–गाउँ पुगेर पीडित महिलाका अनुभव, संघर्ष, पीडा र न्यायप्रतिको आशालाई अभिलेख गर्ने काम गर्दै आएको बताएका छन्।
पीडितकै नेतृत्वमा सञ्चालन गरिएको ‘सर्भाइभर–लेड ट्रुथ डकुमेन्टेसन’ अभियान अहिले सातै प्रदेशका ३३ जिल्लामा विस्तार भएको छ। हाल ५५ भन्दा बढी न्याय संवाददाता सक्रिय रहेको सञ्जालले जनाएको छ। यस अभियानलाई थप सशक्त बनाउन वि।सं। २०८२ जेठमा सत्य अभिलेखकर्ता राष्ट्रिय सञ्जाल ९त्म्ल्ल्० गठन गरिएको हो।
ज्ञापनपत्रमा नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कर्णाली प्रदेश अत्यधिक प्रभावित प्रदेशमध्ये एक रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशका सबै जिल्लाहरू द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका, सयौं परिवारले आफन्त गुमाएका, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार अझै पीडामा रहेको तथा धेरै महिलाहरूले यौनजन्य हिंसा, यातना, विस्थापन र सामाजिक–आर्थिक विभेद भोग्नुपरेको यथार्थ प्रस्तुत गरिएको छ।
पीडितहरूले विश्वका विभिन्न देशका अनुभवलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अर्जेन्टिनाको ‘नेशनल कमिसन अन द डिसअपियरन्स अफ पर्सन्स’ ९ऋइल्ब्म्भ्ए० तथा दक्षिण अफ्रिकाको सत्य तथा मेलमिलाप आयोगले पीडित केन्द्रित सत्य अभिलेखीकरणमार्फत न्याय प्रक्रियालाई बलियो बनाएको उल्लेख गरेका छन्। नेपालमा पनि पीडितको नेतृत्वमा सत्य अभिलेखीकरणलाई संस्थागत गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
ज्ञापनपत्रमा हालै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा १५ हजारभन्दा बढी नयाँ उजुरी दर्ता भएको उल्लेख गरिएको छ। तीमध्ये करिब ४ हजार २०० उजुरी द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसासँग सम्बन्धित रहेको जनाउँदै यसले पीडितहरूले अझै न्यायप्रतिको आशा कायम राखेको देखाएको उल्लेख गरिएको छ।
पीडितहरूले आयोगहरूमा विगतदेखि नै राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्तिले न्याय प्रक्रियामाथिको विश्वास कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्। पछिल्लो पटक पनि पीडित समुदायसँग पर्याप्त परामर्श नगरी आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरिएको तथा यौनजन्य हिंसाका उजुरी संकलनका क्रममा गोपनीयता र संवेदनशीलताको अभाव देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
द्वन्द्व पीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीको शीर्ष स्थानमा राख्न, पीडितमैत्री र गोपनीयता सुनिश्चित हुने गरी उजुरी तथा सत्य अन्वेषण प्रक्रिया सञ्चालन गर्न, पीडितको सहभागितामा विस्तृत परिपूरण नीति निर्माण गर्न तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
त्यसैगरी द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसाको राष्ट्रिय अभिलेख तयार गरी सार्वजनिक सत्य स्थापना गर्न, राज्यबाट औपचारिक सार्वजनिक माफीको व्यवस्था गर्न, हत्या, बलात्कार, यातना, बेपत्ता पार्ने तथा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा क्षमादान नहुने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा प्रदेशस्तरमा सत्य अभिलेख प्रणाली निर्माण, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार, द्वन्द्व पीडित महिलाको अधिकारलाई नीति तथा बजेटमा प्राथमिकता दिनुका साथै प्रभावित जिल्लाहरूमा सत्य अभिलेखीकरण, स्मृति संरक्षण र शान्ति शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसमेत समेटिएको छ।
कार्यक्रममा ऋख्ध्ल् मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णालीका संयोजक शीतलसिंह राठौर, इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकाल, इन्सेक प्रतिनिधि नारायण सुवेदी, मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहकी रामकुमारी थापा तथा न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाजकी शान्ति ढकाल लगायत मानव अधिकारकर्मी, द्वन्द्व पीडित, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।सहभागीहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई अब थप लम्ब्याउन नहुने भन्दै पीडितको सत्य, न्याय, परिपूरण र आत्मसम्मानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रकाशित मिति: ६ असार २०८३, शनिबार १३:१५
