वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको शिक्षा प्रशासन फेरि एकपटक विवादको केन्द्रमा आएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) गठनदेखि दरबन्दी मिलान, प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन तथा शिक्षक सरुवासम्मका विषयले नगरपालिकाभित्र मात्र होइन, समग्र शिक्षा क्षेत्रमा नै गम्भीर बहस जन्माएको छ। विवादको मूल प्रश्न एउटै छ—स्थानीय तहले कुन कानुन मान्ने ? आफूलाई अनुकूल हुँदा स्थानीय शिक्षा ऐन र प्रतिकूल हुँदा संघीय कानुन ?
गत वर्ष नगरपालिकाले स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७४ को तेस्रो संशोधनमार्फत दफा १५, २४ र २६ अन्तर्गतका केही व्यवस्था परिवर्तन गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका सीमित बनाएको आरोप खेप्यो। त्यसैको आधारमा विद्यालय समायोजन, दरबन्दी मिलान, काज, सरुवा तथा प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरियो। यी निर्णय सुरुदेखि नै विवादित बने। शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापन पक्षले संघीय कानुनी व्यवस्थासँग बाझिने स्थानीय व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ। तर त्यो अधिकार निरपेक्ष छैन। संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा कानुनी व्यवस्थाको मूल मर्मअनुसार स्थानीय कानुन संघीय कानुनसँग बाझिन सक्दैन। माथिल्लो तहको कानुनसँग बाझिएको स्थानीय कानुन स्वतः निष्क्रिय हुने स्थापित कानुनी सिद्धान्त पनि यही हो।
यही सन्दर्भमा हाल अर्को रोचक अवस्था देखिएको छ। नगरपालिकाले हालै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि संघीय कानुनी व्यवस्थाको आधारमा निर्देशन जारी गरेको छ। शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २३ ले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति गठनको स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारण गरेका छन्। नियम २३ अनुसार अभिभावक भेलाको कम्तीमा सात दिनअघि सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर नगर शिक्षा शाखाले सीमित समयभित्र विव्यस गठन गर्न परिपत्र जारी गरेपछि स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ—यदि संघीय कानुन नै आधार हो भने त्यसमा उल्लेखित सम्पूर्ण प्रक्रिया पनि पालना हुनुपर्दैन र ? यदि स्थानीय शिक्षा ऐन नै लागू छ भने सबै काम त्यसैअनुसार किन नगरिने ?
यहीँबाट नगरपालिकामाथि ‘दोहोरो मापदण्ड’ अपनाएको आरोप लाग्न थालेको छ। एकातिर स्थानीय शिक्षा ऐनको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अधिकार सीमित गर्ने, अर्कोतर्फ समिति गठनका बेला संघीय कानुनको हवाला दिने प्रवृत्तिले प्रशासनिक स्थिरता र संस्थागत विश्वसनीयता दुवैलाई कमजोर बनाउँछ।
शिक्षा प्रशासनको अर्को चुनौती समय चयनसँग पनि जोडिएको छ। अहिले कक्षा ११ र १२ को भर्ना प्रक्रिया पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छैन। SEE तथा कक्षा ११ का पूरक परीक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरू वर्षायामको प्रत्यक्ष असर झेलिरहेका छन्। यस्ता परिस्थितिमा छोटो समयसीमाभित्र विव्यस गठन गर्न दबाब सिर्जना गर्नु व्यवहारिक आवश्यकताभन्दा प्रशासनिक हतारोको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
यसबीच नगरपालिकाका केही शिक्षा सम्बन्धी निर्णय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। अदालतमा पुगेका विषयमा अन्तिम कानुनी व्याख्या नआउँदै थप विवाद निम्त्याउने निर्णय गर्नु प्रशासनिक दृष्टिले पनि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
शिक्षा शाखाको भूमिका आदेश जारी गर्ने निकायको मात्र होइन, सहजीकरण गर्ने संस्थाको हुनुपर्छ। विद्यालय समुदाय, अभिभावक, शिक्षक तथा स्थानीय सरकारबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु नै शिक्षा प्रशासनको मूल दायित्व हो। तर पछिल्ला घटनाक्रमले वीरेन्द्रनगरमा विश्वासभन्दा बढी अन्योल र विवाद उत्पादन भइरहेको अनुभूति गराएका छन्।
वीरेन्द्रनगरको शिक्षा विवादले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ—स्थानीय स्वायत्तता र कानुनी शासनबीच सन्तुलन कायम हुन सकेन भने शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रयोगशालामा रूपान्तरण हुन सक्छ। त्यसैले अब नगर नेतृत्वले कुनै पक्षको बचाउ वा प्रतिरक्षामा उभिनुभन्दा पहिले कानुनी स्पष्टता, संस्थागत जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वास पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
अन्यथा आज विवादको केन्द्रमा शिक्षा शाखा देखिए पनि यसको राजनीतिक र प्रशासनिक मूल्य अन्ततः नगर नेतृत्वले नै चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
प्रकाशित मिति: ३० जेष्ठ २०८३, शनिबार १७:१६
