सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक चासोका विषयमा संसदीय निगरानी र सार्वजनिक सुनुवाइका सवाल कार्यशाला आइतबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ । युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाको सहयोग र कर्णाली प्रदेशसभासँगको सहकार्यमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजले कार्यशाला गरेको छ ।
कार्र्यशालामा सहभागी राउटे समुदायको स्थायी ठेगाना रहेको गुराँश गाउँपालिका ८ का टेकराज केसी, आदिवासी जनजाति महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष वीरबहादुर रावत भोटे, अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिहरुको क्षेत्रमा क्रियाशिल रत्ना राना र सोसेकमा कार्यरत दुर्गाकुमारी खड्काले राउटे समुदायको संरक्षणका लागि संसदले निगरानी बढाउनुपर्ने बताए । पछिल्लो समय राउटे समुदाय विभिन्न दुव्र्यसनीमा परेको भन्दै उनीहरुले राउटे समुदायको संरक्षण र उनीहरुको अस्तित्वलाई संकटमा पर्न नदिने प्रदेशसभाले कानुन बनाउनुपर्ने बताए । राउटे समुदायमा बाह्य नागरिकको खुल्ला प्रवेश र मादक पदार्थ जस्ता दुव्र्यसनीमा फसेको भन्दै सहभागीले राउटे समुदायको संरक्षणका लागि नीति नै बनाउन प्रदेशसभा सदस्यसँग माग गरे । राउटे बस्तीमै पुगेर अध्ययन गर्न सुझाव दिए ।
तेस्रो लिंगी समुदायबाट कार्यशालामा सहभागी विजय विकले आफ्ूजस्ता नागरिकको लागि संसद निगरानी बढाउनुपर्ने बताए । उनले तेस्रो लिंङ्गीलाई शारीरिक पहिचानकै आधारमा नागरिकता र प्रमाणपत्र पाउनेगरी कानुन बनाउने कुरालाई सार्वजनिक सुनुवाईको मुद्धा बनाउन माग गरे । शारीरिक बनावट अनुसारको परिचयपत्र नहुँदा नेपाली सेनामा भर्ति हुन र निजामित सेवामा जागिर खान अप्ठेरो परेको भन्दै यो मुद्धालाई सार्वजनिक चासोको रुपमा उठाउन माग गरे ।
मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै कार्यक्रममा सहभागी भएका अकवर खानले वीरेन्द्रनगर–१० पिपराका मुस्लीम समुदायका समस्यालाई सार्वजनिक सुनुवाईको मुद्धा बनाउन सकिने बताए । मुस्लिम समुदाय जीर्ण अवस्थामा रहेको मस्तिजमा नमाज पढ्नु परेको, ऋण सापट गरेर मदरसा चलाउनु परेको, मृत्युपछि दाहस्कारको लागि पनि आफ्नो समुदायले सामुदायिक बन प्रयोग गर्न नपाएको र पहाडी क्षेत्रमा बस्ने मुस्लीम समुदायले लोकसेवा आयोगको आरक्षण सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो समुदायका लागि पनि निगरानी सुझाव दिए । कर्णालीका मुस्लिम समुदायले लोक सेवा आयोगको आरक्षण सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र दाहसंस्कारका लागि सामुदायक बन प्रयोग गर्न पाउनेगरी कानुन बनाइ दिन प्रदेशसभा सदस्यसँग माग गरे ।
मानवअधिकारवादी संस्था इन्सके कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख नारायण सुवेदीले मानव अधिकार रक्षकहरुको लागि कानुन बनाउने विषयलाई पनि संसदीय निगरानीको विषय बनाउन सुझाव दिए । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डिन एवम् मानवअधिकार रक्षण सञ्जालका कर्णाली प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकालले कर्णाली प्रदेशसभाले बनाएका कानुनहरु कानुनहरु मानवअधिकारमैत्री छन् कि छैनन् भनेर सार्वजनिक बहस गर्न सकिने बताए ।
महिला तथा बालबालिका अधिकारकर्मी शर्मिला विसीले बालबालिकामा मुद्धालाई सार्वजनिक सुनुवाइको विषय बनाउन सुझाव दिइन् । पछिल्लो समय बालबालिकाहरु ठूलो कुलतमा फस्दै गएको भन्दै उनले अविभावक बिहीन बालबालिकाको अवस्था र संरक्षणका लागि भएका प्रयासहरुलाई पनि सार्वजनिक सुनुवाईको विषय बनाउन सकिने बताइन् ।
एकल महिला संस्थाका अध्यक्ष ममत नकालले द्वन्दपछि महिलाहरुले भोग्नु परेको समस्यालाई पनि संसदीय निगरानीको मुद्धा बनाउन सकिने बताइन् । शान्ति प्रक्रियापछि पनि द्वन्द प्रभावित महिलाहरुले राज्यले दिने सेवा सुविधामा विभेद गरिएको भन्दै यसको निराकरणको लागि संसदले निगरानी र सार्वजनिक सुनुवाईको मुद्धा बनाउन सक्ने बताइन् ।
दलित सेवा संघ सुर्खेतका अध्यक्ष टेकेन्द्र विश्वकर्माले कर्णालीमा दलित समुदायले भोग्नु परेका समस्यालाई सार्वजनिक सुनुवाइको मुद्धा बनाउन सुझाव दिए । दलित अधिकारकर्मी मालति विकले अहिले पनि धेरै दलितहरु सुकुम्वासी भएको भन्दै उनीहरुको रोजीरोटीको व्यवस्था हुनेगरी संसदका सदस्यलाई प्रभावकारी रुपमा उठाउन सुझाव दिए ।
सरोकारवालाको सुझाव सुनेपछि कर्णाली प्रदेशसभाका उपसभामुख यशोदा न्यौपाने, नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत बहादुर विष्ट, एमाले संसदीय दलका सचेतक, टेकराज पछाइँ, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्ण बहादुर जिसी, सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्ण बहादुर खत्री, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दक्षिणा शाही र प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले कर्णाली प्रदेशसभाले बनाउने हरेक कानुनमा नागरिकका अपेक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष देव रानाको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यशालामा युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाका क्यारिना श्रेष्ठले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेकी थिइन् भने कार्यक्रम ललित बुढाले सञ्चालन गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: ८ असार २०८२, आईतवार १४:५१
