कर्णाली प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत १ सय २१ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी गत मंसिरदेखि तलबविहीन भएका छन ।
कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूले गत मंसिरदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । जसका कारण बेखर्ची हुनुपरेको जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिममा कार्यरत डा. विशाल अधिकारीले बताए ।
नियुक्ति पाएको पाँच महिनासम्म पनि तलबभत्ता पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीलाई त कर्णालीमा फ्रिमा सेवा गर्न आएजस्तो भयो, जताततै उधारै उधारो छ, साथीभाइसँग कति दिन सरसापटी गरेर जीविका चलाउने ?’
संघीय सरकारबाट मासिक तलब र कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत प्रोत्साहन भत्ता पाउने गरी चिकित्सकहरूले काम गरिरहेका हुन् । ‘दैनिक १ सय ५० जनासम्म बिरामीको उपचार गर्नुपरिरहेको छ, तर सरकारले तलबभत्ता नपठाउँदा गुजारा गर्नै मुस्किल भइसक्यो,’ डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ स्थित त्रिपुराकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत डा. तुलसी शाहले भनिन्, ‘संघीय सरकारमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइयो, प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले पनि पैसा छैन भन्दै टारिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा हामी कसरी बिरामीको सेवामा खट्ने ?’
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत ४८, जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिममा ११, कालीकोटका ९, दैलेख र जाजरकोटका ८/८, हुम्ला र सल्यानमा कार्यरत ७/७ जना छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले मंसिरदेखि तलबभत्ता नपाएका हुन् । मन्त्रालयका तथ्यांक अधिकृत लक्ष्मण कँडेलले मुगुमा ७, डोल्पामा ५, सुर्खेत, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत २/२ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी ५ महिनादेखि तलबविहीन बनेको बताए ।
उनका अनुसार प्रदेशभरि १ सय २१ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत छन् । उनीहरूलाई ७, ८ र ९ औं तहमा विभिन्न अस्पतालमा खटाइएको उनले जानकारी दिए । कर्णालीमा चिकित्सकसहित बीपीएच र नर्सिङ विषयमा स्नातक र स्नात्तकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । सरकारले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई कम्तीमा २ वर्ष सरकारी अस्पतालहरूमा सेवा गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ ।
रुकुम पश्चिममा मेडिकल अधिकृत, डेन्टल अधिकृत र जनस्वास्थ्य अधिकृत गरी १२ जनाले कात्तिकदेखि चैतसम्मको पारिश्रमिक नपाएको भन्दै बुधबारसम्मको अल्टिमेटमसहित संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । एक साताभित्र तलबभत्ता नपाए अस्पतालको आपतकालीन बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको डा. प्रदीप श्रेष्ठले बताए । ‘रातदिन नभनी बिरामीको उपचारमा खट्नुपर्छ, तर सरकारले हाम्रो समस्यालाई अनदेखा गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म त जसोतसो दैनिकी चलाइरहेका छौ, सधै यसरी कसरी काम गर्ने ?’
कर्णाली प्रदेशमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भएपछि सरकारले २०७७ सालदेखि चिकित्सकलाई जिल्ला र तहगत रूपमा ५० देखि १ सय ३५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार आठौं तहका चिकित्सकहरूले सुर्खेतमा ५०, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा ८०, कालीकोट र जुम्लामा ९० र हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा आधारभूत तलबको १ सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् ।
संघीय सरकारले तलब पठाएपछि त्यसमा प्रोत्साहन भत्ता थपेर पठाइने सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख बृषबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार ९ औं तहका चिकित्सकहरूलाई जिल्लागत आधारमा ७५ देखि १ सय २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: ४ बैशाख २०८२, बिहीबार ०७:१५
