कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबिच अन्तर प्रदेश विकास र समृद्धिमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ।
आज कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलपछि अन्तर प्रदेश विकास र समृद्धिका लागि १९ बुँदे साझा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यबीच साझा प्रतिबद्धतामा सहमति भएको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णालीमा भएको सहमतिमा प्रदेशबाट तर्जुमा हुने र भएका कानुनको सम्बन्धमा पारस्परिक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गरी एकरूपता कायम गर्ने कुरा समेटिएको छ।
यस्तै प्रदेश कानुनबमोजिम लगाइने करका सम्बन्धमा दुवै प्रदेशबीच एकरूपता कायम गर्ने र प्राकृतिक स्रोत साधनबाट संकलन हुने रोयल्टी बाँडफाँटको विषयमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न दुवै प्रदेश सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष समन्वय गर्ने र स्थानीय स्तरका आयोजना सम्बद्ध सवालहरूमा स्थानीय तह समेतको समन्वयमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने सहमति गरिएको छ।
दुई मुख्यमन्त्रीबीच भएको सहमतिमा अन्तर–प्रदेश आबद्ध भएका जमुनाह–हिल्सा सडक,सुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक,राप्ती लोकमार्ग निर्माण,कोहलपुर–सुर्खेत सडक विस्तार, कोहलपुर–बबई तथा बबई–छिन्चु सुरूङमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी साझेदारी र सहकार्य गर्ने साझा प्रतिबद्वता गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका विमानस्थलबाट कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई उडान गर्न आवश्यक पहल गर्ने,भैरहवा–सुर्खेत हवाई सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने, कोहलपुर–सुर्खेत १३२ के.भी.ए. प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने, दुवै प्रदेशको बृहत्तर हित गर्ने सहलगानीमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावित ठूला आयोजनाको पहिचान गर्ने,विपद् व्यवस्थापनका लागि साझेदारी, सहकार्य र समन्वयात्मक ढङ्गबाट कार्य गर्ने कुरा पनि दुई प्रदेशबीच भएको साझा प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ ।
यसैबीच लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भेरी बबर्इ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना रोयल्टी बाँडफाँटको विषयमा संघिय सरकारले अन्तिम निर्णय गर्ने बताउनुभयो।उहाँले अहिले तरकारी जन्य विसादी युक्त तरकारी लुम्बीनीबाट कर्णालीमा आउनेक्रम रोकिएको बताउनुभयो।कर्णालीका मुख्मन्त्री कँडेलले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका अन्तर प्रदेश सरकार बिच समन्वय र सहकार्यको अभियान थालिएको बताउनुभयो। दुई प्रदेशबिच भएका समझदारी कार्यान्वयनका लागि आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा प्राथमिकताका साथ अगाडि लैजाने गरी समझदारी भएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: १२ पुष २०८१, शुक्रबार १६:५९