काठमाडौ ९ साउन-संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्ने संविधानमा नयाँ सरकार गठनको व्यवस्था नभएको एमालेले बताउँदै आएको छ । संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९८ मा एकपटकका लागि मात्रै सरकार गठनको व्यवस्था भएको र उक्त व्यवस्थाअनुसार ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेको एमालेको दाबी छ ।
यो धारामा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने व्यवस्था भए पनि नयाँ सरकार गठनको व्यवस्था नभएकाले पहिला संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक जटिलता हटाउनुपर्ने उसको तर्क छ ।
संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भइसकेपछि एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कांग्रेस–माओवादीसँग यो प्रस्ताव राख्न सक्छन् । ओली र उनीनिकटका नेताहरू यसको वकालत पनि गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रपतिद्वारा बाधा अड्काउ फुकाउ
संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा ३०५ मा संविधान कार्यान्वयनमा बाधा आइपर्दा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न सकिने अर्को प्रस्ताव एमालेले कांग्रेस–माओवादीसमक्ष राख्नसक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविद्बाट समेत यस्तो सुझाब पाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफलमा यो विकल्प राखिसकेका छन् ।
सर्वोच्चबाट संवैधानिक ब्याख्या
प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट नेताहरूबीच नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको अस्पष्टता हटाउन सर्वोच्च अदालतमार्फत संविधानको व्याख्या गर्न सकिने छलफल पनि चलेको छ । कुनै अधिवक्तामार्फत दर्ता गरिने रिट वा राष्ट्रपति स्वयंले माग्ने परामर्शका आधारमा सर्वोच्चबाट संवैधानिक व्याख्या हुनसक्ने र नयाँ सरकार गठनको गाँठो फुक्ने उनीहरूको तर्क छ । यो विकल्प पनि प्रधानमन्त्री ओलीले देउवा र प्रचण्डसँग राखिसकेका छन् । सभामुखको सिफारिसपछि मात्रै संस्थागत धारणा नयाँ सरकार गठनका विकल्पमाथि औपचारिक–अनौपचारिक छलफल गरे पनि एमालेले औपचारिक धारणा भने बनाइसकेको छैन, पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ ।
अविश्वास प्रस्ताव पारित भइसकेपछि सभामुखले संविधानको धारा नै उल्लेख अथवा धारा उल्लेख नगरीकन नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउँछिन् त्यो हेरेर मात्रै संस्थागत धारणा बनाउने पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको योजना छ । राजीनामाको ‘मुड’मा छैनन् ओली संसद्मा शुक्रबारको मतदानबाट बजेटआश्रित विधेयक अस्वीकृत भएपछि ओली नेतृत्वको सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेको छ ।
नयाँ सहमति बन्दा राजीनामा दिने ‘मुड’ बनाएका उनी अहिले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । नयाँ सरकार गठनमा संवैधानिक जटिलता नरहेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको अडानपछि ओली राजीनामा नदिने मुडमा पुगेको उनीनिकट एक नेताले बताए ।
झमेला गर्न नहुने पक्षमा तीन शीर्ष नेता वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायतले संवैधानिक जटिलताका नाममा ढिलाइ गर्दा पार्टीको लोकतान्त्रिक छविमा आँच पुग्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरू राजनीतिक सहमतिका आधारमा गाँठो फुकाउनुपर्ने पक्षमा छन् । उनीहरू माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा थिए ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि भने सामना गरेर जाने, तर संवैधानिक झमेलामा पार्टी मुछिन नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ । उपाध्यक्ष गौतमले पछिल्लो स्थायी समिति बैठकमै संविधानको धारा २९८ अनुसार नै नयाँ सरकार गठन हुनसक्ने धारणा राखेका थिए । उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, नेता सुरेन्द्र पाण्डेलगायत पनि धारा २९८ अनुसार नै सरकार बन्नसक्ने मत राख्दै आएका छन् ।
परामर्श नगरेको भन्दै खनाल–नेपाल असन्तुष्ट सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर माओवादीले कांग्रेससँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि विकसित घटनाक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसँग परामर्श गरेका छैनन् ।
शनिबार संसद्मा सम्बोधनका क्रममा नेपालले पार्टी गुटगत ढंगले सञ्चालन भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । आफूहरूसँग परामर्श नै नगरी ओलीले कांग्रेस सभापति देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको भन्दै उनीहरू थप असन्तुष्ट छन् । यसअघि खनाल, नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन जोगाएर जानुपर्ने पक्षमा थिए । एकलौटी ढंगले चल्दा गठबन्धन नजोगिएको भन्दै ४ साउनको स्थायी समिति बैठकमा उनीहरूले असन्तुष्टि राखेका थिए ।नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: ९ श्रावण २०७३, आईतवार ०७:०८
