सरकार गठनपछि चार महिनाको सरकारले थालेका केही पहल सकारात्मक भएपनि विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताका सवालमा सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज सुर्खेत शाखाको २६ औँ वार्षिक साधारणसभा प्रस्तुत अवधारणापत्रमार्फत समाजले सरकार गठनपछि चार महिनाको कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्दै सुशासनका लागि सरकारले थालेका केही पहल सकारात्मक भए पनि विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताका सवालमा सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
अवधारणापत्रमा सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीले सुशासनप्रति आशा जगाएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी, निर्णय प्रक्रियामा बढ्दो केन्द्रीकरण तथा नागरिक स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको जनाएको छ।
समाजले सुशासनका लागि सरकारका केही कदम स्वागतयोग्य भए पनि व्यवहारमा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको पर्याप्त पालना हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
समाजका अनुसार सरकारले संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरी कार्यदल गठन गर्दा प्रमुख विपक्षी दलहरू नै प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन्।
त्यस्तै, कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको भनिएको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नगरिएकाले पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले लोकतन्त्रको वास्तविक मापन सरकारको शक्ति विस्तारबाट नभई नागरिकको स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको सम्मान र विधिको शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट हुने बताउनुभयो।
उहाँले लोकतान्त्रिक मूल्य, अहिंसा र शान्तिको संस्कृतिलाई सुदृढ बनाउँदै राज्यका सबै निकाय उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
कार्यक्रमका कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले सुशासन भनेको नीति निर्माणमा मात्र सीमित नभई त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताउनुभयो।
कर्णालीको समग्र विकासका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र राज्यका निकायबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ।
नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालले लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिक समाजको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउनुभयो।
यस्तै पूर्व न्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार श्रेष्ठले संविधान, कानुन र विधिको शासन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मेरुदण्ड भएको बताउनुभयो।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकारको अवस्था सुधारका लागि सरकारी निकाय र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले लोकतन्त्र, संविधान, मानव अधिकार र विधिको शासनको संरक्षणमा सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज सुर्खेत शाखाका अध्यक्ष दीपक गौतमको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
प्रकाशित मिति: २४ श्रावण २०८३, आईतवार १६:०७
