नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली, अन्तर–सरकारी सम्बन्ध, समावेशी शासन तथा वित्तीय संघीयताबारे युवाहरूमा साझा बुझाइ अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूलाई नीति निर्माण र सुशासन प्रक्रियासँग अझ प्रभावकारी रूपमा जोड्ने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय सङ्घीयतासम्बन्धी युवा संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम (PLGSP/UNDP) र फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेशन सेन्टर (FLC) को सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका युवा, विद्यार्थी, सामाजिक अभियन्ता, जनप्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका ५३ जना प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा सङ्घीयता कार्यान्वयन, समावेशी लोकतन्त्र, अन्तर–सरकारी सम्बन्ध, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्तरदायित्व तथा युवाको भूमिकाबारे गहन छलफल गरिएको थियो। विशेषगरी GEDSI (लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण) का सवाललाई केन्द्रमा राखी विभिन्न विषयगत सत्रहरू सञ्चालन गरिएका थिए। समूह कार्य, रोल–प्ले तथा खुला संवादमार्फत सङ्घीय शासन प्रणालीको व्यवहारिक कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका तथा जिम्मेवारी, साथै नीति निर्माण प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिताबारे गहिरो विमर्श गरिएको थियो। सहभागीहरूले प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त नभई वास्तविक समावेशिता सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। छलफलका क्रममा सामाजिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्दै समावेशी, उत्तरदायी र प्रभावकारी शासन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो। महिला, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै तह थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा सहभागीहरूले व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न विषयगत सत्रहरू सञ्चालन गरिएका थिए। ‘सङ्घीयताको बुझाइ’ सत्रमा सङ्घीयताको आधारभूत अवधारणा, सिद्धान्त र संरचनाबारे एफएलसीका अध्यक्ष तथा सङ्घीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। ‘जिम्मेवारी नक्साङ्कन प्रयोगशाला’ सत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यगत जिम्मेवारीबारे संविधानसभा सदस्य प्रह्लाद लामिछानेले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। यसैगरी बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे व्यवहारिक अभ्यास गराउनुभएको थियो। त्यसैगरी ‘समावेशिता र सङ्घीयता–प्रतिनिधित्वभन्दा पर’ सत्रमा प्रतिनिधित्व र वास्तविक सशक्तिकरणबीचको अन्तरबारे राष्ट्रियसभा पूर्वसदस्य प्रकाश पन्थले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। ‘युवा उत्तरदायित्व नवप्रवर्तन प्रयोगशाला’ सत्रमा युवा नेतृत्वमा आधारित शासन सुधारका व्यवहारिक समाधानबारे छलफल गरिएको थियो, जसको सहजीकरण मोहम्मद आयुबले गर्नुभएको थियो। एफएलसीका वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक कृष्णकुमार साहले अन्तर–सरकारी सम्बन्धअन्तर्गत ‘प्रदेश समन्वय परिषद्’ बैठक अभ्यास सत्रमार्फत अन्तर–सरकारी समन्वय र निर्णय प्रक्रियाको व्यवहारिक अभ्यास गराउनुभएको थियो। अन्तिम सत्र ‘प्रदेश युवा सङ्घीयता चार्टर’ मा सम्पूर्ण सिकाइलाई एकीकृत गर्दै प्रदेशस्तरीय युवा सङ्घीयता घोषणापत्र तयार गरिएको थियो। समग्र कार्यक्रमको सहजीकरण अधिवक्ता लुमना तुलाधर उप्रेतीले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाह, कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरू टेकराज पछाई, उर्मिला विश्वकर्मा र सन्तोषी शाही, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकाल (भण्डारी), प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका सचिव एवं प्रतिनिधिहरू लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरूले कार्यक्रमको अवलोकन गर्नुभएको थियो। एफएलसीका कार्यकारी निर्देशक एवं पूर्वसांसद प्रकाश पन्थका अनुसार यो संवाद श्रृङ्खला सातै प्रदेशका युवाहरूलाई सङ्घीय शासन प्रणाली, अन्तर–सरकारी सम्बन्ध, समावेशी लोकतन्त्र तथा उत्तरदायी शासनबारे जानकारी, संवाद र नेतृत्व विकासका अवसर प्रदान गर्ने राष्ट्रिय अभियानको हिस्सा हो। प्रदेशस्तरमा संकलित सुझाव तथा निष्कर्षहरूलाई अन्ततः राष्ट्रिय युवा संवाद सम्मेलनमार्फत नीति निर्मातासमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ। सङ्घीयतासम्बन्धी युवा संवाद श्रृङ्खला अन्तर्गत यसअघि मधेश प्रदेशको जनकपुर, कोशी प्रदेशको विराटनगर, बागमती प्रदेशको हेटौंडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको देउखुरी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन्।
प्रकाशित मिति: २६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार ०७:४२
