सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश बनाएको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (जेसी) नीति कार्यान्वयनलाई पक्ष कमजोर रहेको पाइएको छ । जेसी पोलिसी बनेको ५ वर्षसम्म पनि नीति अनुसार सबै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन समिति बन्न नसकेको, बनेका स्थानीय तहले पनि नीति अनुसार बजेट र कार्यक्रम लागू गर्न नसकेको सरोकारवाला निकायले बताएका छन् । विहीबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजले आयोजना गरेको सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
‘जेसी पोलिसी बन्यो तर त्यसको कार्यान्वयन निकै पितलो छ’ महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा क्रियाशिल आवाज संस्थाका कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीले भनिन्, ‘पोलिसी कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा कर्णालीका महिला र बालबालिकाको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार आउन सकेको छैन ।’ पोलिसीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसेकेका कारण पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विपन्न समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरु समावेश हुन नसकेको बताइन् । उनले विगतको सिकाइबाट पाठ सिक्दै पोलिसी कार्यान्वयनका लागि सबैको समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने बताइन् ।
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका उपसचिव अनिता ज्ञवालीले भने कर्णालीको जेसी पोलिसी कार्यान्वयन भएको तर त्यसको प्रभावकारिता कमजोर रहेको बताइन् ।
युएनडीपी संसद सहयोग परियोजासँगको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसको प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले पोलिसी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने बताइन् । ‘विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै आगामी दिनमा यसको कार्यान्वयनका लागि सबैले हातेमालो गर्ने प्रतिबद्धा समेत जनाइन् । आफूले विगतदेखि नै जेसी पोलिसीको कार्यान्वयनका लागि पहल र पैरवी गर्दै बताउँदै उनले आगामी दिनमा जेसी पोलिसीको कार्यान्वयनका लागि अझ आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन् । कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका सदस्य रणसिंह परियारले जेसी पोलिसी कार्यान्वयका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘मुलुकको समानुपातिक विकासका लागि राज्यले कानूनमात्र बनाएर हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘कर्णालीका उत्पीडित र सिमान्तकृत समुदायको सहभागिताका लागि पनि जेसी पोलिसी कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।’ जेसी पोलिसी महिला र दलितका लागि मात्रै हो भन्ने गलत बुझाइका कारण पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको धारणा राखे ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सुर्वण खड्काले पनि जेसी पोलिसी कार्यान्वयनका लागि पहल गरिरहेको बताए । कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी एवम् अधिवत्ता गीता कोइरालाले कर्णालीको जेसी पोलिसीको अवधारण, संस्थागत संरचना र यसले अबलम्बन गरेका नीति, सिद्धान्त र उद्देश्य लगायतका विषयमा प्रस्तुतिकरण दिएका थिएन् । कर्णाली सरकारको जेसी पोलिसीमा महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, आदिवासी, जनजाति, थारू, मधेसी, युवा, ज्येष्ठ नागरिक र यौनिक अल्पसंख्यक लगायतका समूहलाई समान पहुँच र अवसर दिलाउने प्रावधान गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: १४ कार्तिक २०८२, बिहीबार १७:३६
