अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले संविधानमा उल्लेखित अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा राज्यबाट आफूहरू बञ्चित हुँदै आएको गुनासो गरेका छन्। हाम्रो अधिकारको लागि हाम्रो आवाज’ परियोजना अन्तर्गत सुर्खेतमा भएको परामर्श बैठकमा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन।
अपागं महिला समाज सुर्खेतको आयोजनामा भएको कार्यक्रमका सहभागिहरूले बनेका निति नियम कार्यान्यवन नहुदाँ समस्या भएको बताएका छन।सहभागी अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले संविधानमा अपागंता भएकाहरूका अधिकार उल्लेख भए पनि व्यवहारमा लागु नभएको बताएका छन।
उनीहरूले नीति निर्माण तहमा पुगेका धेरै व्यक्तिहरू नै अपाङ्गता भएकाहरूलाई अपहेलित गर्ने गरेको बताएका छन। हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिका विषयमा गम्भीर ध्यान नदिएकोप्रति पनि सहभागीहरूले गुनासो गरेका छन।
हालै संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार र आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा गम्भीर ध्यान नदिएको भन्दै सहभागीहरूले असन्तोष व्यक्त गरे। उनीहरूले अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि लक्षित कार्यक्रम र स्रोत विनियोजन नगरेको भन्दै आलोचना गरेका छन।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले नेपालको संविधान र ऐन कानुनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विविध अधिकारहरू जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पहुँचयुक्त संरचना, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलगायतको व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा ती अधिकारको कार्यान्वयन नहुँदा वास्तविक लाभबाट आफूहरू बञ्चित भइरहने अवस्था कायम रहेको बताएका छन।
अपाङ्ग महासंघ कर्णालीका अध्यक्ष विष्णु शर्माले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवन सहज बनाउन राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले नागरिकको हैसियतले सबैले सम्मान, सेवा र अवसर पाउनुपर्ने भन्दै तिनै तहका सरकार गम्भिर बन्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो।कार्यक्रममा अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था, नागरिक समाज र पैरवी सञ्जालका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।
कार्यक्रमको अध्यक्षता अपाङ्ग महिला समाज सुर्खेतकी अध्यक्ष सङ्गीता बराल मगरले गर्नुभएको थियो। उहाँले अपाङ्गता भएका महिलाहरू दोहोरो विभेदमा परेको उल्लेख गर्दै नीति कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन सरकारका निकायलाई आग्रह गर्नुभयो।
प्रकाशित मिति: ५ असार २०८२, बिहीबार १६:४९
