सुर्खेत । संघीय संसद अन्तरगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चाडपर्वमा खाद्यान्नको अभाव र कालोबजारी रोक्ने सक्रिया भएको छ । चाडपर्वमा दैनिक उपभोग्य बस्तुको अभाव, कालोबजार र अखाद्य बस्तुको आपूर्ति रोक्ने उद्देश्यले समिति विभिन्न जिल्लामा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेर सक्रियता बढाएको हो ।
बजार अनुगमन र सरोकारवाला निकायसँग कर्णालीमा खाद्यान्नको आपूर्ति र बजार अनुगमनको अवस्था बुझ्न सुर्खेत आएका उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अबदुल खानले उपभोक्ताको खाद्यअधिकार सुनिश्चित गर्न सीमा नाकामै गुणस्तर नापजाँच र विषाधि परीक्षण प्रयोगशाला अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । ‘सीमा नाकामै गुणस्तर मापन नहुँदासम्म गुणस्तरिय बस्तुको आयात रोक्न सकिदैन’, उनले भने, ‘तीन तहका सरकारको समन्वयमा पालिको केन्द्रसम्म सहुलियत बजार तथा बिक्री केन्द्र व्यस्था गरेर उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण गरौँ ।’
उनले अखाद्य बस्तुहरु आयात रोक्न गुणस्तर मापनलाई बढी जोड दिनुपर्ने, नीति नियमको अक्षरस पालना गर्नुपर्ने, नागरिकको स्वास्थ्यलाई असर पर्ने गरी खाद्यान्न बिक्री वितरण गर्ने जो सुकै व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, उत्पादनदेखि उपभोग गर्दासमेत सचेतन हुनुपर्ने, उत्पादन बढाउन कृषकलाई सहुलियत दिनुपर्ने र अखाद्य बस्तुको उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका गाउँ–गाउँमा जनचेतना फैलाउनुपर्नै बताए ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् समितिका अर्का सदस्य कान्तिका सेजुवालले बजार अनुगमन नियमित भए/नभएको बुझ्न समिति विभिन्न जिल्लामा पुगेर अध्ययन गरिरहेको बताइन । उनले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने अभियानमा रहेको बताउँदै कृषि उत्पादनमा जोड दिए र रसायनिक मलको प्रयोग नहटाएसम्म अर्गानिक कर्णालीको सपना पूरा नहुने बताइन् । वडादेखि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व रहेका जनप्रतिनिधिहरुले समन्वय गरेर भएपनि कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश अभियानलाई सार्थकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सीता मिजारले सबै जिम्मेवार निकायले समन्वय गरेर आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको खण्डको उपभोक्ताको हकहित संरक्षण हुनसक्ने बताइन् । कर्णालीमा बजार अनुगमनको अवस्था, उपभोग्य बस्तुको आपूर्ति बुझ्न समिति सुर्खेतमा जानकारी दिँदै उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि कानुनी निर्माण गरेर मात्रै सबै समस्याको समाधान नहुनेभन्दै जनचेतना अभियानलाई समेतसँगसँगै लैजानुपर्ने बताइन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् समितिका सदस्य रेखा यादवले बजार अनुगमन र उपभोक्ताको हकहित संरक्षमा देखिएका समस्याको समाधानको लागि समितिको ध्यानाकर्षण भएको बताइन् । चिनीको सहज आपूर्तिका लागि सरकासँग पटक–पटक अनुरोध र आग्रह गरेको जानकारी दिँदै समितिकै सक्रियताका कारण हाल चिनी र चामलको सहज आपूर्ति भएको बताइन् ।
यसैबीच समितिले सुर्खेतमा सरोकारवाल निकायसँग दैनिक उपभोग्य बस्तुको अवस्था, बजार अनुगमन लगायतका विषयमा अन्तरक्रिया समेत गरेको छ । समितिले आयोजना गरेको आसन्न चाडपर्वको असरमा स्थानीय बजारमा अभ्यावश्यक खाद्य बस्तुहरुको आपूर्ति अवस्था, कालोबजारी, मूल्यबृद्धि, मिसावट कृतिम अभाव लगायतका विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले चाडपर्वमा मात्र नभई नियमित बजार अनुगमन हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सभापति एवम् निमित्त प्रमुख जिल्लाअधिकारी हितप्रसाद पौडेलले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले मिलेर बजार अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । उनले अशिक्षा र दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्ताहरु मारमा परिरहेको बताउँदै उनले ग्रामीण क्षेत्रमा समेत बजार अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालले कालोबजार, मूल्यबृद्धि रोक्न र म्याद गुज्रिएका उपभोग्य बस्तुको बिक्री वितरण रोक्नका लागि कानुनमै उपभोक्तालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका माधवप्रसाद मिश्रले यो वर्ष कर्णाली प्रदेशमा खाद्यन्न अभाव नहुने जानकारी दिए । जाडपर्व लक्षित खाद्यान्न बाह्रै महिना सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकार आफैले गोदामघर सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै उनले कर्णालीका सीमान्तकृत वर्गलाई राज्यले निःशुल्क रुपमा खाद्यान्न वितरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, रैथाने बालीको संरक्षणको लागि दिवा खाजामा रैथाने उत्पादन खुवाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिए ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भेषबहादुर थापा नियमित बजार अनुगमन गर्नका लागि जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । उनले खाद्य बस्तुको गुणस्तर नापचाँज बाहेक अन्य उपभोग्य बस्तुको अनुगमन अधिकार नभएको भन्दै सम्पूर्ण उपभोग्य बस्तुको गुणस्तर नापजाँच गर्ने वातावरण नभएको उल्लेख गरे ।
उपभोक्ता हक हित संरक्षण मञ्च सुर्खेतका अध्यक्ष विन्दुलाल रेग्मीले सुखम क्षेत्रमा नभई ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बजार अनुगमन गरिनुपर्ने, उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि स्थानीय पालिकाहरुलाई नै बलियो बनाउनुपर्ने र उपभोक्ताको जागरणका लागि संघीय सरकारले नै बजेटको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र गाउँगाउँमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न सुझाव दिए ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधि विशाल आचार्यले संघीयापछि पश्चिम नेपालमा प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिले पहिलो पटक अनुगमन गरिएको बताउँदै उपभोक्ता सचेतना सम्बन्धी विषय स्थानीय तहको पाठ्यक्रममै राख्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले उपभोक्ताको हकहितको क्षेत्रमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि समितिले अनुगमनमा भेटिएका विषयबस्तुलाई सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्न बलियोसँग कार्ययोजना बनाएर लैजान सुझाव दिए ।
प्रकाशित मिति: १० आश्विन २०८१, बिहीबार २०:०४
