कर्णाली प्रदेशमा अझै २५ प्रतिशत जनसंख्यामा विधुत पुग्न सकेको छैन।नेपाल विधुत प्राधिकरणले सबैभन्दा कम अर्थात ७४.३८ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण पुगेको जनाएको छ।
७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन भने अहिले त्यहाँ लघुजलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायतका विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ।कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा सबैभन्दा बढी अर्थात ९५.०८ प्रतिशत र मुगुमा सबैभन्दा कम अर्थात ३१.८० विद्युतीकरण भएको छ।
यस्तै सुर्खेतमा ८६.४८, दैलेखमा ८१.०५, सल्यानमा ७९.५०, जाजरकोटमा ४९.८०, कालीकोटमा ७०.९६, जुम्लामा ६२.४७, डोल्पामा ४२.७५ र हुम्लामा ३२.५१ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुर्याउने नेपाल सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भइ काम भइरहेको बताउनुभयो।
उहाँले भौगोलिक रुपमा कठिन र विकट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबैको घरधुरीमा एक वर्षभित्रमा विद्युत पुर्याउने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो।यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोट भई काम सुरु गरिसकेको उहाँको भनार्इ छ।
प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र युरोपेली लगानी बैक इआइबीबाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम सुरु गरिसकेको छ।
उता सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये कञ्चनपुर र कैलालीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ।
बाजुरामा सबैभन्दा कम ३३.५१ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ।
डडेल्धुरामा ९४.०८, डोटीमा ८८.०४, अछाममा ६५.९७, बैतडीमा ६१.७३, बझाङमा ६९.०३ र दार्चुलामा ८४.०१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ।
प्रकाशित मिति: ४ भाद्र २०८१, मंगलवार १५:२४
