सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाले कानुन कार्यान्वयका लागि नागरिकको साथ खोजेको छ । नागरिककै लागि बनाइएका कानुनहरु नागरिकको साथ बिना कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै प्रदेशसभाले नागरिकलाई पनि सँगसँगै लैजाने अभ्यासको सुरुवात गरेको हो ।
बुधबार मात्रै कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले उत्तर विधायिकी परीक्षणमा नागरिक संस्थाको भूमिका विषययक अन्तरक्रिया गरेको छ । कर्णाली फाउण्डेशनले आयोजना भएको कार्यक्रममा सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले कानुन बुझौँ र बुझाऔँ भन्ने अभियानको सुरुवात गर्नुपर्ने बताए । यही अभियान अन्तरगत हालः समितिले कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७८ को अडिट सुरु गरेको छ । जसका लागि समितिले रुकुमपश्चिम र सल्यानका अस्पतालहरुमा कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७८ को उत्तर विधायिकी परीक्षण गर्न सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरिएको जानकारी बताए । ‘नागरिकलाई सर्वसुलव र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा बनाउन सबै पक्षसँग समन्वय र सहकार्य गर्न तयार छौँ’ उनले भने, त्यसका लागि तीन महिनाभित्र दश वटै जिल्लामा पुगेर स्वास्थ्य सेवा र वीमा सम्बन्धी अध्ययन भइरहेको छ ।‘
सभापति भण्डारीले कानुन कार्यान्वयनका लागि समितिले हालसम्म गरेका गतिविधिहरु र आम नागरिकले गरेका अपेक्षा लगायतका विषयमा प्रस्तुति करण गरेका थिए । उनले गत माघ २२ गते सोमबार कानूनको उत्तरविधायिकी परीक्षण सम्वन्धी कार्यविधि नै बनाएर काम थालेको, “कानूनको उत्तरविधायिकी परीक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्वन्धी कार्यविधि“को मस्यौदा निर्माण गर्न गठित कलबहादुर हमालको संयोजकत्वको उपसमितिले संघीय संसदमै पुगेर कानूनको उत्तरविधायिकी परीक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्धानको कार्यविधि निर्माणको सम्बन्धमा भएको अभ्यास र काम कारबाहीका सम्वन्धमा अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण गरेको, पिएलएसको विषयमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूबाट प्रकाशन भएका अनुसन्धानमूलक रिपोर्ट, विभिन्न प्रतिवेदन, लेखहरूको अध्ययन गर्ने र यस विषयसँग सम्बन्धित रहेर काम गरेका व्यक्ति तथा संस्थासँग भेटघाट तथा छलफल गरेको गरेको बताए ।
कार्यक्रममा कानुनका विज्ञ पर्शुराम मेघी गुरुङले उत्तर विधायिकी परीक्षणमा नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । उत्तर विधायिकी परीक्षण सरकार, संसद, स्थानीय सभा, नागरिक समाज तथा संघसंस्थाले गर्न सक्ने भएपनि विधायिकी परीक्षण वैज्ञानिक र वैधानिक हुनुपर्ने बताए । उत्तर विद्यायिकी परीक्षणले सुशासन प्रबर्धन गर्ने भन्दै उनले यस्तो परीक्षण वैज्ञानिक आधारमा टेक्नुपर्ने र अनुसन्धानमूलक विधिको प्रयोगमा आधारित हुनुपर्ने बताए । ‘कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नागरिक र सामाजिक संस्थाहरुले पनि सरकार र संसदसँग मिलेर काम गर्नुपर्दछ’ उनले भने, आदेशमार्फत नभई कानुनमार्फत विकास हुनुपर्छ भन्ने परीपाटीको विकास गर्नुपर्दछ ।’ उनले सांसदहरुलाई पनि विधायिकीको रुपमा उभ्याउन, प्रदेश संरचनालाई स्पापित र बलियो बनाउन नागरिक समाजको अहम भूमिका रहने धारणा राखे ।
प्रदेशको स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐनले प्रदेश तथा जिल्ला अस्पताल तथा आयुर्वेदहरुको अध्यक्ष प्रदेश सरकारले नै तोक्ने व्यवस्था गरेर स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको अधिकार खुम्चिएको, ऐनले दण्ड, जरिवाना (कसुर)को व्यवस्था बिनै कारवाही गर्ने अधिकार दिएको टिप्पनी गरे ।
त्यस्तै नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकालले पूर्व विधायिकी चरणमै नागरिक समाजको सहभागिता गराउँदा कानुन परिपक्व हुने धारणा राखे ।
किर्डाक नेपालका प्रतिनिधि नविनकुमार शाहीले कानुन निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको पृष्ठभूमिले पनि कानुन निर्माणमाको ठूलो भूमिका खेल्ने नागरिक समाज विनाको राज्यको परिकल्पना नै गर्न नसकिने बताए । कर्णालीका स्वास्थ्य सेवाहरु प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउन नसक्दा नागरिकहरु काठमाण्डौँ लगायतका शहरमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको, नागरिकलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम ल्याएको तर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा पाउने व्यवस्था गरेका कारण नागरिक अधिकारकै हनन् गरिएको गुनासो गरे ।
एचआइभी संक्रमित नागरिकका क्षेत्रमा क्रियाशिल नवकीरणप्लस देवेन्द्र पाठकले एचआइभी तथा लागूऔषधका सवाललाई पनि समावेश गरिनुपर्ने सुझाव दिए । एचआइभी संक्रमितहरुलाई लक्षित गरी गुणस्तरिय उपचार र वीमाको दायरा फराकिलो बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
प्रकाशित मिति: १३ असार २०८१, बुधबार १९:२७
