कानुन कार्यान्वयमा कर्णालीमा नयाँ अभ्यास : अबदेखि कानुनको पनि ‘अडिट’ !

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशले बनाएका कानुनहरुको अडिट (कार्यान्वयनको अवस्था मापन) सुरु भएको छ । प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले ‘कानुनको उत्तर विद्यायिकी परीक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ संसदले बनाएका कानुनहरुको अडिट गर्न लागेको हो ।

कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले शनिबार आयोजना गरेको ‘कानुनको उत्तर विधायिकी परीक्षणका विविध पक्षहरुका सम्बन्धमा अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरु ।

जसका लागि समितिले २०८१ वैशाख ८ गते उत्तर विधायिकी परीक्षण, अध्ययन र अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरिसकेको छ ।
कानुनको अडिट गर्ने परम्परा भने प्रदेशसभामा नौलो अभ्यास हो । यसअघि संघीय संसदमा कानुनको अडिट भएपनि प्रदेशतहमा यस्ता गतिविधि हुन सकेको थिएनन् । प्रदेशसभाले पनि धेरै कानुन बनाइ सकेका कारण त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले कानुनको अभ्यास प्रदेश तहमासमेत सुरु गरिएको हो ।
यसैबीच कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले शनिबार समितिले प्रदेशसभाका सबै सांसदहरुलाई ‘कानुनको उत्तर विधायिकी परीक्षणका विविध पक्षहरुका सम्बन्धमा अभिमुखीकरण’ गरेको छ । समितिको आयोजना र संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा प्रदेश सभा सांसदहरुलाई अभिमुखिकरण गराइएको हो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङ्गले कानुनको अडिट भएमात्रै त्यसको प्रभाकारी कार्यान्वयन हुने बताइन् । ‘कानुन निर्माणसँगै त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नियमित रूपमा परीक्षण हुनुपर्दछ’ सभामुख गुरुङले भनिन्, ‘ऐन/कानून बनेको केही वर्ष बितिसक्दा विधायिकी मक्सदअनुरूप नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिहरू बनेको छ वा छैन, तोकिएका संरचना बने वा बनेनन् र त्यसकोे अवस्था के छ भन्नेबारे परीक्षण गर्नु नै खासगरी उत्तर विधायिकी परीक्षण हो ।’ उनले संघीयताको अभ्याससँगै प्रदेशस्तरमा बनेका कानून कार्यान्वयनको अवस्थाबारे परीक्षण र मापन हुन आवश्यक रहेको बताइन् ।

कानुनको अडिटको अवधारणा र संघीय संसदले गरेको अभ्यास लगायतका विषयमा कर्णालीका सांसदहरुलाई प्रशिक्षण दिँदै संघीय संसद सचिवालयका उपसचिव नागेन्द्रप्रसाद चौधरी ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले कानुनको क्षेत्राधिकार प्रष्ट भएर मात्रै अडिट गर्नुपर्ने धारणा राखे । प्रदेश सरकारको पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत रहेको सांसद कृष्ण जिसीले संसदले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको पहिचान हुँदाहुँदै पनि त्यसको सुधार गर्न नसक्दा महालेखा परीक्षकके बेरुजु देखाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको बताए ।
विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले हालः बाध्यकारी कानुन मात्रै कार्यान्वयनमा आएको भन्दै संसदले बनाएका हरेक कानुनको कार्यान्वयनका लागि कानुनको अडिट हुनुपर्ने बताइन् ।

पूर्व जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले कानुनको अडिट गर्दा कानुन बनाइ सकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बल मिल्ने धारणा राखिन् । पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाईले कानुनको अडिट गर्ने परम्पराले बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र परिणाम देखिने बताए । त्यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले तल्तो तहसम्म पनि कानुनको प्रभावकारी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, कतिपय बनेका कानुनहरु नियमावली र कार्यविधिको अभावमा कार्यान्वयन भएको भन्दै अडिट गर्ने परिपाटीले यसको अन्त्य हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

सामाजिक विकास समितिको आयोजना र संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा भएको अभिमुखिकरण कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले कानुनको अडिट नहुँदा राज्यको लाखौँ रकम खर्च गरेर बनाएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने भन्दै आर्थिक क्षेत्रको जस्तै कानुनको पनि निश्चित समयपछि अडिट गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव नागेन्द्रप्रसाद चौधरीले कानून उत्तर विद्यायिकी परीक्षणका अवधारणा, आवश्यकता, महत्व र संघीयसंसदमा भएका अभ्यास र अनुभवबारे प्रस्तुतिकरण दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति: १२ जेष्ठ २०८१, शनिबार १८:१५

प्रतिक्रिया दिनुहोस्