आधा भन्दा धेरैको संख्यामा रहेका महिलालार्इ राज्य सबै संरचनाको निर्णायक तहमा पुर्याउनुपर्ने वीरेन्द्रनगरमा भएको एक कार्यक्रममा सहभागिले औंल्याएका छन।राष्ट्रिय महिला आयोगले गरेको अन्तरक्रियाका सहभागिले संविधान र अन्य ऐन कानुनले समेत महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको भन्दै अब कार्यान्वनयमा जोड दिएका छन् ।
बनेका कानुन मात्रै कार्यान्वय हुन सके महिला अधिकारसँगै उनिहरुको नीतिगत तहमा पहुँच पुग्न कुनै समय नलाग्ने उनिहरुको भनाई छ।मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेलले महिलाहरुलाई निर्णायक तहमा पुर्याउन सके मात्रै समृद्धी हासिल हुने बताउनु भयो।उहाँले कर्णाली प्रदेशमा अझै महिलाहरुको अवस्थामा उल्लेखनिय सुधार हुन नसकेको भन्दै यसमा सरोकारवालले सबैले पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कर्णालीमा छाउपडी प्रथा, बहुपती प्रथा लगायतका कुप्रथाहरु कायमै रहेको भन्दै यसलाई बदल्नुपर्ने जिम्मेवारी सबैको भएको मुख्यमन्त्री कंडेलको भनार्इ छ ।मुख्यमन्त्री कंडेलले महिला सहभागिताको सुनिश्चितता संविधानले गरिसकेको भन्दै अब कार्य सम्पादनमा समेत महिलाहरु पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री गमता विकले विगतकोभन्दा महिलाहरुमा जागरण आएको भन्दै तर यो मात्रै पर्याप्त नभएको बताउनु भयो ।संविधानले महिला अधिकार सुनिश्चित गरेको भएपनि व्यवहारमा अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उहाँले तिनै तहका सरकारले अब व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यस्तै राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कल्पना पराजुलीले महिलाहरुको अवस्थाका बारेमा बुझ्न कर्णालीका विभिन्न जिल्लाहरुमा पुगेको बताउँदै कर्णालीमा कानुन भन्दा देउता बलियो पाएको बताउनु भयो।
कानुनले छाउपडी प्रथा गैह्र कानुनी भने देउता रिसाउने डरले छाउगोठमा महिला बस्न बाध्य रहेका उहाँको भनार्इ छ।यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्न नसके महिलाहरुको नीतिगत तहमा सहभागिता नहुने भन्दै अध्यक्ष पराजुलीले महिलाहरु सधै विभेदमा परिरहने बताउनु भयो। बार्इट ३
महिलाहरु अहिले पनि विभिन्न हिंसामा परिरहेका र न्याय माग्न जाँदा न्याय नपाउने अवस्था रहेको उहाँको भनार्इ छ।तिन तहका सरकारहरु भएपनि राजनितिक दल, सरकारले समेत कानुनको पालना नगरेको आफुले पाएको उहाको दुखेसो छ ।नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले कर्णालीमा सहभागिताका हिसाबले महिलाहरुले उचित स्थान र सम्मान पाएको बताउनु भयो ।
ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरुको अवस्था अहिले पनि माथी उठ्न नसकेको भन्दै उहाँले यसको सुधारकालागि बनेका कानुनहरुको कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य जानकी सिंहले महिलाहरुलाई पार्टी र सरकारभित्र समेत विभेद हुने गरेको भन्दै शुरुवात नीति बनाउने ठाउँबाटै नै विभेद हटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै सांसद कल बहादुर हमालले महिलामैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै बनेका कानुनहरुको पनि तिनै तहका सरकारले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।सांसद खड्क बहादुर पोख्रेलले महिला अधिकारका कुरा होटेलमा गरिने कार्यक्रमबाट मात्रै सार्थकता नपाउने भन्दै यस्ता सचेतनामुलक कार्यक्रम गाउँगाउँसम्म लैजानुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले सबै तहका सरकारले संविधानले दिएका अधिकारको कार्यान्वय गर्न सके महिलाहरुको पहुँच सबै क्षेत्रमा पुग्ने बताउनुभयो ।कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव लगायतका सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रकाशित मिति: २२ बैशाख २०८१, शनिबार १७:३८
