आज १० डिसेम्बर अर्थात ७५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस संसारभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । यस वर्षकाे थिम ‘जीवन मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताकाे अधिकार : दिगाे शान्ति र संवृद्विकाे आधार”” भन्ने रहेको छ ।प्रस्तुत लेखमा मानव अधिकार दिवसकाे अवसरलाई लक्षित गर्दै मानव अधिकारकाे फेद, मूल्य मान्यता र त्यसको प्रयोगमा देखिएका गाँठो सम्बन्धमा पस्कने जमर्को गरिएको छ। वास्तवमा मानवअधिकार दिवस हरेक वर्ष १० डिसेम्बरमा मनाइन्छ – जुन दिन संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् १९४८ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) पारित गरेको थियो। UDHR एउटा माइलस्टोन दस्तावेज हो जसले जाति, रंग, धर्म, लिङ्ग, भाषा, राजनैतिक वा अन्य विचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य हैसियतको पर्वाह नगरी सबैलाई मानवको रूपमा पाउने अपरिहार्य अधिकारहरूको मान्यता स्थापित गर्दछ। अलमोस्ट ५०० भन्दा बढी भाषाहरूमा यो दस्तावेज उपलब्ध छ , यो संसारमा सबैभन्दा अनुवादित दस्तावेज समेत हो।यो दिवस मनाउनु पछाडीको महत्त्वपूर्ण तर्क अथवा मानव अधिकार दिवस मनाउनुको उद्देश्य संसारका सबै मानिसले सुरक्षाको प्रत्याभूति गरून् र भेदभावरहित, स्वतन्त्रतापूर्ण जीवन जिऊन सकून् भन्नु हो ।
१. अबधारणा र परिभाषा :
हालसम्म विश्वको कुनै पनि “विद्वानले” मानव- अधिकारकाे परिभाषा दिएको छैन यद्यपी मानव अधिकार मानव भएका साइनोले प्राप्त हुने प्राकृतीक, नैसर्गिक, संवैधानिक र कानुनी अधिकारको एकीकृत स्वरूप हो। जसले हामीलाई आत्मसम्मानका लागि बाँच्न सहयोग गर्दछ।अझैं स्पष्ठ कानुनी भाषामा उदृत गर्नुपर्दा मानिसको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित नेपालका राष्ट्रिय कानून र नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार संग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, अनुबन्ध तथा कानूनहरुले प्रदान गरेका अधिकारहरुलाई मानव अधिकार भनिन्छ । “मानव” भन्नाले विश्व – मानव समुदायको प्रत्येक सदस्यलाई जनाउने हुनाले मानव अधिकारकाे प्रत्यक्ष सम्बन्ध सम्पूर्ण मानव जातिसँग रहेको हुन्छ।
मानव अधिकार मूलत दुई प्रकृतिका हुने गर्दछन क्रमशः पूर्ण वा निरपेक्ष मानव अधिकार र सापेक्ष मानव अधिकार ,पूर्व वा निरपेक्ष मानव अधिकार त्यस्ता अधिकार हुन जसलाई राज्य वा कसैले कुनै पनि अवस्थामा बन्देज लगाउन मिल्दैन यदि बन्देज लगाएमा त्यसलाई मानव अधिकार उल्लंघन मानिन्छ। उदाहरणका लागि: बाँच्न पाउने अधिकार, दासत्व विरुद्धको अधिकार, यातना विरूद्ध अधिकार र आस्था र विवेकको स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकारहरू, त्यसैगरी सापेक्ष मानव अधिकारहरु भने त्यस्ता मानव अधिकारहरू हुन जसलाई केही निश्चित वैधानिक उदेश्य बाट समय र परिस्थितिअनुसार राज्यले बन्देज लगाउन सक्दछ। जस्तै: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, रोजगार सहितको उचित जीवनस्तर सम्बन्धी अधिकार आदि।
विकासको जुन क्रममा आदिम समाज अन्तर्गत रहेको स्वतन्त्र व्यक्ति क्रमश: परतन्त्र दास र अर्ध स्वतन्त्र कृषकमा परिणत भई पुन: पूर्ण व्यक्तिमा परिणत भयो। त्यसै क्रममा मानिसको प्राकृतिक र नैसर्गिक स्वतन्त्रता पनि कृतृम र वैधानिक स्वतन्त्रतामा परिणत भयो; तर विकासको यो क्रम रोकिएन।विकासको गतिको साथ-साथै उद्योगमा पनि विकास हुनथाल्यो जसको परिणामस्वरूप श्रमिकहरूको संख्यामा बृद्धि हुनाका साथै तिनीहरूको जनचेतनामा पनि विकास हुनथाल्यो । प्रतिदिन १४ देखि १८ घन्टासम्म श्रम गर्न बाध्य गराइएका श्रमिकहरू आफ्नो स्थितिबाट सन्तुष्ट नभभएकाले तिनीहरूले आफ्नो हक-हितको लागि पूँजीपतिहरू विरुद्ध संघर्ष गर्नथाले र विभिन्न संगठनहरूको गठन गर्नथाले ।प्रारम्भमा श्रमिकहरूको संघर्षको दमन गरियो, तर श्रमिक आन्दोलनको निरन्तर दमन गरिरहन सम्भव नभएकोले श्रमिक आन्दोलन क्रमशः सफल हुँदैगयो र यसैक्रममा कार्य-समयको हदबन्दी सम्बन्धी हक, ज्याला मजूरी सम्बन्धी हक, श्रम संगठन खोल्नपाउने हक, हडताल गर्नपाउने हक जस्ता विभिन्न श्रमिक अधिकारहरू उत्पन्न हुनथाले । यी सबैअधिकारहरू विकास र संघर्षको क्रममा उत्पन्न भएकाले भिन्न-भिन्न राष्ट्रमा भिन्न-भिन्नसमयमा भिन्न-भिन्न परिमाणमा यी अधिकारहरू भिन्न-भिन्न राष्ट्रको राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत नागरिक र संवैधानिक अधिकारको रूपमा उत्पन्न भए; तर सबै राष्ट्रका नागरिकहरूले एकै समयमा एकैनासको अधिकारको उपभोग गर्नपाउने “मानव-अधिकार” को श्रृजना संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनापछि मात्र सम्भव भयो। जसको एतिहासिक अवधारणा तल पेश गरिएको छ।
२.विश्व गजतमा मानव अधिकारको अवधारणाको उत्पति र विकास :
माथी उल्लेखीत मानव अधिकार के हो भनेर जानिसकेपछि यसको एतिहासिक अवधारण र पृष्ठभूमि बुझ्न पनि आवश्यक छ। मानवअधिकारको संरक्षण विषयमा चर्चा गर्दा यसको सम्बन्धमा प्राचीनकालको बेबीलोनिया विधि (Babylonian Laws) असिरिया विधि (Assyrian Laws), हित्ती विधि (Hatti Laws) तथा वैदिककालीन धर्म ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। विश्वमा सबै प्रमुख धर्महरूका आधार मानवतावाद नै रहेको पाइन्छ । मानवअधिकार भन्ने कुराले प्राचीनकालदेखि नै जरा गाडेको पाइन्छ । मानवअधिकारको अवधारणा प्राकृतिक कानून (Natural Law) र प्राकृतिक अधिकारहरूको दार्शनिक अवधारणासँग अर्न्तसम्बन्धित रहेको छ। केही युनानी तथा रोमन दार्शनिकहरूले प्राकृतिक अधिकारहरूलाई मान्यता दिएका थिए । नैतिक आचरणको वकालत गर्ने प्लेटोलाई स्मरण गर्ने हो भने उनले नैतिक आचरणको सार्वभौमिक मापदण्डलाई व्याख्या गरेका थिए अर्थात् विदेशलाई त्यस्तै गरि समव्यवहार गर्नुपर्छ । जसरी कुनै राष्ट्रले आफ्नो देशका वासिन्दालाई गर्दछन भन्ने कुरा लाई जोड दिएको पाइन्छ । उनको पुस्तक रिपब्लिक (सी. ४०० वी.सी) ले सार्वभौमिक सत्यको मान्यतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई सबैले मान्यता दिनुपर्ने कुरा गरेको छ। अरिस्टोटल (Aristotle) ले राजनीति भन्ने आफ्नो पुस्तकमा लेख्नु हुन्छ न्याय, सद्गुण (Virtue) तथा अधिकारहरू फरक प्रकारका संविधान र परिस्थतिअनुसार परिवर्तित भई रहन्छ। सिसेरो (Cicero) जो एक रोमन राजनेता पनि थिए उनले आफ्नो कृति – दि ‘ल’ (The Laws) मा रुढीगत र नागरिक कानून भन्दा एक श्रेष्ट सार्वभौमिक मानवअधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ।
बेलायतमा १५ जुन १२१५ मा ” हामी मानव अधिकार र न्याय कसैलाई बेच्ने छैनौं, कसैलाई इन्कार गर्ने छैनौं र कसैलाई ढिला गर्ने छैनौं भन्ने मूल उद्घोषका साथ म्याग्नाकार्टा आधार स्तम्भको जारी भयो। जसमा भूमि तथा सम्पत्ति उपर अनधिकृत अतिक्रमणमा रोक लगाउने, गैरकानूनी ढङ्गबाट कर उठाउन नपाइने (No Taxation without representation), न्यायीक जाँचबुझ बेगर गैरकानूनी थुनामा राख्न नपाइने, व्यापारीहरूलाई इङलैण्ड भित्र र बाहिर आवत जावत गर्ने स्वतन्त्रताको अधिकार आदि व्यवस्था गरिएको थियो।समय सँगै विकास हुँदै यी अवधारणाहरू विकसित हुदै गए। सन् १६२८ मा पिटिसन अफ राइट्स (Petition of rights) र १६८९ मा बिल अफ राइट्स (Bill of rights) जारी भयो जसले अझ बढी सुधारको बाटो पहिल्यायो। सन् १७७६ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्वतन्त्रताको घोषणा (Decal ration of Independence) जसमा जीवन, स्वतन्त्रता र सुखको खोजी गर्ने अधिकारलाई मानवबाट अलग गर्न नसकिने कुरा स्वीकार गरिएको थियो । त्यस्तै भर्जिनिया बिल अफ राइट्स १७७६ (Virginia Bill of Rights) 1789 को फ्रेन्च घोषणा (French Decal ration), 1809 मा स्वीडेनले, १८१२ मा स्पेनले, १८१४ मा नवें र १८१३ मा बेल्जियमले, १८४९ मा डेनमार्कले, १८७४ मा स्विट्जरलैण्डलगायतका राष्ट्रहरूले पनि मौलिक अधिकारहरूको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरे । द्वितीय विश्वयुद्धमा प्रथम विश्वयुद्धको तुलनामा धेरै धनजनको क्षति हुनुका साथै क्रुर र अमानवीय व्यवहार पनि प्रशस्त मात्रामा भएकाले सबै राष्ट्रहरूलाई यो स्पष्ट भयो कि मानवअधिकारको विश्वव्यापी संरक्षण बिना विश्वव्यापी शान्ति सम्भव छैन र विश्वव्यापी शान्ति बिना मानवअधिकारको संरक्षण पनि सम्भव छैन। द्वितीय विश्वयुद्धको समाप्तिपछि स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुख उद्देश्यहरूअन्तर्गत विश्वशान्ति र मानवअधिकारको विश्वव्यापी संरक्षण पनि पर्दछन । यस उद्देश्यको प्राप्तिको सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अङ्गहरूद्वारा विभिन्न प्रयासहरू भए र मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणालगायत मानवअधिकारको संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको निर्माण हालसम्म भइरहेको छ।
३.नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र संबर्धन सम्बन्धित व्यवस्था:
राष्ट्रले मानव अधिकारका विषयवस्तुलाई संविधान तथा कानूनमा व्यवस्थित गरेर संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको रूप दिएको हुन्छ । यस्ता अधिकारको प्रचलनका लागि अदालत, प्रहरीजस्ता संरचना निर्माण भएका हुन्छन् भने अधिकारको उपभोग गर्न पाए, नपाएको वा अधिकारको कार्यान्वयन भए, नभएको अनुगमन गर्न निष्पक्ष निकायहरू पनि स्थापना गरिएका हुन्छन् ।नेपालमा मानव अधिकार सुनिश्चितताका लागि संविधान तथा कानूनमा विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ, जुन यस प्रकार छन् ।
क. संवैधानिक व्यवस्था:
नेपालको संविधान (२०७२) ले नेपालमा मानव अधिकारको आधार तय गरेको छ । यस संविधानले मानव अधिकार, सुसाशन, लोकतन्त्रका मूलभूत सिद्धान्तलाई अंगिकार गरी मौलिक हक तथा कर्तव्य, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व शीर्षकअन्तर्गत विभिन्न हक, अधिकार तथा कर्तव्यको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४६ सम्म गरी ३१ वटा हकको व्यवस्था गरी मानव अधिकारको पहिलो पुस्ता तथा दोस्रो पुस्ता ,तेस्रो पुस्ता अन्तर्गत पर्ने विभिन्न अधिकारहरुलाई समेटिएको । साथै धारा ४७ मा तीन वर्षभित्र मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून निर्माण गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । संविधानले अधिकार मात्रै सुनिश्चित गरेको छैन ती अधिकारको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा उपचारको हकसमेत दिएको छ ।उपरोक्त मौलिक हकहरुको अतिरिक्त संविधानद्वारा नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने, १८ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्न पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ । साथै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलो पटक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा स्वीकार गरिएकोमा नेपालको नयाँ संविधानले यसलाई निरन्तरता दिइएको छ।
ख.कानुनी व्यवस्था :
नेपाल कानून आयोगले तयार गरेको सूचीमा हाल प्रचलनमा रहेका भनी ३४० वटा ऐन समावेश गरिएको छ र ती ऐनको कार्यान्वयनको लागि नियमावलीहरू पनि बनाईएका छन् । यी ऐन, नियममध्ये कतिपय प्रत्यक्षरूपमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनसँग सम्बन्धीत छन्।विद्यमान नेपाल कानूनहरुले विभिन्न मानव अधिकारहरुको सृजना, संरक्षण र प्रवर्द्धन गरेका छन् । ती प्रमुख कानूनहरु देहायमोजिमका रहेका छन:
१.मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८: यसले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।
२. मुलुकी देवानी सहिता २०७४: यसको परिच्छेद (२) नागरीक आधिकार सम्बन्धि व्यबस्था तथा भाग(३) दफा (७२०) निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी व्यबस्था गरी मानव अधिकारकाे पहिलो पुस्तालाई सम्मान गरेको छ।मुलुकी देवानी कार्यविधि सहिता २०७४, मुलुकी अपराध सहिता २०७४,मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सहिता २०७४ त्यस्तै फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ कानुनहरु मानव अधिकारका पहिलो देखि चौथौं पुस्ताका अधिकारलाई अंगिकार गरेका छन।
३.नेपाल सन्धि ऐन २०३७ को दफा (९) काे उपदफा (१) बन्धकारी व्यवस्था,
४.जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ : यसले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्ध विभिन्न हक सुनिश्चित गरेको छ र आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ , आइएलओ महासन्धी १६९ लगायतले आदिवासी जनजातिको संस्कृति र पहिचान सम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ ।
६.घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६, मानव बेचविखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन, २०६४, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ ले महिला सम्बन्धी विभिन्न हकहरुको सृजना तथा संरक्षण गरेको छ ।
७.श्रम ऐन, २०७४, ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ लगायतका कानूनहरुले श्रमिकहरुको हक सुनिश्चित गरेको छ ।
८.प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ ले सर्जकको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
९. अन्य नेपालको संविधानको धारा ४७ बमोजिम मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि संविधान जारी भएको मितिले तीनवर्षको समयसीमाभित्र आवश्यक ऐनहरूको निर्माण पनि भईसकेको छ जुन मानव अधिकार संग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछन ती कानुनहरु क्रमशःभूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ (सातौं संशोधन, २०७५),सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ (तेश्रो संशोधन, २०७५),वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन, २०५३ (पहिलो संशोधन, २०७५)सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५,जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५,आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५,खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५,वैयक्तिक गोपनियतासम्बन्धी ऐन, २०७५,अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५,रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५,सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५,अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ आदि।
ग.संस्थागत व्यवस्था:
मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि कानूनी व्यवस्था भएर मात्र व्यक्तिले मानव अधिकार उपभोग गर्न पाउँछ भनी ढुक्क हुन सकिदैन। मानव अधिकारसम्मत कानून निर्माण , प्रचलन , निर्देशन, राय-सुझाव दिने समितिहरू, मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा हक प्रचलन गराउने अदालत र अन्य संस्थागत व्यवस्था अत्यन्तै जरूरत हुन्छ। नेपालमा मानव अधिकार संग संस्थागत व्यवस्था निम्न छन:
न्यायपालिका (सर्वोच्च,उच्च र जिल्ला अदालत)असाधारण साधारण क्षेत्राधिकार विषयगत मुद्दाहरु हेर्न अन्य न्यायीक निकाय , संवैधानिक निकायको रुपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,अन्य संवैधानिका निकायको रुपमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग आदि । विभिन्न समिति, प्रतिष्ठान, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरु,विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु,सञ्चार जगत, विभिन्न दवाव तथा हित समूहरु आदि ।
४.मानव अधिकारको संरक्षण र विकाससँग सम्बन्धित समस्या तथा चुनौतिहरु:
क).नेपालको संविधान प्रस्तावना, मौलिक हक, कानून तथा संरचनागत व्यवस्थाहरूको आधारमा नेपाल एक लोकतान्त्रिक र मानव अधिकारको सम्मान गर्ने देशको रूपमा चिनिन्छ। यद्दपि प्रचलित संविधानका केही संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थामा नरमता हुनाले मानव अधिकारलाई केही खुम्च्याउन चाहन्छ की भनी आशंका गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । त्यो प्रमाणित समेत भएको छ। उदाहरणका लागि नेपालको संविधान धारा(धारा २४९) मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका काम कर्तव्य र अधिकार बारेमा निर्दिष्ट गरिएको । जहाँ आयोगलाई मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने , विज्ञप्ति जारी गर्ने सुझावहरु पेश गर्ने सम्मका न्यूनतम संवैधानिक व्यवस्था छन। आयोग केवल नामको संवैधानिक निकाय रूपमा खडा भएको छ। आयोगका सुझावमा सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन र मावन अधिकारको उल्लंघन गर्नेलाई आयोगले नाम सार्वजनिक गर्ने बाहेक अरु कुनै कारवाही गर्न सकिरहेको अवस्था छैन।आयोगले नाम सार्वजनिक गर्ने काम समेत गर्न नसक्नु,आयोगलाई आवश्यक कानूनी लगायत अन्य पूर्वाधार नहुनु,आयोगका पदाधिकारी समेत राजनैतिक भागवण्डाको आधारमा नियुक्ति गर्ने परिपाटी रहनु, नागरिक सङ्घ संस्था तथा सरोकारवालाहरूलाई कानून तथा नीति निमार्णको प्रक्रियामा सहभागी नबनाइँदा वा उनीहरूलाई पृष्ठपोषणको अवसरबाट बञ्चित गरिँदा आगामी दिनमा बन्ने नीति तथा कानूनहरू मानव अधिकार मैत्री नहुने संभावना बढेर गएको देखिनु,मानव अधिकारका कानूनी तथा संरचनागत पूर्वाधारहरू बनेतापनि अधिकांश नेपालीले खाना, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भेदभाव र हिंसारहित जीवनको लागि सङ्घर्ष गरिरहनु परेको छ ।
ख).शान्ति सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाकाे कारवाही,सुनुवाई त्यसको किनारा वा सम्बोधन नहुनु अर्को कार्यपालिका लागि कठिन चुनौती थपिएको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन हुन नसक्नु र धेरै लामो समय पछि यसको गठन गरिए तापनि यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्नु र राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण हुनु पनि मानव अधिकार कार्यान्वयमा समस्या आउन पुगेको छ। मूलत यसको मुख्य कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थामा पीडक पोलिटिकल पार्टीको मान्छे हुन्छ।सरकार चाहँदैन त्यसमाथि कुनै मुद्दा चलोस्। कि मुद्दा यो हो सरकार आफ्नो नियन्त्रणमा रहँदा मुद्दा चलाउन चाहन्छ। वास्तवमा यो धेरै लम्बियो भने यसको असर कता पर्छ भने प्रमाणहरु नष्ट हुन्छन्। प्रमाणहरू नष्ट भयो भने धेरैजना अभियोजनबाट उन्मुक्ति पाउन सक्छन्।भोलि मुद्दा चल्यो भने सेना, प्रहरी र राजनितीक दल उपर चल्छ।त्यसले गर्दा कार्यपालिका चाहँदैन यी माथि मुद्दा चलोस्। त्यसैले सङ्क्रमणकालीन न्यायका उपभोक्ताहरुले अन्याय व्यहोर्नु परेको छ।
ग).अन्य मानव अधिकार सग समबद्ध समस्या वा चुनौती उल्लेख गर्नु पर्दा सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुमा मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई आधार मानि कार्य गर्ने संस्कृतिको अभाव देखिएको,संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरुको प्रचलन गराउन आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरिएको, मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था नाजुक रहेको,आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन नगरिनु ,कार्यपालिका सिफारिस सुधारत्मक दण्ड प्रणालीका नाममा राष्ट्राध्यक्ष वा महान्यायाधिवक्ताबाट जथाभावी आमा माफि दिने प्रचलन तथा मुद्दा फिर्ता लिने बढेकोले दण्डहीनता मौलाएको र द्वन्दको समयमा वेपत्ता परिवारहरूलाई अझै पूर्ण रुपमा राहत उपलव्ध गराउन नसक्नु समेत झल्दाबल्दा रहेका छन।
घ).आम जनतासँग सम्बन्धित पनि मानव अधिकार समस्या तथा चुनौतिहरु रहेका छन मुख्यतः जनताहरुमा अत्यधिक सहनशिलताको भावना,जनताहरुमा आफ्नो मानव अधिकार,कर्तव्य र राज्य प्रतुको दायित्व सचेतनाको अभाव र जनताहरु आर्थिक, सामजिक हिसावले निकै कमजोर भएकोले उनीहरुले मानव अधिकारका कुराहरुमा चासो दिन नसकेका आदि समेत रहेका छन।
ङ).सञ्चार माध्यम, पैरवी गर्ने संस्थाहरु र मानव अधिकाकर्मीसँग सम्वन्धित समस्याहरुमा उनीहरुका मानव अधिकार सम्बन्धी गतिविधिहरु शहर केन्द्रित हुनु ,सबैभन्दा बढ्ता दोषी त तिनै ‘मानवअधिकारकर्मी’ लाई देखिन्छन, जसले मानव अधिकार र सशक्तीकरणका खोक्रा नारा अगाडि सारेर करोडौं डरल मात्रै कुम्ल्याउँदै आएका छन्। उनीहरुले मानवीय दुखका कष्ठ कथाहरू बेचेर देश विदेश घुमेका छन। यास आराममा व्यस्त हुनु,वास्तविक पिडितको पक्षमा कार्य गर्नुभन्दा सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीमा केन्द्रित हुनु ।
च).थप अन्य समस्या तथा चुनौती: राज्यले मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा उल्लेखित दायित्व पूरा गर्न नसक्नु जस्तै: संक्रमणकाली न्याय व्यवस्था, यौनिक झुकाव तथा लैङ्गिक पहिचान, महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी मुद्दा र विधिको शासन आदि जस्ता सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय दायित्व पुरा नहुनु,हुँदा खाने र हुने खाने बीचको खाडल वढ्दै जानु , कार्यपालिका स्वयंले सुसासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन)ऐन २०६४ तथा मौजूद कानूनहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहनु आदि
५.मानव अधिकारको अवस्था सुदृढ गर्नको लागि सुझावहरु : मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेर वैधता प्राप्त गर्दछ र राज्यले आफ्नो कानुनमा समाहित गराएर कानुनी औचित्य स्थापित गर्ने काम गर्दछ। तसर्थ मानव अधिकारकाे सुदृढ गर्नको लागि नेपालले निम्न पहल कदम चाल्नुपर्छ:
क).नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दायित्व पूरा गर्न गरेका सम्पूर्ण पहलहरूको अध्ययन गरेर एक स्थिति प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ र सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
ख).मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्नका लागि नेपाल सरकारले समयसीमा समेत तोकी कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । त्यसमा विभिन्न निकायको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
ग).मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानिय तहसम्म कुन कुन मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
घ).राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने र जथाभावी मुद्दा फिर्ता लिने तथा माफि दिने प्रचलन को अन्त्य गर्ने साथै राहत, पुनः स्थापना, पुनः निर्माण , पुनः एकीकरण आदि कार्यलाई दू्त गतिमा अघि बढाउने ।
ङ). मावन अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सिफारिस संबैधानिक परिषदको हैन कि राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा काम गरेका स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्तिहरु सम्मिलित एक संवैधानिक आयोग गठन गरी त्यसकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्दा उपर्युक्त हुने देखिन्छ ।यसो हुँदा पदाधिकारी राजनैतिक भागवण्डाको आधारमा नियुक्ति गर्ने संस्कारको निर्मूल हुन्छ।
च) मावन अधिकारको उल्लंघन गर्नेलाई आयोगले अख्तियारले भ्रष्ट्राचारको सवालमा मुद्दा चलाएजस्तै मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार संविधान संशोधन गरेर भए पनि त्यो अधिकार दिनुपर्ने । मानव अधिकार अझैं स्वायत्त बनाउने।मानव अधिकार मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय महानिधिवक्ताको होइन आयोगको हुनुपर्ने यसो हुँदा संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाले यथासम्भव निकास पाउँछ।
छ).सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुमा मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई आधार मानी कार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक तालिम, प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ गराउने ।भन्ने गरिन्छ मानव अधिकार विनाको आर्थिक विकास अमानवीय हुन्छ र आर्थिक विकास विना मानव अधिकार असंभव छ । तसर्थ मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य मान्यताको संरक्षण, सम्वर्द्धन गर्दै आर्थिक विकास गर्ने र मुलुकबाट गरीबी, पछौटेपन हटाउने ।
ज). जनताहरुमा सचेतनाको विकास गर्न विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमद्वारा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने यसो हुँदा जनताहरुमा सत्य तथ्यको निर्भयता र निष्पक्षताको साथ राख्ने क्षमताको विकास हुन्छ।हाम्रो मान्छे राम्रो मान्छे भन्ने नागरिक संस्कारको अन्त गर्ने।९.सञ्चार माध्यम, पैरवी गर्ने मानव अधिकारकर्मी तथा संस्थाहरुले विकट ग्रामीण वस्ती तथा दुर्गममा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीमा नलागी मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा केन्द्रित हुने। आदि
६).नेपालले अनुमोदन गरेका तथा पक्ष राष्ट्र बनेका मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि देहायमोजिमका रहेका छन :नेपापाले सन् १९५५ को डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनेको हो।संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको नियम-कानूनको पालना गर्नु सबै सदस्य राष्ट्रको कानूनी तथा नैतिक दायित्व हुन्छ । जब राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको महासन्धि वा अनुबन्ध तथा आलेखजस्ता बन्धनकारी दस्तावेज अनुमोदन गर्छन्, पक्ष बन्छन्, त्यसले राष्ट्रमाथि कानूनी दायित्व सिर्जना गर्छ। यस्ता बन्धनकारी दस्तावेजहरू अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रहरूले सन्धिका प्रावधानअनुसारको कानूनको अभाव छ भने त्यस्तो कानून निर्माण गर्ने, आफ्ना कानूनमा विभेदकारी व्यवस्था भएमा त्यस्तो विभेदकारी व्यवस्था खारेज वा संशोधन गर्ने गर्नुपर्छ।अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मुख्य (९) वटा महासन्धिमध्ये नेपाल (७) वटा महासन्धिको पक्ष रहेको छ।
क).नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १६ डिसेम्बर १९६६(नेपालले अनुमोदित १४ मे १९९१ (वि.सं. २०४८ वैशाख३१ )
ख).आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १६ डिसेम्बर १९६६ (नेपालद्वारा अनुमोदित १४ मे १९९१ )
ग).सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि २१ डिसेम्बर १९६५
घ).महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि१८ डिसेम्बर १९७९
ङ)बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि २० नोभेम्बर १९८९
च).यातना तथा अन्य क्रूर अपमानजनक व्यवहार विरुद्धको महासन्धि १९८४
छ).अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६
७).मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएमा कहाँ र कसले उजुरी दिन सक्छ.. ?
मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका केन्द्रीय, प्रदेश वा प्रदेश शाखा कार्यालयमधये कुनै पनि कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिन्छ । त्यस्तो उजुरी गर्दा पीडित व्यक्ति आफै वा निजको तर्फबाट कसैले उजुरी दिन सक्छ । उजुरी दिँदा कुनै दस्तुर लाग्दैन ।मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद सदैव खुल्ला रहन्छ।मानव अधिकार उल्लङ्घन वा दुरुत्साहन भएकोले त्यसमा छानबिन गरिपाऊँ भनि आयोगमा दर्ता हुन आएका लिखित वा मौखिक अनुरोधहरु हुन् । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (उजुरी, कारबाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण) नियमावली, २०६९ मा पनि परिभाषा गरिएको छ ।
८.निष्कर्ष :
मानव अधिकारको विषयमा वा विरूद्धमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता हुनुहुँदैन र मानव अधिकारकाे मापन र परीक्षण त्यसको उल्लघन बमोजिम हुन्छ। मानव अधिकारीलाई पश्चिमी दर्शनको अवधारणा अर्थात् अप्रत्यक्ष पश्चिमीहरूको साम्राज्य जमाउने अस्त्र रूपमा हेरिनुभन्दा मानवअधिकारलाई मानव सभ्यताको उत्कृष्ट उपहार रूप हेरिनुपर्छ। राज्यलै कुनै पनि बहानामा हरण गर्न मिल्दैन।यसको प्रकृति विश्वव्यापकता, सार्वभौमिकता, अभिभाज्यता, अहरणीयता र नैसर्गिकतालाई बुझ्न जरूरत छ। अरु बहसका विषय बन्न सक्दछन्। मानव अधिकार बलिया राष्ट्रकाे बिर्ता होइन निर्धा भनिएका राष्ट्र र त्यसमा आश्रित मानवहरूको संरक्षकको कवज हो। समानता, न्याय र स्वतन्त्रताले मात्र द्वन्द्वलाई रोकेर शान्ति स्थापना गर्दछ। जहाँ जहिले मानवीय मूल्यमाथि आक्रमण हुन्छ, हामी सबै जोखिममा हुन्छौँ । तदर्थ यसलाई राजनीतिक सिद्धान्त वा वर्गीयताका आधारमा व्याख्या गर्न सकिँदैन्। यो विश्वव्यापी मान्यता हो। मानव अधिकारलाई स्थानीय राजनीतिक वस्तुस्थिति वा निश्चित राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा चिन्तन गर्नुहुँदैन्। यसैगरी मानव अधिकारकर्मीहरू दलीय विचारबाट प्रभावित नभई यसका सर्वव्यापी मान्यताहरूतर्फ समर्पित हुनुपर्छ। यसका लागि राज्यका अलावा मानव अधिकार संरक्षणका लागि सिर्जित मानव अधिकार आयोग जस्ता निकाय र मानव अधिकार समुदायको सकारात्मक सक्रियता अनि आपसी सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ। मानव अधिकार मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक विषय हो । यदि हाम्रो अधिकारको हनन् हुन्छ भने सहेर होइन, लडेर जानुपर्छ । अधिकारको हनन् गर्यो भने, गल्तीको सिर्जना हुन्छ र त्यस्तो हनन् गर्ने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम सजाय हुन्छ ।
लेखक ऐडी मध्पश्चिम विश्वविद्यालय ग्राजुएट स्कुल अफ ल मा बिएएलएलवि पाँचौं सेमेस्टरममा अध्ययरत छन्।
प्रकाशित मिति: २४ मंसिर २०८०, आईतवार १०:१९
