चालु आर्थिक वर्षको तिन महिनामा कर्णालीमा झन्डै डेढ लाख अखाद्य बस्तु नष्ट गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ।
कार्यालयले अनुगमनबाट एक लाख २४ हजार बढी मूल्यको म्याद गुजे्रका खाद्य वस्तु नष्ट गरेको जनाएको छ।कार्यालयले साउनमा आठ पटक, भदौमा २१ पटक र असोजमा १२० पटक अनुगमन गरिएको जनाएको छ।
कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को प्रथम चौमासिक समीक्षा कार्यक्रमको आयोजना गरी तीन महिनाको अवधिमा सीमित बजेट हुँदा पर्याप्तमात्रामा कामहरु गर्न नसकेको पनि उल्लेख गरेको छ।
कार्यालय सुर्खेतले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा १४९ पटक अनुगमन गरेको छ।चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज महिनासम्म खाद्य बजार तथा होटललगायतको अनुगमन गरेको थियो।
कार्यालय प्रमुख भेषबहादुर थापाले अनुगमन, दाना उद्योग अनुगमन, होटल स्तरीकरण अनुगमन, खाद्य उद्योग अनुगमन गरिएको बताउनुभयो।
सरकारबाट बजेट ढिलो आउँदा पर्याप्त मात्रामा काम गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो। यो अवधिमा अखाद्य बस्तु उत्पादन गर्नेका विरुद्ध ११ वटा मुद्धा उठाएर सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको छभने १२ वटा मुद्धा दायर गरिएको छ।
कार्यालयले बजार अनुगमनका साथै उपभोक्ता सचेत गराउने कामपनि सँगसँगै लगेको जानकारी प्रमुख थापाले दिनुभयो।यस्तै कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले दण्ड सजाय र प्रोत्साहको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, उपभोक्ता सचेतीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले खाद्य तथा गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्नपनि निर्देशन दिनुभयो।कर्णाली प्रदेशको वन, वातावरण, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजु भुजुले तीन तहका सरकारवीच समन्वयको काम गरेमा उपभोक्ताहरुले स्वच्छ खानेकुरा पाउने जनाउनुभयो।
ठूला बजार मात्र होइन, अव साना बजार पनि अनुगमन गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
सुर्खेत चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्मा, उपभोक्ता हित संरक्षण मंचका प्रदेश अध्यक्ष विन्दुलाल रेग्मी, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष ललित बसेलले खाद्यको गुणस्तरमा सरकारको ध्यान नै पुग्न नसकेको बताउनुभएको भयो।उहाँहरुले खाद्य र गुणस्तर परीक्षणमा स्थानीय तहलाई पनि थप जिम्मेवारी बनाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यालय सुर्खेत प्रमुख भेषबहादुर थापा र डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख पंकज दाहालले कार्यालयले गरेको उपलव्धी, भोगेका समस्या र चुनौतीहरु सार्वजनिक गर्नुभएको थियो।
उहाँहरुले गुणस्तर परीक्षण गर्न जान यातायातका साधन नभएको, प्रष्ट निर्देशिका नभएको, जनशक्ति अभाव, बजेटको कमी, गरिवी, अज्ञानता, उद्योगहरु दर्ता नहुनुजस्ता समस्या कर्णाली प्रदेशमा भोग्नुपरेको बताउनुभएको थियो।
प्रकाशित मिति: ११ मंसिर २०८०, सोमबार १७:१७