डिभिजन वन कार्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतका डिभिजनल वन अधिकृत मुनबहादुर रावतले अवैध सरुवा विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा दायर गरेको रिटमा अदालतले विपक्षी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सचिावलयसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागसहितको कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत सुर्खेतले सोमवार निवेदक मुनबहादुर रावतको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो खुलाई बाटोको म्याद बोहक १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले लिखित जवाफ पेश भएपछि वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्न पनि भनेको छ।
निवेदक रावतले उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको आफ्नो अवैध सरुवा बदर तथा डिभिजनल वन कार्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतका कामु डिभिजनल वन अधिकृत बसन्तबाबु श्रेष्ठलाई दिइएको आर्थिक अधिकारसहितको कामु प्रमुखको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेशसमेत माग गर्दै रिट दर्ता गराउनुभएको थियो।
यस सम्वन्धमा उच्च अदालतले निवेदकको पद विशेष पद नदेखिएको अवस्थामा साधिकार निकायबाट निजको सरुवा समेत भएको देखिँदा निवेदन माग बमोजिम प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्नेसम्मको विद्यमान देखिएन र नियमानुसार गर्नु भनी भनेको छ।
निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता विवशकुमार बस्नेतले बहस गर्नुभएको थियो।
रावतले अवैध सरुवा बदरको माग गर्दै कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गराउनुभएको थियो।
मन्त्रालयले नवौं तहका रावतलाई डिभिजन वन कार्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छभने कार्यालयमा डिभिजन बन कार्यालय भेरी बावियाचौरका प्रमुख आठौं तहका बसन्तबाबु श्रेष्ठलाई कायममुकायम बनाइ निमित प्रमुख बनाएर ल्याइएको छ।
विपक्षीले लिखित जवाफ पेश गरेपछि मात्रै दुवै पक्षको बहस हुनेछ।
रावतलाई सरुवा गरेपनि रमाना लिनुभएको छैनभने नयाँ प्रमुख श्रेष्ठ पनि कार्यालयमा आइसक्नुभएको छ।
अहिले डिभिजन बन कार्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा दुई जना कार्यालय प्रमुख रहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: १५ कार्तिक २०८०, बुधबार १५:५६
