सुर्खेत । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशको प्रथम अधिवेशन तीन दिनदेखि सुर्खेतमा जारी छ । अधिवशन सुरु भएको तीन दिनसम्म पनि नयाँ नेतृत्व चयन भएको छैन ।
सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रयासका कारण अधिवेशन अवधि लम्बिएको हो । दुर्भाग्य, सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास असफल भइसकेको छ । केन्द्रिय नेतृत्वको चाहनाका कारण प्रदेशका नेताहरु नचाहा–नचाहदै मतदानबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
प्रदेश नेतृत्वका लागि ५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । प्रदेश अध्यक्षका लागि गुलावजंग शाह, मीनबहादुर शाही, राजबहादुर शाही, प्रेमबहादुर सिंह र प्रकाश रोकायाले उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रदेशको उपाध्यक्षका लागि टेकराज पछाई, लालबहादुर महत्तरा र दानसिंह परियार र सचिव पदमा धु्रवकुमार शाही र रुद्रबहादुर शाहीले उम्मेदवारी दिएका छन् । उपसचिव, समावेशी सचिव र अन्य पदमा पनि थुप्रैले उम्मेदवारी परेको छ । नयाँ नेतृत्वका लागि आज १ बजेदेखि मतदान हुँदैछ ।
केन्द्रकाे चहानामा निवार्चन
अधिवेशन उद्घाट शस्त्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने निर्देशन दिए । गुटगत रुपमा उम्मेदवार दिए सबैको पद नै खारीज गरिदिनेसम्मको धम्की दिए । तर व्यवहारमा त्यसको ठिक उल्टो गरे । बरु ओली आफैले कर्णालीमा निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरे । एमाले एक प्रतिनिधिका अनुसार केन्द्रीय नेतृत्वको चाहनाकै कारण मतदानबाट निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । ‘केन्द्रीय नेतृत्वले चाहेको भए कर्णालीमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन्थ्यो’ ती नेताले भने, ‘तर ओलीले नै सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न चाहेनन् ।’ सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न नचाहेकै कारण ओलीले नेपालगञ्जहुँदै कार्यक्रमस्थल आएको र कार्यक्रम जारी रहदै विदाई भएको ती नेताको भनाई छ । ‘कुनै नेताको सपोर्ट नलिए जस्तो देखाउन ओलीले कुनै नेतालाई भेट्ने अवसर दिएनन्’ ती नेताले भने, ‘कसैलाई नभेट्नका लागि उनी नेपालगञ्जहुँदै सुर्खेत आए, नेतृत्व नमिलाएरै गइहाले ।’ नेतृत्वले चाहेको भए सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुने एमाले प्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।
‘कर्णालीमा नेताको क्षमता र पार्टीका लागि गरेको योगदानबारे केन्द्रीय नेतृत्व जानकार थियो’ प्रतिनिधिहरु भन्छन्, ‘तर कर्णालीमा केन्द्रीय नेतृत्वले नै सर्वसम्मत पदाधिकारी चयन गर्न चाहेन ।’ त्यसको सुरुवात मानवअधिकार एलान्सका केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य मीनबहादुर शाहीलाई कर्णालीमा पठाएको र पोलिटब्यूरो सदस्य गुलावजंग शाहलाई नेतृत्वका लागि तयार हुनेको एमालेको विश्वस्त स्रोत बताउँछ । दुबै नेतालाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले प्रदेशको नेतृत्वका लागि तयार हुन भनेको स्रोत बताउँछ । अन्ततः दुबै जना टसकोमस भएनन् अन्ततः परिस्थिति निर्वाचनकै प्रक्रियामा जानुपर्ने भयो । प्रदेश अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार राजबहादुर शाहीलाई पनि केन्द्रीबाट बलियो साथ मिल्यो । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्देशनमा शाही प्रदेशको अध्यक्ष बन्न तयार भए । प्रदेश अध्यक्षका उम्मेदवारहरु प्रेमबहादुर सिंह र प्रकाश रोकायलाई प्रदेश नेतृत्वका लागि केन्द्रकै ढाडस पाए । जसले गर्दा कर्णालीमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन सकेन् । केन्द्र अनुकुल नभई आफै नेतृत्व चयन गर्न सबल छ कि छैन भन्ने सन्देश दिन पनि केन्द्रीय नेतृत्वले मतदान रोजेको हो ।
यामलाल कँडलेको परीक्षा
एमालेको दशाै महाधिवेशनबाट पार्टी सचिव बन्न चाहन्थे सुर्खेतका यामलाल कँडेल । कर्णालीले जसरी पनि एउटा सचिव पाउनुपर्ने उनीको दाबी थियो । न्यायोचित अधिकारका लागि कँडेललाई कर्णालीका अन्य नेताको पनि साथ थियो । दुर्भाग्य, कँडेलको चाहना केन्द्रीय नेतृत्वले सम्बोधन गरिदिएन् । त्यसकै फलस्वरुप अहिले पार्टी सचिव लेखराज भट्टले कर्णाली प्रदेशको संयोजकको जिम्मेवारी निभाउँदै आएका छन् ।
त्यसभन्दा अघि पनि कँडेलको माग केन्द्रले सम्बोधन गरेन् । ६ वर्षअघि अर्थात २०७४ सालमै कँडेल कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्थे । ४० सदस्यी प्रदेशसभामा एमालेबाट मात्रै २० सदस्य थिए । कुनै एक जना सांसदको समर्थनमा कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने सक्थे । तर, पार्टी एकताको (तत्कालीन नेकपा) भएपछि कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना पुरा भएन् । पार्टी एकतापछि पनि कँडेलले पटक–पटक मुख्यमन्त्री बन्न कोशिस गरे । तर कुनै पनि हालतमा केन्द्रीय नेतृत्वले कँडेलको माग सम्बोधन गरेन । ठिक ९ महिनाअघि पनि कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्ने मौका थियो । तत्कालीन अवस्थामा एमाले र माओवादीबीच सत्तासमीकरण हुँदा पनि केन्द्रले कँडेलका लागि कर्णालीमा मुख्यमन्त्री आफ्नो भागमा पारेन् । पटक–पटक केन्द्रको अन्यायपूर्ण व्यवहार सहदै आएका कँडेल आफू अनुकुल नेतृत्व चयन गर्ने पक्षमा छन् । अध्यक्ष र महासचिवले सर्वसम्मत रुपमा आफूअनुकुलको प्रदेशको नेतृत्व चयन गर्ने असहयोग गर्दागर्दै पनि कँडेल निर्वाचन प्रक्रियाबाट भएपनि आफू अनुकुलको नेतृत्व चयन गरेर देखाउने पक्षमा छन् । जसका लागि कँडेलले अध्यक्षमा गुलावजंग शाहलाई अघि सारेका छन् । उनी केन्द्रको असहयोगका बावजुत आफूअनुकुलको नेतृत्व चयन गरेर देखाइ दिनेपक्षमा छन् । तर केन्द्रीय नेतृत्वले पनि यो अधिवेशनलाई कँडेलको परीक्षाका रुपमा लिएको छ । कँडेल समग्र कर्णालीको नेतृत्व बन्न सक्छन् सक्दैनन ? आगामी अधिवेशनमा उनको स्थान कहाँ हो ? ०५१ सालमा एमाले विभाजनहुँदा माले बनेका कँडेल कर्णालीमा एमालेका नेता बन्न योग्य छन् छैनन ? भन्ने जस्ता प्रश्नको उत्तर कँडेलबाट केन्द्रले खोजिरहेको छ । कँडेलबाट यही सन्देश पाउन केन्द्रले मतदान चाहेको हो ।
ध्रुर्ब–डण्डी : सदाबहार प्रतिस्पर्धी
माले प्रदेश कमिटी सचिवको लागि सुर्खेतका दुई नेता डण्डीप्रसाद शर्मा र धु्रवकुमार शाही कस्सीए । यद्यपी डण्डीले शनिबार उम्मेदवारी फिर्ता लिए । तर धु्रवलाई समर्थन गरेनन् । बरु उनले सचिव पदका अर्काे उम्मेदवार दैलेखका रुद्रबहादुर शाहीलाई समर्थन गरे । अब डण्डीका समर्थक उनै रुद्र र धु्रवबीच प्रतिस्पतर्धा हुँदैछ । उसो त ध्रुर्ब–डण्डी यसपालि मात्र होइन् उनीहरु सदाबहादर प्रतिस्पर्धी हुन् । प्रतिनिधिसभातर्फ सुर्खेत क्षेत्र नं. १ का ध्रुर्ब–डण्डीको प्रतिस्पर्धा २०६४ सालपछि सुरु भएको हो । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका डण्डीका सहोदर दाई ऋ्रषिप्रसाद शर्माको हत्यापछि ध्रुर्ब–डण्डीको खुल्ला प्रतिस्पर्धा सुरु भएको हो । धु्रव उतिबेलै ऋषिको ठाउँमा उम्मेदवार बन्न चाहन्थे । तर डण्डीले आफ्नै भाउजु कमला शर्मा (ऋषिको श्रीमति)लाई उम्मेदवार बनाएर जिताए । दोस्रो संविधानसभामा डण्डी र धु्रव उम्मेदवार बन्न चाहन्थे । तर ध्रुर्ब–डण्डीको प्रतिस्पर्धालाई कम गर्न पार्टीले डण्डीकी भाउजु कमला शर्मालाई नै उम्मेदवार बनायो । त्यसपछि दुबै नेता कमलालाई जिताउन नभई हराउन लागे । २०७४ सालको निर्वाचनमा धु्रवले उम्मेदवार बनेर र माओवादीसँगको तालमेलका कारण चुनाव जिते । धु्रव त्यो बेला पार्टी जिल्ला कमिटीको अध्यक्षसमेत थिए । पार्टी अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभा सदस्यभएपछि तर प्रतिस्पर्धी फेरिएनन् । २०७९ को निर्वाचनमा डण्डी प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार बने । तर धु्रवको साथ पाएनन् । अघिल्लो जिल्ला कमिर्टी सुर्खेतको निर्वाचनमा धु्रव–डण्डी फरक–फरक लाईन उभिए । अध्यक्षमा धु्रवको टिमले डण्डीलाई हरायो । जिल्लामा हार व्यहोर्दा पनि फेरि डण्डीनै धु्रवको लागि टाउको दुखाइ बनेका छन् । डण्डीले उम्मेदवारी फिर्ता लिए पनि उनीहरुको प्रतिस्पर्धा भने सदावहार चलिरहेने देखिन्छ ।
के गर्ला साविक कर्णाली ?
संघीयता अघि कर्णाली भनेको कालीकोट, मुगु, जुम्ला र हुम्ला थिए । हालको सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोट भेरी, सल्यान र रुकुम राप्तिमा थिए । संघीयताले यी सबैलाई एकठाउँमा ल्याइ दियो । प्रदेशको नाम पनि पुरानै कर्णाली राखियो । तर संघीयतापछि पनि साविक कर्णालीले विकास निर्माण र नेतृत्वमा आफूलाई अन्याय गरिएको आरोप लगाउँछन् । यो आरोप एमाले पार्टीभित्र पनि बेलाबखत सुनिदै आएको छ । जसका कारण केही नेताहरुले अब पार्टीको नेतृत्वका लागि साविक कर्णाली एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रदेशमा कार्यकारी पद (अध्यक्ष र सचिव) मध्ये एउटा पाउनुपर्ने साविक कर्णालीको माग छ । तर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदमै साविक कर्णालीबाट दुई–दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ । साविकको कर्णालीबाट अध्यक्षमा कालीकोटमा मीनबहादुर शाही र कालिकोटकै प्रकाश रोकाया उम्मेदवार छन् । उपाध्यक्षमा जुम्लाका टेकराज पछाई र मुगुका दानसिंह परियार छन् । तर सचिवमा साविक कर्णालीबाट कोही पनि छैनन् । संघीयतापछि साविक कर्णाली हेपिएको छ भन्ने नेताहरुलाई आफै नेतृत्व लिन असफल छ वा छैनन् भन्ने सन्देश लिन पनि केन्द्रले मतदान प्रक्रिया रोजेको हो ।
किन प्रदेशमा झरे गुलाव ?
गुलावजंग शाह एमालेको पोलिटब्यूरो सदस्य हुन् । पोलिटब्यूरो हुँदाहुँदै प्रदेश झर्नुको कारण पहिलो कारण हो, प्रदेश अध्यक्षको हैसियत । एमालेमा प्रदेश अध्यक्षको हैसियत पोलिटब्यूरो सदस्य सरह मानिए पनि प्रदेश अध्यक्षले स्थायी कमिटीमा भाग लिन पाउँछ । बोलिटब्यूरोको बैठकमा सदस्यले बोल्न नपाउने अवस्था हुन्छ तर प्रदेश अध्यक्षले आफ्नो राह, सल्लाह र भनाइ राख्न पाउँछन् । अर्काे कुरा प्रदेश अध्यक्ष आफैमा कार्यकारी पद हो । स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रदेश कमिटीले नै टिकट वितरण गर्न पाउने अधिकार छ । जसले गर्दा पनि गुलावजंग शाह हुँदाखाँदाको पोलिटब्यूरो छोडेर प्रदेश नेतृत्वका लागि कस्सीएका हुन् ।
प्रकाशित मिति: १३ आश्विन २०८०, शनिबार ००:११