सबै प्रकारका जातिय विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने सरोकारवालहरुले जोड दिएका छन। आज कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भएको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा तथा महिला विरुद्धको भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन।
उनीहरुले अझैपनि नेपालमा विभिन्न प्रकारका विभेद कायमै रहेकाले यसर्तफ सरकारी तथा गैरसरकारी संघस्थाको ध्यान जानुपर्नेमा जोडदिएका छन। नेपालले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पुगेर विभिन्न क्षेत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तर कार्यान्यवयन नगर्ने पाइएको छ। महिला अधिकारकर्मीहरूले कुरीतिजन्य सोचबाट निस्केका परिणाम विरुद्ध संघर्ष गरेको लामो अवधि भइसकेको भएपनि हिसाँका घटनाहरुमा कमि आउन सकेको छैन।
कर्णाली प्रदेशमा अन्य क्षेत्रभन्दा जातिय विभेद तथा महिला विरुद्धको सबै प्रकारका भेदभाव घटनाहरु धेरै हुने गरेको पार्इएको छ। सरकारले विभिन्न कार्यक्रमको माध्यमबाट हिसाँ रोक्ने प्रतिबद्धता गरेपनि कार्यान्यवन हुन नस्कदा समस्या हुने गरेको छ। महिलामाथि हुने हिंसा महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ/संस्था र परियोजनामुखी सरकारी कामका रूपमा स्थापित हुन नसकेको सरोकारवालहरुले बताएका छन।
कार्यक्रममा दलित महिला संघका सस्थापक केन्द्रिय अध्यक्ष दुर्गा सोबले महिला हिंसाका मुद्दालाई मानवअधिकारको रूपमा आत्मसात गर्दै सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले महिला विरुद्धको सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (UPR) र जातीय भेदभाव उन्मूलन समिति (CERD)का विषयमा जानकारी गराएकी थिइन् ।
उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी दस्तावेजमा सरकारले हस्ताक्षर गरेको भएपनि काम भने हुन नसकेको बताइन्। दलित महिला संघ सुर्खेतका अध्यक्ष मञ्जु सुनारको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य,मानवअधिकारकर्मी,विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका प्रमुख एवम प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो।
प्रकाशित मिति: २४ श्रावण २०८०, बुधबार ०६:३०