कर्णाली प्रदेशमा बालबालिकामा कुपोषणको समस्या बढ्दै गएको सरकारी तथाङकले देखाएको छ।बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण,तालिम–गोष्ठी लगायतमा लाखौ खर्च गरेपनि कुपोषणको समस्या बढ्दै गएको पार्इएको छ।
प्रदेशका १० जिल्लामा सरकारले कुपोषण हटाउनका लागि प्रयास गरेपनि बालबालिकाको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन।
कर्णाली प्रदेश योजना अयोगले सु वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना र पोषणमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धमा सञ्चारकर्मी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिइएको हो।
कर्णाली प्रदेशभर ४ प्रतिशत बालबालिका ख्याउटे र ३६ प्रतिशत पुड्के रहेको जनाइएको छ।आठ वर्षअघि अर्थात् २०१६ मा कर्णालीमा ५४.५ प्रतिशत बालबालिका पुड्के र ८ प्रतिशत ख्याउटे थिए।
अहिले यो संख्या बढेर १८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने १८ प्रतिशत बालबालिका कम तौल भएका र १.२ प्रतिशत मोटोपनको समस्या देखिएको छ।बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका प्रदेश समन्वयकर्ता मानबहादुर कुँवरले २०८७ सालसम्ममा सबै स्थानीय तहलाई पोषणमैत्री बनाउने उद्देश्य राखिएको बताउनुभयो।
कुपोषणका अभावकै कारण देशभर करिव ३३ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ। कुपोषण हटाउन नेपालमा २०६९ देखि ०७३ मा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सुरू गरेको थियो। कर्णालीमा १० जिल्लामध्ये ९ वटा पूर्ण र सुर्खेतमा आशिक प्याकेजका रूपमा लागू भएको छ।जसका लागि कर्णालीमा चालू आर्थिक वर्षमा २३ करोड ७० लाख बजेट खर्च भइरहेको प्रदेश योजना आयोगका प्रमुख बुद्धिबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री जिसीले कर्णाली प्रदेश रहेको कुपोषणको अवस्थालाई घटाउन सञ्चारमाध्यमले पोषणका बारेमा सचेतना मुलक र सूचनामुलुक प्रचारप्रसारमा गरेर सहयोग पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो।
उहाँले कर्णालीमा उत्पादन भएका कृषि उपजहरुको व्यवस्थापनको लागी सरकार लागि परेको भन्दै यसको बजारीकरण पनि गर्ने बताउनुभयो।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले छोराको आसमा धेरै सन्तान जन्माउने गरेका महिला र नवजात शिशुमा कुपोषणको समस्या देखिने गरेको बताउनुभयो।
प्रकाशित मिति: २४ बैशाख २०८०, आईतवार १७:२५