कर्णाली सरकारका सबै मन्त्रालय एकै ठाउँ राख्ने गरी एकीकृत प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको योजना अघि सारेको चार वर्षभन्दा बढी भयो । तर, हालसम्म भवन निर्माणको प्रक्रिया नै अघि बढाइएको छैन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एकीकृत सरकारी प्रशासनिक केन्द्र भवन योजना अघि सारेको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्नुका साथै निर्माणका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि उक्त आयोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुँदा आयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्तिका लागि फाइल पठाए पनि संघीय सरकारको बेवास्ताका कारण एकीकृत प्रशानिक भवन निर्माण योजनामा ढिलाइ भएको कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदहरुको दाबी छ ।
प्रदेश सांसद जीवनबहादुर शाही भन्छन्, ‘टेन्डर गर्दै गरौँ भन्ने कुरा हो । पैसा छुट्याइयो, डीपीआर पनि बनाइयो, यति हुँदाहुँदै पनि अहिले अल्झिएको कुरा माथि संघ सरकारले जग्गा उपभोग गर्ने सम्बन्धमा अनुमति नदिएकाले ढिलो भइरहेको छ ।’
प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले संघीय सरकारले जग्गा नदिँदा एकीकृत प्रशानिक भवन निर्माण योजनामा ढिलाइ भएको जनाएका छन् । कर्णाली सरकारको २०७६ मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीरेन्द्रनगर-७ स्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको दक्षिणपट्टी झन्डै साढे २ बिघा जग्गामा प्रशासनिक केन्द्र भवन बनाउने निर्णय गरेको छ । सबै मन्त्रालयहरू एकै हाताबाट सञ्चालन हुनेगरी भवनको डीपीआरसमेत बनिसकेको छ ।
भवन निर्माणको लागि बर्सेनि बजेट पनि छुट्याउने गरिएको छ । जग्गा प्राप्तिका लागि थुप्रै पटक सहरी विकास मन्त्रालयमा ताकेता गरिए पनि सुनुवाइ भएको छैन ।
कर्णाली सरकारका मन्त्रालयहरू जीर्ण र साँघुरा भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सेवा प्रवाहमा सहजता तथा सुरक्षा व्यवस्थापनको दृष्टिले एकै ठाउँमा मन्त्रालयका भवन बनाउन लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
यस्ता भवनहरू कर्णालीको मौलिकता झल्किने बनाउने योजना छ । संघीय सरकारको असहयोगको कारण देखाउँदै परियोजना भने अन्यौलमा परेको छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि ५१ करोड लागत अनुमान गरेको छ । यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कान्तिपुर टेलिभिजन
प्रकाशित मिति: १८ माघ २०७९, बुधबार १९:३६
