सुर्खेत, रोग, भोक, गरिवी र अभावले पिल्सिएको कर्णाली प्रदेशले वितेका ४ बर्षमा एकजना गैरसांसद र दुई मुख्यमन्त्रीसहित २३ जनालाई मन्त्री बनायो । चार बर्षको अवधिमा कर्णाली मन्त्री उत्पादनको कारखाना नै बन्यो । मन्त्री बन्नका लागि गुट फेरबदलदेखि फ्लोरक्रससम्मका अराजनीतिक गतिविधिहरुको तमासा भयो । दुर्भाग्य न कर्णालीको विकाले कोल्टो फे¥र्याे न जनताको दैनिकी फेरियो । परिस्थिति उही भए पनि समयले पुनः आगामी मंसिर ४ गते कर्णालीका नेताहरुलाई सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर दिँदैछ । को–को सांसद बन्छन्, को मन्त्री बन्छन् त्यो मंसिर ४ गतेपछि मात्रै थाहा होला ।
तर कर्णाली प्रदेश सरकारका १२ मन्त्री भने आउँदो निर्वाचनमा सांसद बन्न नपाउने पक्कापक्की भएका छन् । किनकी पार्टीले उनीहरुलाई सांसदको लागि टिकट दिएन् । प्रदेश सरकारका २३ जना मन्त्रीहरुमध्ये १० जनालाई मात्रै पार्टीले पुनः जनप्रतिनिधि बन्ने असर पाएका छन् । टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका सुर्खेतका खड्क खत्रीसहित १३ जना मन्त्रीहरुलाई पार्टीले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सांसदको उम्मेद्वारका लागि योग्य ठानेन ।
कारण, कोही गुटगत राजनीतिको शिकार बने त कोही मन्त्रीहुँदा प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको भन्दै आउट गरिए । केही धेरै पटक अवसर लिइसकेको भन्दै यसपालि बन्चित गरिए त केहीलाई टिकट दिए पनि चुनाव जित्न नसक्ने आँकलन गरेर पार्टीले नै पाखा लगाई दियो ।
सांसदको टिकट नपाउनेमध्ये एक हुन् कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी । जुम्लामा माओवादीका बौद्धिक र प्रभावशाली नेता भण्डारी आफ्नै पार्टीभित्र गुटको शिकार बने । जनतामाझ प्रिय हुँदाहुँदै पनि गु्टको राजनीतिमा पिल्सीए । दशबर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रियापछिका पार्टी विघटन र पछि रामबहादुर थापा (हालः एमालेका उपाध्यक्ष)सँगै पुनः मुलघरमा फर्किएका भण्डारीलाई यसपालि गुटकै कारण पार्टीले टिकट दिएन । बौद्धिक र विकासवादी नेताको रुपमा जनतामाझ जतिनै प्रिय बनेपनि गुटका नेताको नजरमा उनी प्रिय बन्न सकेनन् । ०७४ मुख्यमन्त्री बन्ने अविलास बोकेर प्रदेशमा झरेका भण्डारीलाई यसपालि नेतृत्वले सांसदको टिकट नै दिएन । टिकट नै नदिएपछि माओवादी केन्द्र बौद्धिकताको बदशाला नहोस् भनेर सामाजिक सञ्जालमा दुखेसो पोख्ने बाहेक अन्य सिवाय बाँकी रहेन् ।
त्यस्तै आउँदो निर्वाचनका लागि सांसदको टिकट नपाउने कर्णाली प्रदेशका अर्का चतुर पूर्वमन्त्री हुन् नन्दसिंह बुढा । दुई पटकसम्म (नेकपा कालीन अवस्थामा एमाले र नेकपा विघटनपछि फ्लोरक्रस गरेर) उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री बनेका उनी निर्वाचनको मुखैमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी छोडेर एमालेमै फर्किए । सत्तारुढ दल सिट बाँडफाँड गर्दा डोल्पामा प्रतिनिधिसभा समाजवादी र प्रदेशतर्फ एउटा काँग्रेस र अर्काे माओवादीको भागमा परेपछि उनी टिकट फुत्काउने उद्देश्यले एमालेबाट फर्किए । तर एमालेले उनलाई फ्लोर क्रसको बदला लियो । घर न घाटको स्थतिमा पु¥याई दियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले पनि यसपालि टिकट पाउन सकेनन् । पार्टीमा अन्यायका विरुद्ध फ्लोरक्रस गरेका उनीलाई एकीकृत समाजवादीले न्याय गर्न सकेन । यसपालि प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा उक्लने उनको बेग्र चाहान थियो । दुर्भाग्य, गठबन्धनले भागबन्डामा मुगुबाट प्रतिनिधिसभाको टिकट काँग्रेसले फुत्यायो । गठबन्धका लागि उनी प्रतिनिधिसभाको उम्मेद्वार बन्न योग्य भएनन् ।
त्यस्तै पूर्व भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले पनि यसपालि सांसदका टिकट पाउन सकिनन् । कर्णाली प्रदेशको पहिलो महिला मन्त्री, माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशको बहालवाला अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि उनी गुटको शिकार बनिन् । क्षमता र योग्यता भए पनि गुटको नेतृत्वबाट उनी पाखा पारिइन् । जिल्लामा पार्टी उपमहासचिव एवम् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माभन्दा पनि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बढी निकट भएपछि केसी सांसदको सूचिबाट आउट भएको माओवादीको नेताहरु बताउँछन् । रुकुमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वहालवाला जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री रातो कामी र पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले पनि सांसदको टिकट पाएनन् ।
त्यस्तै पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सीताकुमारी नेपालीलाई पनि माओवादी केन्द्र्रले यसपालि सांसदको उम्मेद्वारका लागि पत्याएनन् । दलित समुदायबाट कर्णाली प्रदेशको पहिलो मन्त्री उनी यसपालि सांसदको दौडबाट आउट भएकी छिन् । यसअघि नै सुर्खेतबाट यसअघि प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गरिसकेकी उनले मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा सांसदको टिकट पाइनन् ।
पूर्व जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंह र बहालवाला आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णा शाहलाई पनि पार्टीले सांसद बनाउन योग्य ठानेन् । रुकुमपश्चिमका सबै निर्वाचन क्षेत्र माओवादी एक्लैले लिइरहदा जाजरकोटमा भने माओवादीले प्रतिनिधिसभातर्फ सिटमात्रै पायो । प्रदेशतर्फका दुइवटै सिट काँग्रेसलाई बुझायो । जसका कारण शाह र सिंह सांसदको टिकट पाउने सूचिबाट आउट भए ।
त्यस्तै बहालवाला सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिमबहादुर शाही र पूर्व जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री दीनबन्दु श्रेष्ठ पनि यसपालि सांसदको टिकटबाट बन्चित भए । बुढाक्षेत्रीले गठबन्धनको भागबन्डाका क्रममा सुर्खेत क्षेत्र नं. २ ख मा माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि सांसदको सूचिबाट आउट भएका हुन भने श्रेष्ठ गुटको शिकार बने । जुम्लामा प्रतिनिधिसभा माओवादी केन्द्र र प्रदेश (क) मा समाजवादी र (ख)मा काँग्रेसको भागमा प¥यो । तर श्रेष्ठ संस्थापन पक्षको पेलानमा परे । संस्थापन समूहले प्रदेशको प्रत्यक्षतर्फ पार्टी प्रदेशसभापति ललितजंग शाही र समानुपातिकतर्फ कान्तिका सेजुवाललाई टिकट दिँदा संस्थापन इतर (शेखर कोइराला) पक्षका श्रेष्ठको पुनः सांसद बन्ने सपना तुहियो । दैलेखका शाही युवाहरुको पेलानमा परे । युवा पुस्ताहरु अघि सरेपछि एउटा प्रतिनिधिसभा र तीन वटा प्रदेशसभाका सिट पाउँदा पनि शाही सांसदको सूचिमा अटाउन सकेनन् ।
त्यस्तै नेकपाकालीन अवस्थामा एमालेको कोटाबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्क खत्रीले पनि सांसदको टिकट पाएनन् । यद्यपी उनले स्वतन्त्रबाट सुर्खेत क्षेत्र नं. २ (ख)मा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
प्रदेश सरकारमा २३ मन्त्रीमध्ये सल्यानका प्रकाश ज्वाला, दैलेखका अम्मरबहादुर थापा, कालीकोटका महेन्द्रबहादुर शाही, हुम्लाकाद्वय दल रावल र छिरिङ डम्डोल लामा (कार्चेन) प्रतिनिधिसभाको उम्मेद्वार बनेका छन् । हुम्लाका जीवनबहादुर शाही, जुम्लाका पदमबहादुर रोकाया, डोल्पाका विरबहादुर शाही, सुर्खेतका विन्दमान विष्ट र कालीकोटका कुर्मराज शाही पुनः प्रदेशसभामा उम्मेदवार बनेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २५ आश्विन २०७९, मंगलवार २३:३६