-
भौगोलिक विकटताका कारण कर्णालीका अधिकाँश बस्तीहरु जोखिमपूर्ण छन् । परिणामतः बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट बर्षेनी सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ । भिरालो जमिन, खोला किनारमा बस्ती र योजना बीनै सडक खन्दा बर्षेनी बाढी र पहिरोका घटनाहरु बृद्धि हुँदै गएका छन् । तर प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने ठूलो क्षतिलाई कम गर्न प्रदेश सरकारले अघि सारेको एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम भने बर्षेनि असफल हुँदै आएको छ ।
देबबहादुर राना/सुर्खेत
आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘एकीकृत बस्ती विकास’ कार्यक्रमका लागि २५ करोड ५० लाख बजेट छुट्यो । तर जोखिमपूर्ण बस्ती पहिचान भएका कारण पुरै बजेट फ्रिज भयो । आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा पनि प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास’ कार्यक्रमका लागि ५० करोड बजेट विनियोजन ग¥यो । त्यो बर्ष पनि पुरानै रोग (जोखिमपूर्ण बस्ती पहिचान नभएको) दोहोरियो । ०७६÷०७७ मा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको कुल बजेटमध्ये तीन करोड विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण खर्च भयो । बाँकी रकम सरकारले रकमानान्तरण गरेर अन्य शीर्षकमा खर्च ग¥यो ।
दुई बर्ष एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा असफल हुँदा पनि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुनः ४८ करोड बजेट बिनियोजन ग¥यो । त्यो बर्ष मुस्कीलले २३ करोड ३० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो ।
-
वितेका ४ बर्षमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि बिनियोजित १ अर्ब ७८ करोड ९८ लाख बजेटमध्ये ७४ करोड ६० लाख बजेट मात्रै खर्च भयो । बर्षेनि असफल हुँदै आएको यही कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ४८ करोड ९५ लाख विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आयो तर उपलब्धि कति भयो भन्ने अहिलेसम्म पहिचान भएको छैन । ०७/०७९ मा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि बिनियोजित कुल ५५ करोड बजेटमध्ये ४६ करोड चार लाख ३० हजार रुपियाँ खर्च भएको छ । तर त्यसको उपलब्धि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारसँग छैन । स्थानीय तहले प्रगति विवरण नपठाएका कारण एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको उपलब्धि एकीन भएको प्रदेश सरकारले बताउँछ । ‘गत आर्थिक एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमबाट नै कालीकोट, हुम्ला र जाजरकोट जिल्लामा धेरै घरहरु बनेका छन्’ प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णा शाह भन्छिन्, ‘सबै स्थानीय तहले प्रगति विवरण नपठाएका कारण उपलब्धिको मापन गर्न सकिएको छैन ।’
अघिल्लो आर्थिक बर्ष मात्रै नभए सुरुवाति बर्षदेखि नै प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकेको छैन । बर्षेनि करोडौं बजेट हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारले डीपीआरको अभाव र कोरोना महामारीका कारण एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएको छ ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा हालसम्म १५० वटा र कालीकोटकै रास्कोट नगरपालिका–७ मा ७४ वटा घर बाहेक अन्य उपलब्धि प्रदेश सरकारसँग छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममार्फत बाट १२० घर निर्माण भइरहेका छन् । तर त्यहाँ हालसम्म ३० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ ।
‘कोरोना महामारी नआएको भए अहिलेसम्म धेरै गाउँ–गाउँमा एकीकृत बस्ती बन्थे’ मन्त्री शाह भन्छिन्, ‘महामारी र प्लानिङ नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेन ।’ बजेट कार्यान्वयन नगरे पनि प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा भने गर्व गर्दै आएको छ । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमबाट धेरै नागरिकको घर बनाएको भन्दै प्रदेश सरकारले यसलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने दाबी गर्छ । ‘बजेट कार्यान्वनको पाटो मात्र हेर्नुभन्दा पनि त्यसले प्रभावलाई मूल्याङ्कन गर्द एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम निकै प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक छ’ मन्त्री शाहले भनिन्, ‘एकमुष्ट मूल्याङ्कन गर्दा यो कार्यक्रमबाट प्रदेश सरकारले गर्व गर्नेगरी काम गरेको छ ।’ विपन्नलाई घर कार्यक्रम, बाढी पीडितको लागि आवास कार्यक्रमसमेत एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमकै उपलब्धि भएको सरकारको दाबी छ ।
-
यो कार्यक्रमअन्तर्गत कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा हालसम्म १५० वटा र कालीकोटकै रास्कोट नगरपालिका–७ मा ७४ वटा घर बाहेक अन्य उपलब्धि प्रदेश सरकारसँग छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममार्फत बाट १२० घर निर्माण भइरहेका छन् । तर त्यहाँ हालसम्म ३० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ ।
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम एकीकृत रुपमा सञ्चालन नहुँदा उपलब्धि मापन गर्न नसकिएको प्रदेश सरकार बताउँछ । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको रकमबाट प्रदेश सरकारले दैलेख, कालीकोट, मुगु र हुम्लामा बाढीपहिरोबाट पीडितका घरहरु निर्माण गरिदिएको बताउँछ ।
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमबाट स्थानीय तहले हेर्नेगरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट ‘बाढीपीडितको लागि आवास कार्यक्रम’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयबाट विपन्नलाई घर र जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यसको पूर्ण बजेट कार्यान्वयन र उपलब्धि उपलब्धि मापन गर्न नसकिएको मन्त्री शाहको दाबी छ ।
कर्णाली प्रदेशको भौगोलिकतालाई ध्यानमा राखेर ‘प्रदेश गौरव’का रुपमा सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रम बर्षेनि असफल हुँदै आएको छ । भौगोलिक विकटताका कारण कर्णालीका अधिकाँश बस्तीहरु जोखिमपूर्ण छन् । परिणामतः बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट बर्षेनी सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ । भिरालो जमिन, खोला किनारमा बस्ती र योजना बीनै सडक खन्दा बर्षेनी बाढी र पहिरोका घटनाहरु बृद्धि हुँदै गएका छन् । तर प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने ठूलो क्षतिलाई कम गर्न प्रदेश सरकारले अघि सारेको एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम भने बर्षेनि असफल हुँदै आएको छ ।
वितेका चार बर्षमा प्रदेशभर कति बस्तीहरु जोखिमपूर्ण छन् भन्ने एकीन भएको छैन । जसका कारण एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको बजेट बर्षेनि फ्रिज जाने गरेको छ । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण गर्नेमा केन्द्रित छ । तर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीको पहिचान भएपछि प्रदेश सरकारले यही कार्यक्रमलाई फुटाए ‘जनता आवास कार्यक्रम’, विपन्न नागरिकलाई घर’ र ‘बाढीपडितलाई आवास कार्यक्रम’ बनाएर लागू गरेको छ । जसका कारण एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम असफल देखिन पुगेको हो ।
चालु बर्ष पनि पुरानै रोग
चालु आर्थिक बर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले विपन्न समुदायको लागि एकीकृत बस्ती विकास गर्न ४८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा एकीकृत बस्ती विकास, जनता आवास र विपन्नको घर कार्यक्रमको लागि ४८ करोड ९५ लाख विनियोजन गरेको छ ।
तर चालु आर्थिक बर्षको तीन महिनासम्म पनि बजेट कार्यान्वयनको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । ‘शीर्षकगत रुपमा बजेट बाँडफाँड भएको छ, अब सम्बन्धित मन्त्रालयले नै कार्यान्वयको पहल गर्छन्’ प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णाा शाहले भनिन्, ‘पहिलो चौमासिकमा बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान्छ ।’ क्रमागत योजनाको बजेट सहजै कार्यान्वयन हुने भए पनि नयाँ योजनाका लागि पहिलो चौमासिकपछि मात्रै टुङ्गो लाग्ने उनको भनाइ छ । चालु आर्थि बर्षको बजेटबाट प्रदेश सरकारले प्रदेशका विपन्न, बादी, गाइने, राउटे, बोटे, राजी, दलित, मुसलमान तथा लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति वा समुदाय एवम् विपन्न वर्ग तथा जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
४६ पालिकामा कार्यक्रम डुब्लिकेशन
कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरु गरेको एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम डुब्लिकेशन भएको छ । प्रदेश सरकारकै मोडालिटिमा केन्द्र सरकारले पनि कर्णाली ४६ पालिकामा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम लागू गर्ने भएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारका अनुसार अति विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्न र पूर्वाधार विकासमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले ४६ पालिकामा केन्द्र सरकारले यो कार्यक्रम लागू गर्न लागेको हो ।
कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकीकृत वस्ती छनोट गरी सिफारिस गरिसकेको छन् । मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका, सोरु, मुगुमकार्मारोङ र खत्याड गाउँपालिका, डोल्पाका ठूलीभेरी र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, डोल्पोबुद्ध, शे–फोक्सुन्डो, जगदुल्ला, मुड्केचुला, काइके र छार्काताङ्सोङ गाउँपालिका, हुम्लाको सिमकोट, नाम्खा, खार्पुनाथ, सर्केगाड, चंखेली, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिका र जुम्लाको सिंजा, हिमा, तिला, गुठीचौर, तातोपानी र पातारासी गाउँपालिकामा पनि कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै कालिकोट खाँडाचक्र, तिलागुफा र रास्कोट नगरपालिका तथा शुभकालीका, नरहरीनाथ, पचालझरना, पलाँता, महाबै र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका, रुकुपश्चिमका मुसीकोट, चौरजहारी, आठविसकोट नगरपालिका, त्रिवेणी, सानीभेरी गाउँपालिका, जाजरकोटको भेरी, छेडागाड, नलगाड नगरपालिका तथा कुशे, जुनीचाँदे, बारेकोट र शिवालय गाउँपालिका पनि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको हो । कार्यक्रम लागू भएपछि विपन्नलाई घरदेखि हाटबजारसम्मका पूर्वाधारका आयोजनाहरु सञ्चालन हुनेछन् । नागरिकको जीवनस्तर उकास्न, आयआर्जन बढाउन, उनीहरूको दैनिकीलाई सहज बनाउन तथा सुविधा दिलाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको हो ।
केन्द्र सरकारको यो स्थानीय तह र केन्द्र सरकारको लागत साझेदारीमा लागू हुनेछ । जसमा केन्द्र सरकारले ९० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशतदेखि लागत बेहोर्ने छन् । कार्यक्रम लागूभएपछि स्थानीय तहले २५ लाखदेखि दुई करोडसम्मको अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । कार्यक्रमको आयोजनाको औचित्य, लाभग्राही जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकासको सूचाङ्क, आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पछाडि पारिएको बर्ग र समुदायको आवश्यकताका आधारमा अनुदान रकम दिनेछ । कार्यक्रमबाट सञ्चालन हुने एउटा आयोजना कम्तिमा दुई लाखदेखि दश लाखसम्मको हुनुपर्ने छ । ठूलो आयोजना भने बहुबर्षीय रुपमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
एकीकृत बस्तीमा सडकदेखि प्रसुति केन्द्रसम्म
एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम विभिन्न नौं वटा क्षेत्रमा केन्द्रीत हुनेछ । जसमा पूर्वाधार निर्माणदेखि सीप विकास सम्मका कार्यक्रमहरु छन् । पूर्वाधारतर्फ हाटबजार निर्माणदेखि प्रसुति केन्द्रसम्मका आयोजनाहरु समेटिने छन् ।
जसमध्ये सामुदायिक पूर्वाधारतर्फ सामुदायिक भवन, विद्यालय भवन, प्रसुति सेवा केन्द्र, बालविकास केन्द्र र सामुदायिक तालिम केन्द्रको भवन निर्माणका आयोजनाहरु सञ्चालन हुनेछन् । त्यस्तै खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ धारा, पोखरी, शौचालय तथा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण र पाइप जडानका योजनाहरु सञ्चालन हुनेछन् । कृषि विकासतर्फ हाटबजार केन्द्रको निर्माण, खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन, जैविक कृषि व्यावसाय, कृषि उपजको संकलन तथा बिक्री केन्द्र, डेरी उद्यम जस्ता योजनाहरु सञ्चालन सञ्चालन गरिने छ । त्यसैगरी सडक पूर्वाधारतर्फ साना सडकको स्तरोन्नतिदेखि गरिनेछ ।
स्थानीय तहका ग्रामीण वस्तीहरु जोड्ने सडक, पालिकाको केन्द्रबाट वडा जोड्ने सडक, दुई वा दुई भन्दा बढी वडाहरु जोड्ने सडक र गाउँबाट अर्काे गाउँ जोड्ने सडकहरुको स्तरोन्नति गरिने छ । तर नयाँ सडकको ट्याक खोल्न वा माटोजन्य कामहरु भने योजनामा समेटिने छैनन् ।
सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ साना सिंचाइ कुलोको निर्माण, सौर्य सिंचाइ प्रणाली र नदी नियन्त्रण जस्ता आयोजनहरु सञ्चालन गरिने छ । उर्जातर्फ ग्रामीण विद्युतीकरण तथा बैकल्पिक उर्जाको पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । त्यस्तै विपद् जोखिम न्यूनिकरण पूर्वाधारतर्फ पोखरी तथा जलाश र महामारीजन्य रोगको उपचार र निदानसम्बन्धी पूर्वाधारहरु निर्माण हुनेछन् ।
एकीकृत बस्ती विकासतर्फ भौगोलिक रुपमा विकट तथा विपद्को उच्च जोखिमयुक्त अवस्थामा बसोबास गरेका अति विपन्न घरपरिवारको लागि आधारभूत आवास निर्माण गरिने छ । अति विपन्न नागरिकका लागि सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जन कार्यक्रम लागू गरिने छ । कार्यक्रम लागू भएपछि स्थानीय तहको विकासले गति लिने र नागरिकको जीवनस्तरमा उल्लेखनिय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २१ भाद्र २०७९, मंगलवार १६:५६