-
कर्णाली साक्षर घोषणा गर्न प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ६ करोड ४० लाख खर्च गरेको छ । तर अझैपनि साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने आधारहरु तयार भएका छैनन् । यहाँका चार लाख बढी नागरिकले निरक्षर छन् । उनीहरुले औंठाछापबाटै काम चलाउँछन् । यही बर्ष साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ३३ करोड ६० लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
देवबहादुर राना/सुर्खेत ।
राष्ट्रिय साक्षरता दर ८५ प्रतिशत हुँदा कर्णाली प्रदेशको साक्षरता दर ६३ प्रतिशत छ । कर्णालीमा अहिलेपनि अधिकांश नागरिक साधारण लेखपढ गर्न जान्दैनन् । साक्षर नभएकै कारण अधिकांशले औंठाछापबाटै काम चलाउने गरेका छन् । कर्णालीका डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालीकोट अझै पूर्ण साक्षर भएका छैनन् । यही वास्तविकतालाई मध्यनजर गरेर प्रदेश सरकारले २०७४ देखि नै कर्णालीको साक्षरता प्रतिशत बढाउन र प्रदेशलाई नै पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । जसका लागि प्रदेशले हालसम्म ६ करोड ४० लाख बजेट खर्च भइसकेको छ । लक्ष्रय पुरा गर्न विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले साक्षरता अभियान पनि चलाए । तर कर्णाली पूर्ण साक्षर हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मै पाँच बर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई ‘साक्षर प्रदेश’ बनाउने घोषणा गरेको थियो । आर्थिक बर्ष सकिन चार महिनाबाँकी छदा ल्याइएको पहिलो बजेटमा साक्षर प्रदेशका लागि २ करोड बजेट बिनियोजन ग¥यो । कालिकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पाका स्थानीय तहलाई औपचारिक शिक्षा एवम् साक्षर अभियान सञ्चालनका सो बजेट पठायो । बजेट त सकियो तर प्रभावकारी देखिएन ।
आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा पुन प्रदेश सरकारले साक्षर कर्णाली प्रदेश कार्यक्रमका लागि १ करोड ७० लाख बजेट बिनियोजन ग¥यो । २०७६/०७६ मा पुनः तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । जसलाई सार्थक तुल्याउन दुई करोड बजेटको विनियोजन ग¥यो । विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न, बालबालिकालाई ‘विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ’ जस्ता अभियान चलायो ।
-
राष्ट्रिय साक्षरता दर ८५ प्रतिशत हुँदा कर्णालीको साक्षरता दर ६३ प्रतिशत छ । कर्णालीका हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट र जुम्लाका ३६ वटा स्थानीय तहमा साक्षर घोषणा कार्यक्रम चलिरहेकाे छ ।
विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई भर्ना गराइ नियमित पठनपाठनको व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन स्वरुप एक करोड ७० लाख बजेट दियो । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा साक्षर अभियानलाई सहयोग पु¥याउने गरी डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालीकोटमा आवाशिय विद्यालय सञ्चालनका लागि ३ करोड ७५ लाख बजेट छुट्यो । तर स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन स्वरुप दिइएको १ करोड ७० लाख बजेट खर्च भए पनि आवासिय विद्यालयको पुरै बजेट फ्रिज गयो ।
आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ र २०७८/०७९ मा साक्षर कर्णालीका लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएन । कोरोना महामारीका अभियान प्रभावित भयो । निर्धारित लक्ष्य हाँसिल नभएपछि चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारले साक्षरता घोषणा गर्न ३३ करोड ६० लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारी तथा समन्वयमा प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर चालु आर्थिक बर्ष तीन महिना वितिसक्दा पनि साक्षर घोषणा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
साक्षर अभियानका लागि बर्षनि करोडौं बजेट खर्च भए पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । साक्षर अभियानका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विभिन्न संघ/संस्थाले आफूखुशी बजेट र कार्यक्रम लागू गर्दै आएका छन् । स्थानीय तह र संघसंस्थाले गरेको खर्चको कुनै लेखाजोखा नै छैन ।
तर प्रदेश सरकारले भने साक्षर अभियान प्रभावकारी बन्दै गएको दाबी गरेको छ । ‘साक्षर प्रदेश घोषणा नभएपनि प्रदेश सरकार आएदेखि यो अभियान धेरै प्रभावकारी बनेको छ’ शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका प्रमुख दीपा हमाल भन्छिन्, ‘कोरोना महामारी कारण साक्षर घोषणा भएन तर साक्षरताको हिसावले पहिले र अहिलेको तुलनामा धेरै परिवर्तन आएको छ ।’ कोरोना महामारीपछि स्थानीय तहले गाउँगाउँमा साक्षरता अभियान चलाएको भन्दै उनले अबको एक बर्षभित्र कर्णाली पूर्ण साक्षर हुने बताउँछिन् । ‘साक्षर घोषणाका लागि प्रदेशले बजेट व्यवस्थापन र समन्वय गर्दै आएको छ’ हमालले भन्छिन्, ‘स्थानीय तहले गाउँगाउँमा साक्षरता अभियान चलाइरहेका छन् अब छिट्टै कर्णाली पूर्ण साक्षर हुन्छ ।’ घोषणा हुन बाँकी अधिकांश स्थानीय तहले साक्षर घोषणा गर्ने आधारहरु तयार गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
-
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा अझै चार लाख ७७ हजार आठसय ४१ जना नागरिक निरक्षर छन् ।
हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट र जुम्लाका ३६ वटा स्थानीय तहलाई साक्षर घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको हमालले बताइन् । ति जिल्लाका ७ नगरपालिका र २९ वटा गाउँपालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । यिनै स्थानीय तहलाई साक्षर घोषणा गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइमार्फत साक्षरता अभियान सञ्चालन भइरहेका छन् । जसका लागि ‘साक्षरता समन्वय समिति’ गठन गरेर टोल, गाउँ र वडामा तीव्रताका साथ अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी छ । स्थानीय तहमा संचालन हुनेन साक्षरता अभियानको अनुगमन जिल्ला समन्वय समितिले गर्नेछन् । स्थानीय तह पूर्णरुपमा साक्षर घोषणा भएपछि मात्रै समन्वय समितिले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने हमालले बताइन् । ‘चालु आर्थिक वर्षमै कर्णालीमा बाँकी रहेका जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका छौं’ हमालले भनिन्, ‘यसअघि नै साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेका जिल्लाहरुमा पनि निरक्षर हुन नदिन अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं ।’
शिक्षामा लगानी बढाउन आग्रह
यता शैक्षिक अगुवाहरुले कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर बनाउन शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘अन्य क्षेत्र जस्तै शिक्षामा पनि कर्णालीको अवस्था कमजोर छ’ शिक्षक महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष कृष्ण थापाले भने, ‘यदि कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर बनाउने हो भने लगानी बढाऔं ।’ लगानी विना कर्णालीलाई साक्षर घोषणा गर्न असम्भव रहेको भन्दै उनले प्रदेश, स्थानीय र केन्द्र सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै जनज्योति माध्यमिक विद्यालय बड्डीचौरका प्रधानाध्यापक नारायण सिग्देलले लगानी नबढाएकै कारण हालसम्म कर्णालीलाई साक्षर घोषणा गर्न नसकेको बताए । ‘सरकारमा पुग्ने व्यक्तिले कामभन्दा कुरा गर्ने चलन बढी छ’ सिग्देलले भने, ‘लगानी गरौँ, कुराले गरेर साक्षर प्रदेश बनाउन सकिदैन ।’
चार लाख नागरिक निरक्षर
प्रदेशमा अझै साढे चार लाखभन्दा बढी नागरिक निरक्षर छन् । अर्थात उनीहरु सामान्य लेखपढ पनि गर्न जान्दैनन् । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा अझै चार लाख ७७ हजार आठसय ४१ जना नागरिक निरक्षर छन् । यद्यपी यो अनुमानित तथ्याङ्क हो । योजना आयोगका अनुसार कर्णाली प्रदेश आयोजना आयोगले अझै ७३ प्रतिशत नागरिक निरक्षर रहेको अनुमान गरेको छ ।
कुल जनसंख्यामध्ये ७३ प्रतिशत नागरिकलाई साक्षर मान्दा चार लाख ७७ हजार आठसय ४१ जना निरक्षर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रदेशको पूर्ण तथ्याङ्क नहुँदा वास्तविक निरक्षर नागरिकको एकीन तथ्याङ्क नभएको छैन ।
२०६७ सालको घरधुरी सर्वेक्षण निरक्षर जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको अध्ययन अनुसार तीन लाख ६४ हजार चारसय ५० जना नागरिक निरीक्षर रहेको उल्लेख गरेको छ । यद्यपी यो तथ्याङ्क पनि स्याम्पल तथ्याङ्क हो ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालको तथ्याङ्क अनुसार २३ प्रतिशन नागरिक निरक्षर रहेको जनाएको छ । कुल जनसंख्यामध्ये ७७ प्रतिशत नागरिकलाई साक्षर मान्दा पनि चार लाख ७० हजार ५१ जना नागरिक निरक्षर हुन आउँछ ।
एकीन तथ्याङ्क नभए पनि कर्णालीमा अझै साढे चार लाख नागरिक निरक्षर रहेको मान्न सकिने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको अनुमान छ ।
कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामध्ये जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान, रुकुम पश्चिम साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । कालिकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा हुन सकेका छैनन् ।
साक्षर घोषणा भएका जिल्लामा दुई लाख नागरिक निरक्षर
कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लाहरुमध्ये सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुमपश्चि ०६८÷६९ मै साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेका छन् । कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशन नागरिक साक्षर भएको खण्डमा जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने गरिन्छ । तर व्यवहारिक रुपमा भने साक्षर घोषणा भएका पाँच जिल्लामा पनि दुई लाख बढी नागरिक निरक्षर रहेको पाइएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगको तथ्याङ्कअनुसार जाजरकोटमा ४३ हजार ६ सय ३७ जना, दैलेखमा ६४ हजार ६ सय ७६ जना, सुर्खेतमा ५४ हजार चारसय दशजना, सल्यानमा ५३ हजार पाँच सय दुई जना र रुकुमपश्चिममा २७ हजार २३ जना नागरिक अझै निरक्षर छन् । त्यस्तै साक्षर घोषणा नभएका हुम्लामा १७ हजार आठसय १७ जना, मुगुमा १९ हजार ६ सय ५७ जना, डोल्पामा ११ हजार तीनसय ७२ जना, कालिकोटमा २६ हजार पाँच सय ४३ जना र जुम्लामा ३१ हजार आठसय १३ जना नागरिक निरक्षर छन् ।
लक्षित उमेरकै तीन लाख नागरिक निरक्षर
प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्नको लागि १५ देखि ६० वर्ष उमेरका नागरिकलाई लक्षित समूह मानिन्छ । स्कुल नगए पनि अनौपचारिक शिक्षाबाट उनीहरुलाई अक्षर चिनाउन सकिन्छ । तर कर्णाली प्रदेशमा भने लक्षित समूहकै तीन लाख ३० हजार ६ सय ८२ जना नागरिक निरक्षर छन् । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेरका तीन लाखभन्दा बढी नागरिक निरक्षर छन् ।
जसमध्ये डोल्पामा १५ हजार तीनसय ३० जना, मुगुमा १५ हजार चारसय १२ जना, डोल्पामा दश हजार दुईसय ४० जना र कालिकोटमा ३३ हजार दुईसय ८१ जना १५ देखि ६० वर्ष उमेरका नागरिक निरक्षर छन् । त्यस्तै जुम्लमा २९ हजार नौसय १८ जना, जाजरकोटमा ४१ हजार नौसय ६७ जना, दैलेखमा ५६ हजार दुईसय ८७ जना, सुर्खेतमा ५३ हजार दुइसय ६४ जना, सल्यानमा ५० हजार नौसय ८३ जना र रुकुमपश्चिममा २३ हजार नौसय ७७ जना लक्षित समूहका नागरिक निरक्षर छन् । साक्षरता अभियान सञ्चालन भएपनि १५ देखि ६० वर्ष उमेरका नागरिक कालापहाड र विदेश जानुपर्ने बाध्यताका कारण उनीहरुलाई साक्षर गराउन समस्या भएको हो ।
प्रकाशित मिति: २१ भाद्र २०७९, मंगलवार १३:१९