सुर्खेतः असार २८, कर्णाली सरकारको असारमा आएर ठूलो बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति चालु आर्थिक २०७८/०७९ मा समेत दोहोरिएको छ।पछिल्लो २५ दिन असारयतामा मात्रै कर्णाली सरकारले विकास खर्च मात्र ३२ प्रतिशत गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार ३१ जेठ २०७९ मा विकास खर्च ३० प्रतिशत थियो।असारको २५ दिनमा मात्रै सरकारले आधाभन्दा बढी ३२.१६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ।
कर्णाली सरकारले अधिकांश विकास बजेट यसपटक पनि असारमै खर्चिएको हो ।विकास खर्चसँगै चालु र वित्तीय व्यवस्थातर्फको भुक्तानी समेत असार लागेसँगै उल्लेख्य बढेको छ।
समग्रबजेटमा कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६२ प्रतिशतमात्रैं बजे खर्च गरेको छ।सरकारले कूल विनियोजित बजेटको ७७.०३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ६२.३७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
विकास तर्फ विनियोजित २४ अर्ब ५७ करोड ४१ लाख ३२ हजार तीन सय दुईमध्ये १४ अर्ब ७५ करोड १७ लाख ८५ हजार चार सय २६ रूपैयाँ खर्च गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले बजेट खर्च गरेको छ।कार्यालयका लागि विनियोजित १८ करोड नौ लाख ११ हजार मध्ये १८ करोड ६६ हजार चार सय सात रूपैयाँ खर्च भएको छ।प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोग रहेको छ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ४७. ७३ प्रतिशत बजेट खर्चगर्दा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७५.२९ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७३.३२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन्।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६५.४२ प्रतिशत, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ७२.९९ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३८.१७ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७१.७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: २७ असार २०७९, सोमबार ०७:२१