काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडूले कोरोना महामारी बिचको असंवैधानिक संसद विघटन र चुनावी योजना असम्भव र षडयन्त्रमूलक भएकाे बताउँदै संयमपूर्वक उपचार खोज्नु पनेृ बताउनु भएकाे छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बडूले देशमा कोरोना महामारीको अवस्था अनियन्त्रित भई जनताले अस्पतालहरुमा जीवन रक्षाका लागि आवश्यक प्राण वायु (अक्सिजन) र बेडहरुको चरम अभावमा दिनानुदिन ज्यान गुमाउनु परिरहेको हृदयविदारक अवस्थामा समेत वर्तमान केपी ओलीको सरकार देश र जनताको संवेदनशील देखिएन बताउनु भएकाे छ । उहाँले खोप र स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता र व्यवस्थापनमा भएकाे भ्रष्टाचार र कमिसनका कारण भईरहेको ढिलाई अमानविय, लज्जास्पद र खेदजनक भएकाे समेत आराेप लगाउनु भएकाे छ ।
शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पू्र्व मन्त्री बडूले कोरोना नियन्त्रणको स्पष्ट र प्रभावकारी समयवद्ध कार्ययोजना सहित तत्काल खोप र अक्सिजनको स्थाई आपूर्ति तर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा उल्टै आफू अल्पमतमा परिसकेको र वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने स्पष्ट अवस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री के.पी. ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दुवैले आपसी छलकपट र जालसाजी गर्दै पूर्ण असंवैधानिक र षडयन्त्रमुलक ढङ्गबाट संसद विघटन र चुनाव गर्ने असामयिक, अनावश्यक र असम्भव योजना अघि सार्दै मुलुकलाई थप अनिश्चय अराजक र कानुनविहिनता तर्फ धकेल्ने कार्य भत्सर्नायोग्य उल्लेख गर्नु भएकाे छ ।
कांग्रेस नेता बडूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जस्तो जनउत्तरदायी र जिम्मेवार पदमा पदासीन व्यक्तिहरुबाट देश र जनता प्रति भईरहेको यस अपराधकार्यको जवाफ समयमा जनताले दिने बताउँदै यति बेला स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गरौं, सकारात्मक सोचौं, जनता कोरोनाबाट आक्रान्त छ– धैर्यपूर्वक कानुनी उपचार भने खोज्नु पर्ने बताउनु भएकाे छ ।
१) संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नव–नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) को स्पष्ट र बाध्यात्मक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत नलिई तथा पदबाट राजीनामा नदिईकनै धारा ७६ (५) अनुसारको अर्को प्रधानमन्त्री खोज्ने बहालवाला प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट तत्काल स्वीकृति दुवै कार्य संविधानको अक्षर र भावना विपरीत रहेको स्पष्ट नै छ । तसर्थ सो कार्य प्रथम दृष्टिमा नै बदरभागी छ । देश संविधानबाट चल्छ कसैको घरायसी सल्लाह वा छलकपटबाट होइन । यसरी स्पष्टतः असंवैधानिक रुपमा गरिएको जालसाजीपूर्ण सिफारिसबाट यही जेठ ७ गते शुक्रबार मध्यरातमा गरिएको दोस्रो संसद विघटन पनि स्वतः बदरभागी हुन्छ। सर्वोच्चबाट हुने व्याख्या र निर्णय विश्वासपूर्वक पर्खौ ।
२) यसरी राष्ट्रपतिबाट भएको आह्वान असंवैधानिक हुँदाहुँदै पनि आशंकित संसद विघटन रोक्नकै लागि भएपनि राष्ट्रपति कार्यलयमा समयभित्रै बहुमतसहित वैकल्पिक सरकारका लागि आफ्नो दाबी दर्ता गराईरहनुपर्दछ भन्ने उद्देश्यले माननीय सांसद शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै १४९ माननीय सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित उपस्थित भई समयमा नै दर्ता गरियो। तर संसदमा आफू अल्पमतमा रहेको भनि स्व–घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा नै नगरी धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्न सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीबाट नै २१ घण्टा भित्र नै आफू अल्पमतमा रहेको स्व–घोषणा विपरित र विरोधाभाषपूर्ण रूपमा सांसदहरूको हस्ताक्षर विना नै काल्पनिक बहुमत दाबी गर्दै पार्टीगत पत्र मात्र दर्ता गरियो । यी सबै कार्यहरू संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्था विपरित छन् ।
३) बहुमत दाबीकर्ता सबै दलका प्रतिनिधीहरू हस्ताक्षर सहित स–शरीर उपस्थित भई दर्ता गरिएको हाम्रो बहुमतको दाबीमा कुनै शंका वा कारण भए, राष्ट्रपतिबाट सनाखत वा परिक्षण गर्ने कुनै प्रयास नै गरिएन। बरू उल्टै, अनधिकृत दावेदार बहालवाला प्रधानमन्त्रीको जालसाजी पूर्ण उक्त पार्टीगत पत्रलाई आधार बनाएर सशरीर उपस्थिति सहितको हाम्रो १४९ जनाको हस्ताक्षरित स्पष्ट बहुमतलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै हठात् पुनः संसद विघटन गरियो। यहाँ पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैको संविधानविपरीत जालसाजीको निरन्तरता स्पष्ट देखिन्छ। तसर्थ यो दोस्रो संसद विघटन पनि स्वतः बदरभागी छ।
४) बुझ्नै पर्ने अर्को तथ्य के पनि हो भने पार्टीहरूबीच र संविधानसभा भित्र लामै छलफलपछि २०४७ को वा सो भन्दा पहिलेका अन्य संविधानहरुको भन्दा भिन्न र विशेष व्यवस्था नै वर्तमान संविधानको धारा ७६ (५) पनि हो । जसको मूल मर्म र उद्धेश्य निर्वाचित संसदको अवधि पूरा पाँचवर्ष चल्न सकोस् र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व सहित विकास र समृद्धि सम्भव हुन सकोस् भन्ने नै हो । त्यसकारण संविधानले संसदबाट सरकार निर्माणका सन्दर्भमा धारा ७६ (१), (२), र (३) सम्म संविधानले राजनीतिक दलको खोजी गर्दछ तर उपधारा (५) ले वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न राजनीतिक दल नभई संसदमा रहेका कुनैपनि सांसदको नेतृत्व र कुनै पनि सांसदहरूको बहुमत संख्या मात्र खोजेको छ र दलको स्वीकृति/सहमति/असहमति खोजिएको छैन। त्यसकारण धारा ७६ (५) को प्रयोगमा दलीय सहमति÷ असहमतिका पत्रहरुको छेकबार लगाउन सकिँदैन भन्ने तथ्य स्पष्ट नै छ ।
संविधानको धारा १०३ को विषेशाधिकार र प्रतिनिधिसभा नियमावलीहरूको व्यवस्था पनि यस सन्दर्भमा मननीय छ, जस अनुसार कुनै पनि सांसद आ–आफ्नो संसदीय दलमा आवद्ध रहेर दलिय अनुशासनमा रहनु पर्ने भए पनि संसद भित्र भने सांसदले आफ्नो स्वतन्त्र र सर्वभौम हैसियत पनि राख्दछ भन्ने मर्म यस धारा ७६ (५) भित्र समाहित छ । तसर्थ, संविधानमा यो विशेष धाराबाट आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताबाट प्राप्त सार्वभौम विशेष अधिकारको प्रयोग गर्ने धारा हो भनेरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा धारा ७६ (१), (२), र (३) बाहेक यस धारा ७६ (५) को प्रयोगको अवस्था र उपादेयता नै रहँदैन।
त्यसकारण स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था विपरित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबैबाट जालसाजी र छलकपटपूर्ण ढङ्गबाट यसरी विघटित संसदको निरन्तरताका लागी र हस्ताक्षरकर्ता १४९ सांसदहरू सशरीर उपस्थित भई स्पष्ट बहुमतको सनाखत गरि/गराई संसदबाट नै वैकल्पिक सरकार निर्माणकोलागी समेत परमादेश मागदाबी गर्न शीघ्रातिशीघ्र सम्मानित सर्वोच्च अदालत जाऔं । अदालतको संविधान सम्मत निर्णय पश्चात, वैकल्पिक सरकार मार्फत कोरोना नियन्त्रणमा गम्भिरतापूर्वक जुटौं। संविधान अझै जीवित छ भन्ने विश्वास गरौं । कांग्रेस नेता बडूले विज्ञप्तिमा उहाँले भन्नु भएकाे छ ।
Aa
प्रकाशित मिति: ८ जेष्ठ २०७८, शनिबार १९:१९