धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ को प्रभावका कारण रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई रोजगारी अभिवृद्धि गराउँदै अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रमा केन्द्रित गर्ने भएको छ । आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख शर्मिलाकुमारी पन्तले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै कोभिड–१९का कारण पर्न गएको प्रभाव, क्षति न्यूनीकरण र अर्थतन्त्रको पुनःउत्थानमा सहयोग पुग्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम तय गरिने बताउनुभयो ।
प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा छिमेकी तथा तेस्रो मुलुकबाट रोजगारी गुमाई स्वदेश फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप र क्षमताको प्रयोग गरी कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने गरी आगामी वर्षका सरकारका कार्यक्रम लक्षित गरिएको र कोभिड–१९को कारण प्रभावित युवा श्रमिकलाई कृषि क्षेत्रको रोजगारीमा प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
नीति कार्यक्रमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र रहेको दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाको विकास र त्यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र नजिक बस्ने जनसमुदायका लागि सामाजिक सुरक्षा र विकासका कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी मानव विकास सूचकाङ्क र भौतिक पूर्वाधारको विकासको दृष्टिमा सबैभन्दा पछि परेको बाजुरालगायतका दुर्गम क्षेत्रको समग्र विकासमा विषेश जोड दिइएको छ । कृषिको विकास, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, पर्यटन प्रवद्र्धन, उद्योग र खेलकुदको विकास, वन संरक्षण, विकासका अन्य पूर्वाधार निर्माणजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
कैलालीको तेघरीमा प्रदेश राजधानी स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न समग्र अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरी गुरुयोजनासहित राजधानी पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने जनाइएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारबाट स्थापित संस्थागत संरचनाको थप सुदृढीकरण गर्दै प्रदेश लोकसेवा आयोग र नीति तथा योजना आयोगको स्थापना गर्ने, गड्डाचौकीदेखि पूर्व चिसापानीसम्मको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग खण्डको सडकको स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
उपलब्ध वित्तीय स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्ने, चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, सङ्घीय सरकार र सरोकारवालासँगको समन्वयमा प्रदेशमा वित्तीय पहुँचको विस्तार गर्ने, नीति कार्यउपलब्ध वित्तीय स्रोतको वितरण भौगोलिक विकटता, आवश्यकता, समावेशिता, समानुपातिक ढङ्गले गरिने, चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउने प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा र आपूर्तिको व्यवस्था गरी जनतालाई ‘रोगबाट बचाऔँ, भोकबाट जोगाऔँ’ अभियान शुरु गर्ने, विकास र स्वरोजगारीलाई टेवा पुग्ने गरी ‘मुख्यमन्त्री प्रदेश स्वयम् सेवक परिचालन कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिने, रोजगारीसहितको परिणामका आधारमा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, समाजका विभिन्न कुप्रथाहरु हटाउँदै सामाजिक रुपान्तरणका लागि ‘एउटै सृष्टि समदृष्टि’ भन्ने मूल नारासहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशमा खाद्य तथा पोषणको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ‘नमूना गाउँ आफैँ बनाऔँ’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, कृषि विकासका प्रयासलाई प्राथमिकता दिँदै ‘कृषकसँग कृषि विद्यार्थी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षालाई विषेश प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत सबै जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति गरिने, जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा जोड दिने, खेलकुदको विकास गर्नेलगायतका विषयमा पनि प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
यसैगरी जलस्रोतको विकासका लागि ‘प्रदेशका गाउँ उज्यालो बनाऔँ’ र जलस्रोतमा लगानी बढाउनका लागि ‘जलस्रोतमा लगानी, नागरिकको आम्दानी’ उद्योगको विकासका लागि ‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम’ वन, वनस्पति, जैविक विविधता र वातावरण संरक्षण कार्यलाई व्यवस्थित पारिने, कर्णाली महाकाली चुरे संरक्षण कार्यक्रम निरन्तरता दिइने जस्ता कार्यक्रमलाई पनि नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
प्रकाशित मिति: १९ जेष्ठ २०७७, सोमबार २१:०५