मुगु । छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका उपप्रमुख सुन्तला रोकायाले नगरपालिकाबाट आफ्नो अधिकार खोसिएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेत इजलाश जुम्लामा दर्ता गराएको मुद्दाको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ ।
गत फागुन १८ गते उच्च अदालत सुर्खेत इजलाश जुम्लामा उपप्रमुखको अधिकार नगरपालिकाले खोसेको भन्दै उपप्रमुख रोकायाले नगर प्रमुख र नगरपालिकालाई विपक्ष बनाई मुद्दा दर्ता गराउनु भएको थियो ।
उच्च अदालतले बुधबार विपक्ष नगरप्रमुख हरिजंग शाही र नगरपालिकालाई प्रमाण सहित उपस्थित हुन र दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
बुधबार उपप्रमुख सुन्तला रोकायाका पक्षमा अधिवक्ता मोहन विक्रम अर्याल र मिन बहादुर महत र प्रमुख हरिजंग शाही तथा नगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता कुवेरजंग शाहीले बहस गर्नु भएको थियो ।
दुवै पक्षका अधिवक्ताहरुको बहस र प्रमाणहरु हेरी सकेपछि बुधबारै वरिष्ठ न्यायाधीश रत्न बहादुर बाग्चन र न्यायाधीश राकेश कुमार निधिको इजलासबाट उच्च अदालत सुर्खेत ईजलास जुम्लाले गत १८ गते जारी गरेको अन्तरकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिई रहनु परेन भन्दै उक्त आदेश खारेज गरेको हो ।
यस्तै वडा नं ९ का वडा अध्यक्ष मणिचन्द रोकायाले छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले सूचना गरि प्रकृयामा अघि बढाएको नगर प्रहरीको भर्ना प्रकृया रोकी पाउँ भन्दै अदालतबाट जारी गराएको अन्तरिम आदेश पनि खारेज भएको छ ।
उच्च अदालतले दुबै अन्तरिम आदेश खारेज गरेसंगै नगरपालिकाको रोकिएका योजनाहरुको भुक्तानी र नगरप्रहरी छनौटको प्रकृया सुचारु गर्ने बाटो खुला भएको छ ।
छायाँनाथ रारा नगरपालिका भित्र रहेका योजनाको आर्थिक वर्ष २०७४ साल देखि हाल सम्मका योजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मा नगर उप्रमुखको भएको भएपनि नगरप्रमुखले अधिकार खोसी छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं १३ का वडा अध्यक्ष चक्र बहादुर सावतको संयोजकत्वमा योजना अनुगमन समिति बनाई योजनाहरुको भुक्तानी दिने गरेको आरोप लगाउदै न्यायको खोजि गदै आफुअदालतमा पुगेको उपप्रमुख रोकायाले बताउनु भएको थियो ।
यता नगरप्रमुख हरिजंग शाहीले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार उपप्रमुखलाई दिईएको अधिकार कसैले नखोसेको बरु उहाँले नै आफनो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा सयौ योजनाहरुको भुक्तानी लामो समयसम्म रोकिदा जनताको रोजी रोटीमा असर पर्दै गएपछि गत पुस २८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले उपप्रमुख बाहेक अन्य ४ जना सदस्यहरुले अनुगमन गरि प्रतिवेदन दिएका योजनाहरुको भुक्तानी दिने निर्णय गरेको बताउनु भयो । उहाँले संयोजक पद नखोसिएको तर उपप्रमुखलाई पटक पटक अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न पत्रचार र मौखिक निर्देशन दिंदा पनि अनुगमन नगरेपछि जनतालाई सास्ती नहोस् भनेर बाध्य भएर बहुमत अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरुको प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी दिने निर्णय गरेको बताउनु भयो ।
प्रकाशित मिति: ३० फाल्गुन २०७६, शुक्रबार २१:३२