सुर्खेत । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका निम्न तथा मध्यम वर्गका किसानलाई सहुलियत ऋण दिने कानून बनाउन लागेको जानकारी दिनुभएको छ ।
सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा प्रदेश सरकारको फागुन ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै उहाँले कानून पारित भएपछि नागरिकता वा अन्य कागजातका आधारमा १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण दिइने बताउनुभएको हो । उहाँका अनुसार व्यवसायीक कृषकलाई ७ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिईने भएको छ ।
प्रवक्ता केसीले व्यावसायिक कृषककालागि ब्याज अनुदान कार्यविधि पारित भइसकेको बताउँदै राष्ट्र बैंकलाई परिपत्र गरेर कर्णाली प्रदेशका सबै बैंकमा लागू गरिने जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले अति विपन्न लक्षित वर्गका किसानलाई विशेष अनुदान दिने र प्रोत्साहन अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनाएका छौं ।’
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी पालन व्यवसायको लागि व्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गर्ने, अत्यावश्यक सेवा र शहरी सौन्दर्यका संरचना निर्माणकालागि दमकल, पानी ट्यांकर, डिप बोरिङ र ट्राफिक लाइट व्यवस्थापनको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने योजना तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै कर्णाली प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को मस्यौदा स्वीकृति गर्ने, कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति (गठन) आदेश २०७५ को (प्रथम संशोधन) गर्ने, बालबालिकाको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश प्रसारण नियमावली २०७६ लाई स्वीकृत प्रदान गर्ने र च्याम्पियन अफ ह्युमन अचिभमेन्ट मेमोरीमा रेकर्ड कायम गर्ने महावै गाउँपालिका–५ कालिकोट निवासी विजय शाहीलाई पुरस्कार स्वरुप २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: १२ फाल्गुन २०७६, सोमबार १७:३८
