सुर्खेत । संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको संरचना हस्तान्तरण नहुँदा कर्णाली प्रदेश सरकार समस्यामा परेको छ । संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेपनि संरचना हस्तान्तरण नहुँदा काम अघि बढाउन सकिरहेको छैन ।
प्रदेश सरकारले गत वर्ष प्रादेशिक रंगशाला निर्माणका लागि ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो चालु आर्थिक वर्षमा रंगशाला तथा खेलकुद मैदान निर्माण गर्नका लागि ११ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर संघीय सरकारले रंगशाला निर्माण गर्ने जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नसक्दा गत वर्ष छुट्याएको बजेट रकमान्तर गरिएको थियो भने यस वर्ष पनि सोही अवस्था हुने देखिएको छ ।
संघीय सरकारले स्वामित्व हस्तान्तरण नगरेकै कारण सुर्खेतमा स्थापना गर्ने भनिएको उद्योग ग्रामका लागि छुट्याइएको ६ करोड रकमपनि खर्च हुन नसक्ने भएको छ ।
यसैगरी सौगात तथा कोसेली गृह स्थापना गर्ने लगाएतका थुप्रै संरचना निर्माण गर्न योजनाहरु चालु आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्याइएपनि जाग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया नभएकाले बजेट खर्चमा समस्या भएको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक मन्त्री दल रावलले संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको खाली जग्गा हस्तान्तरण नभएकाले आवश्यक संरचना निर्माण गर्न कठिनाई भएको बताउँनुहुन्छ । उहाँका अनुसार संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुनुअगावै बजेट आएकाले अहिले कुनै पनि संरचना निर्माणको काम हुन सकेको छैन ।
भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री विमला केसीले प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्दै आएको आवश्यक संरचना र भवन हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरेपनि हस्तान्तरण हुन नसकेको बताउँनुहुन्छ । ‘पाउनुपर्ने आधारभुत अधिकारको रुपमा रहेको यो भूमि जहाँ प्रदेश राजधानी छ र हामीले हाम्रा गतिविधिहरु सञ्चालन गरिसकेका छौ । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसलाई हस्तान्तरणको निर्णय क्याविनेट गरेर फुकाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यतातिर संघीय सरकार लागिरहेको छ ।’
स्वामित्व हस्तान्तरणकै कारण बजेट विनियोजनसहित ल्याएका थुप्रै योजनाहरु अलपत्र पर्नेअवस्था देखिएको छ । बजेट खर्च हनु नसक्ने अवस्थाका रकमलाई प्रदेश सरकारले दोस्रो चौमासिकबाट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ ।
प्रकाशित मिति: २१ पुष २०७६, सोमबार २०:०७