सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयले विद्युत महशुल नतिर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुर्खेतको झण्डै तीन करोड बक्यौदा रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयले प्रयोग गर्दै आएको विद्युतको महशुल पाँच महिनादेखि भुक्तानी दिएको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, सामाजिक मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालय लगायत सरकारी कार्यालयसहित गरि तीन करोड पन्ध्र लाख रकम बक्यौदा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुर्खेतले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख टंकप्रसाद गिरीले विद्युतको सवै भन्दा बढि बक्यौदा प्रदेश अस्पतालको १६ लाख रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तीन महिना पुरा भएका २५ हजारभन्दा बढी बक्यौदा रहेका सरकारी कार्यालयहरुलाई विल भुक्तानीकालागि पत्राचार गरिसकिएको छ ।
प्रमुख गिरीले तीन महिना पुगेरपनि महशुल नतिरेका सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरुको जडान लाइन काट्ने कार्य भइरहेको जनाउनु भयो । उहाँका अनुसार सरकारी कार्यालयहरुले लामो समयसम्म विद्युत महशुल भुक्तानी नगरी महशुल मिनाह गर्ने प्रचलन भएकाले भुक्तानीमा समस्या हुने गरेको छ ।
सबैभन्दा बढि विल भुक्तानी हुन बाँकी रहेको प्रदेश अस्पतालले भने महशुल खर्च मासिक पचास हजार हुने र खर्च प्रति महिना चार लाख आउने भएकाले भुक्तानी हुन नसकेको प्रदेश अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा.डम्बर खड्काले जनाउनु भयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री दल रावलले नियमअनुसार विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने बताउँदै आफ्नो मन्त्रालयलाई महशुल तिर्नकालागि निर्देशन दिईसकेको बताउनु भयो । ‘पहिलेपनि सरकारी कार्यालयहरुले विद्युत महशुल तिरेनन् भन्ने कुरा सुनिदै आएका हुन् ।’ उहाँले भन्नुभयो तर यो राम्रो होईन नियमले दिएका कुराहरुको पालना गर्न जरुरी हुन्छ ।’ प्रत्येक महिना विद्युत महशुल तिरेर मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने मन्त्री रावलले बताउनु भयो ।
प्रकाशित मिति: ९ पुष २०७६, बुधबार १७:३८