सुर्खेत । भेरी बवई डाईभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनाको बाधको दायाँ किनाराबाट थप जल विद्युत उत्पादन गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले पहल थालेको छ ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गरिएको भेरीबवई डाईभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनाको बाधको दायाँ किनाराबाट थप जल विद्युत उत्पादन गर्ने कार्यको संभाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आयोजनाबाट नै तयार गरी कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने भएको छ ।
हालै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल सरकार समक्ष सो अनुरोध गर्ने निर्माण समेत गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसील बताउनु भएको छ । साथै बैठकले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्री केसीका अनुसार बैठकले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, क्रसिङ्ग र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधी, २०७५ को प्रथम संशोधन स्वीकृत गरिएको छ । प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनालाई सहमति दिने मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा चक्रपथ निर्माण र वीरेन्द्रनगर–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक खण्डमा पर्ने सुरुङ्ग मार्गको संभाव्यता अध्ययाका लागि चीनको चिँगदावो म्यूनिसिपल कन्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिठेड संग नेपाल सरकार मार्फत अनुरोध गरेको छ ।
त्यस्तै बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, श्रमदिन अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, कर्णाली प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ तेस्रो संसोधन, कर्णाली प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ दोश्रो संशोधन, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका र कर्णाली प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता केसीले जनाउनु भयो ।
बैठकले प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवस भाद्र ४ गते, माघे संक्रान्ति माघ १ गते, देउडा पर्व तथा साउने संक्रान्ति साउन १ गते, भोटे ल्होसार र वकर इदको अवसरमा बिदा दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत नयाँ संरचना अनुसार जनशक्ती व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको यही कात्तिक १९ र २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णयहरु बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री केसीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।
प्रकाशित मिति: ६ मंसिर २०७६, शुक्रबार १२:०५