सुर्खेत । नेपाल निर्माण व्यवसायी एकता समाज सुर्खेतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
समाजले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ संशोधन खारेजको माग गर्दै बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । एकता समाज सुर्खेतका उपाध्यक्ष विक्रम गिरीको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीलाई संशोधन खारेजीको माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको हाे ।
नियमावलीले निर्माणका लागि म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाइनमा नकारात्मक असर हुने प्रकारका प्राबधान राखिएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । सरकारको पक्षमा मात्र कार्यान्वयन हुने उक्त नियमावली निर्माण व्यवसायीहरुको हकमा भने कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक नभएको जनाइएको छ ।
एक वर्ष तथा एक वर्षभन्दा बढी म्याद थप आवश्यक हुने निर्माण कार्य र परियोजनाहरुलाई प्रविधिकको पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकता अनुसार कार्यालय प्रमुखले म्याद थप गर्न सकिने राख्नुपर्ने, लागत अुनमान भन्दा १५ प्रतिशत घटी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताले थप कार्यसम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यबस्था खारेज गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायिकको आर्थिक र प्राविधिक क्षमताको आधारमा तोकिएबमोजिम निमार्ण कार्य गर्न पाउने व्यबस्था गर्नुपर्ने, निर्माण कार्य खरिदमा पनि मुल्यवृद्धि समायोजन गरी भुक्तानी हुने व्यबस्था गर्नुपर्ने, छनोट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यबस्था यथावत राखी कालोसूचीमा राख्ने व्यबस्था हटाउनुपर्ने जस्ता मागहरु सो ज्ञापनपत्रमा राखिएको छ ।
नियमावलीका विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको समाजले नियमावली संशोधन नभए आल्दोलनमा जाने समेत चेतावनी दिएको छ । सरकारले ल्याएका प्रावधानहरु ७ दिनभित्र संशोधन खारेज तथा नयाँ प्रावधान नभएमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन निमार्ण विभागलगायतका सरकारका सम्बन्धित निकायमा धर्ना दिने, कार्यालय घेराउ गर्ने, तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले ज्ञापनपत्र बुझदै व्यबसायिको माग पुरा हुने गरी आफूले केन्द्रमा पहल गर्ने बताउनु भएकाे छ।
प्रकाशित मिति: २७ कार्तिक २०७६, बुधबार १७:३७