सुर्खेत । कर्णालीको लाईफलाईनको रुपमा हेरिएको कर्णाली करिडोर चीन र नेपालबीच भएको २० बुँदे सम्झौतामा समावेश भएको कर्णाली सरकारले जनाएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मंगलवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ को नेपाल भ्रमणको क्रममा कर्णाली करिडोर पनि समावेश भएको स्पष्ट पारेको छ ।
राष्ट्रपति सी को भ्रमणका क्रममा कर्णाली सरकारले ‘सुर्खेत–हिल्सा दु्रतमार्गलाई समेट्न सङ्घिय सरकार समक्ष प्रस्ताव गरिएको थियो । तर राष्ट्रपतिको भ्रमणमा ‘सुर्खेत–हिल्सा सडक भनेर नभने पनि कर्णाली करिडोर भनेर सम्बोधन गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सुर्खेत हिल्सा सडक नाम दिए पनि पुरानै मोडल अनुसारको कर्णाली करिडोर सम्झौतामा समाबेश भएको बताउनुभयो । उहाँले कर्णालीको विकासका लागि उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग सहज यातायात सम्पर्क विस्तार गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
मन्त्री ज्वालाले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण ऐतिहासिक भएको भन्दै यसले कर्णालीको विकासको ढोका खोलिने बताउनुभयो । सडक निर्माण भएसंगै कर्णालीको समृद्धिको आधार तयार हुने दाबी गर्दै व्यापारीक र पर्यटकिय क्षेत्रको रुपमा पनि विकास हुने उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नु भयो ‘नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास आयोगबिच लगानी एवं उत्पादनशील क्षमताका प्रमुख आयोजनाहरु प्रबर्द्धन गर्ने सम्बन्धी एमओयू पनि भईसकेको छ ।’
उहाँका अनुसार चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना रेलवे इन्जिनीयरिङ इयुआन कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिसकेको छ । अध्ययनले ४०३ किलोमिटर दूरी रहेको सुर्खेत–हिल्सा सडक निर्माणका लागि ६४ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ ।
सुर्खेतदेखि हिल्सासम्म ८ देखी १० घन्टा सम्ममा पुग्न सकिने सडक बन्न झण्डै ६ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सुर्खेत–हिल्सा सडकलाई प्रदेश सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममै प्रधानमन्त्री दु्रतमार्गका रुपमा निर्माण अघि बढाउने सङ्कल्प गरेको थियो ।
मन्त्री ज्वालाले कोहलपुर सुर्खेत सडक विस्तारको काम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भन्दै छिटै सञ्चालनमा आउने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: २८ आश्विन २०७६, मंगलवार १७:२०